News

खाद्य संस्थानले लक्ष्यअनुसार धान खरिद नगर्ने

February 28, 2018

लक्ष्मी सापकोटा, कारोबार, बुधवार, फाल्गुन १६, २०७४

नेपाल खाद्य संस्थानले यो वर्ष लक्ष्यअनुसार धान खरिद नगर्ने भएको छ । धानको मूल्य महँगो भएकाले संस्थानले यो वर्ष कम धान खरिद गर्न लागेको हो । 
महँगो मूल्यमा धान खरिद गर्दा उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा वितरण गर्न नसकिने भन्दै संस्थानले कम परिणाममा धान खरिद गर्न लागेको हो । संस्थानले अहिलेसम्म एक लाख क्विन्टल धान खरिद गरेको छ । संस्थानका विभागीय प्रवन्धक श्रीमणिराज खनालले धानको मूल्य बढेकाले यो वर्ष कम धान खरिद गरिने जानकारी दिए । “दुई लाख क्विन्टल धान खरिद गर्ने लक्ष्य राखेकोमा अहिलेसम्म एक लाख क्विन्टल मात्र खरिद गरिएको छ,” प्रमुख खनालले भने, “खरिद मूल्य नै महँगो पर्न गएकाले गत वर्षको तुलनामा कम खरिद गर्छौं ।” संस्थानले गत वर्ष २ लाख ५८ हजार क्विन्टल धान खरिद गरेको थियो ।


संस्थानले महेन्द्रनगर, नेपालगन्ज, भैरहवा, राजापुर, लहान, वीरगन्ज र बिर्तामोडबाट धान खरिद गरेको छ । मोटा धान प्रतिक्विन्टल १ हजार ९ सयदेखि २ हजार र सोना मन्सुली प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म खरिद गरेको संस्थानले जानकारी दिएको छ । मूल्य बढेकाले कृषकलाई उचित मूल्य र उपभोक्तालाई सहुलियतमा वितरण गर्न कठिन हुँदा कम खरिद गरिएको संस्थानले जनाएको छ । जापान सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको ५८ हजार मेट्रिक टनसहित अरू चामल बाँकी नै रहेकाले कम धान खरिद गर्ने संस्थानको भनाइ छ । संस्थानले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि प्रत्येक वर्ष धान खरिद गरी आफ्नै मिलमा कुटाएर बिक्री गर्दै आएको छ । बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न संस्थानले सहुलियतमा खाद्यान्न वितरण गर्ने गर्छ ।
सकारले गतवर्ष मोटो धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ७० र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल २ हजार २ सय ३० रुपैयाँ न्यूननतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको थियो । त्यस्तै, विभिन्न जिल्लामा धानको किसिमअनुसार प्रतिक्विन्टल २ हजार ५० देखि ३ हजार ९ सय रुपैयाँसम्म मूल्य निर्धारण गरेको थियो ।
संस्थानले किसानबाट धान खरिद गरेर चामल कुटाएर सहुलियत दरमा बिक्री वितरण गदै आएको छ । दुर्गम तथा पहाडी २३ जिल्लामा सर्वसाधारणलाई सहुलियतमा चामल ढुवानी गरिँदै आएको छ । चामल ढुवानी गर्न सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । सरकारले ढुवानीका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि अझै दुर्गम जिल्लामा भने पर्याप्त खाद्यान्न पुर्याउन सकेको छैन ।

स्रोत: https://karobardaily.com/news/economy/2750