कारोबार आर्थिक दैनिक, २७ भाद्र २०७४
तराईका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्नको मूल्य अकासिएको छ । खाद्यान्नका सबै स्टक नष्ट भएपछि वर्षाअघिको तुलनामा खाद्यान्नको मूल्य १५ देखि २० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले जनाएको छ ।
सोमबार सार्वजनिक गरिएको सबैभन्दा प्रभावित मुख्य १० जिल्लाको वर्तमान अवस्था बारेको प्रतिवेदनले हरियो तरकारीको मूल्य पाँच गुणासम्म बढेको देखाएको छ । निरन्तरको वर्षापछिको डुबान घटे पनि अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज भई नसक्दा खाद्यान्न तथा तरकारीजन्य वस्तुको मूल्यवृद्धि अकासिएको हो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार डुबान प्रभावित क्षेत्रमा मौज्दात सबैजसो अन्न डुबेर नष्ट भएको छ भने बारीमा लगाइएका तरकारीसमेत शतप्रतिशत नष्ट भएको छ । लगाइएकै बाली नष्ट भएको र नयाँ बाली लगाउनसमेत सहज नभएकाले बाढी प्रभावित जिल्लामा खाद्य असुरक्षाको अवधि लम्बिन सक्ने डब्लुएफपीको प्रक्षेपण छ ।
सबैभन्दा बढी प्रभावित १० जिल्लाका जिल्ला खाद्य सुरक्षा सञ्जालको अगष्ट अन्तिम साता बसेको समीक्षा बैठकले ७ लाख ९ हजार ५ सय नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रभावितमध्ये २९ हजार ७ सय जना गम्भीर खाद्य असुरक्षित (चरण ४) को अवस्थामा छन् । डब्लूएफपीको सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन प्रणाली (नेक्साप) ले चौथो चरणलाई घरधुरीले जीविकोपार्जनका साधनहरू नगुमाइकन खाद्य तथा गैरखाद्य आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थाका रूपमा चित्रण गरेको छ ।
खाद्य असुरक्षाको चरण ४ मा सप्तरीका २९ हजार ७ सय जनसंख्या छन् भने बाँकी तेस्रो चरणका छन् । नेपालमा खाद्य सुरक्षाको चौथो चरणमा यति धेरै जनसंख्या परेको यो पहिलो पटक हो । तथ्यांकअनुसार ६ लाख ७९ हजार ८ सय जनसंख्या उच्चतम खाद्य असुरक्षित अवस्था (चरण ३) मा रहेका छन् ।
यो अवस्थालाई ‘घरधुरीहरू खाद्य उपभोगको अभावको उच्चतम अवस्थामा हुन्छन् वा जीविकोपार्जनका साधनको घट्दो परिस्थितिबाट मात्र न्यूनस्तरको खाद्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने’ अवस्था मानिन्छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्नलगायतका सामग्री वितरणको काम चलिरहेको छ । यद्यपि दुवै अवस्थामा नागरिकहरू खाद्य असुरक्षाको चरणमा रहने अवस्था हुन् ।
डब्लूएफपीको प्रतिवेदनअनुसार खाद्य असुरक्षाको चरण तीनमा पर्ने जिल्लामा बर्दिया, बाँके, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सुनसरी र मोरङ छन् । कुल ७२७ गाउँ विकास समिति तथा स्थानीय निकाय प्रभावित भएकोमा चरण तीनमा २८१ र चरण चारमा २१५ छन् । आगामीमध्ये नोभेम्बरसम्म यी क्षेत्रका ३३३ स्थानीय तह तथा गाविसहरू चरण तीनमा र १७१ चरण चारमा पुग्ने प्रक्षेपण छ ।
स्रोत: