News

खेती घट्दै, अन्न आयात बढ्दै

July 20, 2018

माधव घिमिरे र विनोद भण्डारी, कान्तिपुर दैनिक, ४ श्रावण २०७५

खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङ र वैदेशिक रोजगारलगायतका कारणले प्रदेश १ मा धान खेती बर्सेनि घट्दो

कुनै समय प्रदेश १ का जिल्ला ‘अन्न भण्डार’ भनेर चिनिन्थे । त्यसबेला मोरङ, सुनसरी र झापालगायत जिल्लामा धान र अन्य खाद्यान्न प्रशस्तै उत्पादन हुन्थ्यो । स्थानीय माग पूरा गर्ने मात्र होइन निकासी पनि हुने गरेको थियो । अचेल यो अवस्था छैन ।

प्लटिङ र अन्य कारणले खेतीयोग्य जग्गा मासिँदै गएकाले क्षेत्रफल घटेको छ । उबेला अन्यत्र निकासी गरिने धान र अरू खाद्यान्न अचेल ठूलो परिमाणमा आयात हुने गरेको छ ।

सहरीकरण बढ्दै गएपछि खेती गर्ने क्षेत्रफल र उत्पादन घटेको हो । बसोबास क्षेत्रका लागि प्लटिङ गरेर खेतीयोग्य जमिन टुक्याउने क्रम बढेको छ ।

पहाडी जिल्लाबाट बसाइँ सरेर तराईका जिल्लामा आउने क्रम बढेसँगै जग्गा प्लटिङ गरी किनबेच गर्ने चलन तीव्र बनेको हो । एक वर्षयता प्लटिङ गर्न रोक लगाइएपछि भने यो क्रम घटेको छ ।

झापा, मोरङ र सुनसरीमा प्लटिङ गर्ने काम तीव्र छ । खासगरी विराटनगर, इटहरी, दमक, बिर्तामोड, काँकडभिट्टा, रंगेली, विराटचोक, उर्लाबारी, बेलबारी, पथरी, इनरुवा, धरानलगायतमा सहरीकरण तीव्र बनेको छ । यही कारण पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा यात्रा गर्दा दायाँबायाँ देखिने हरिया फाँटहरू अचेल निकै कम देखिन थालेका छन् ।

क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका अनुसार प्रदेश १ मा धान खेती मासिने क्रम बढेसँगै उत्पादन घटदै गएको हो । निर्देशनालयका सूचना अधिकृत राजेन्द्र उप्रेतीका अनुसार प्रदेश १ का १४ जिल्लामा डेढ दशकअघि ३ लाख ६६ हजार ४ सय ९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुन्थ्यो । यो क्षेत्रफल घटेर गत वर्ष करिब ३ लाख २० हजार हेक्टरमा सीमित भएको छ । यो अवधिमा करिब ४६ हजार हेक्टर धान खेतीको क्षेत्रफल घटेको छ ।

पहिले धानको वार्षिक उत्पादन १६ लाख ४७ हजार टन रहेकामा डेढ दशकपछि घटेर १४ लाख १५ हजार ८ सयमा सीमित भएको छ । सुनसरीमा ६१ हजार हेक्टरमा धान खेती भइरहेकामा हाल करिब ५३ हजारमा मात्र हुन्छ । मोरङमा करिब ९५ हजार हेक्टरमा धान हुने गरेकामा ७८ हजारमा झरेको छ । झापामा करिब ९२ हजार हेक्टरमा भइरहेको धान खेती घटेर ८३ हजारमा सीमित भएको छ ।

धान र अरू कृषि उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण प्लटिङ गरी जग्गा खण्डीकरण पनि एक भएका आधारमा सुनसरीको इटहरी क्षेत्रलाई आधार मानेर अध्ययन गरिएको थियो । ‘खेतीयोग्य जग्गा निरन्तर मासिँदै जानु घातक हो,’ अध्ययन गर्ने समूहका स्नातकोत्तर क्याम्पस अर्थशास्त्र विभागका सहप्राध्यापक अर्जुन बरालले भने, ‘सरकारले ठोस भू–उपयोग नीति ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरेसम्म यो अवस्था घट्ने देखिँदैन ।’

इटहरीलाई आधार मानिए पनि जनघनत्व बढिरहेका पूर्वका सबैजसो सहर र सहरसँग जोडिएका गाउँहरूमो ठूलो मात्रामा कृषि उत्पादन घटिरहेको बरालको भनाइ छ । ‘बसोबास क्षेत्र र कृषि क्षेत्र कहाँकहाँ हो भनेर सरकारले स्पष्ट रूपमा छुटयाउनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष थियो । खेतीयोग्य जग्गा जोगाउन तत्काल प्लटिङ गर्ने कार्यलाई रोक्न अध्ययनको प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको थियो । यसबाहेक युवाहरू रोजगारीका लागि बिदेसिनु र जग्गा बाँझै रहनु पनि खेती घट्नुको कारण रहेको पाइएको छ ।

खेती र उत्पादन कम भएसँगै धान चामल आयात परिमाण बढेको छ । विराटनगर भन्सार कार्यालयका अनुसार २०७४ साउनदेखि २०७५ असार मसान्तसम्म भारतबाट ५ करोड ३६ लाख ८९ हजार ६ सय २१ किलो धान आयात भएको छ । यसका लागि १ अर्ब ५० करोड १७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बिदेसिएको छ । यसैगरी यही अवधिमा २ अर्ब ३ करोड ५९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ५ लाख ८८ हजार ५ सय ८९ किलो चामल आयात भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रत्यक्ष रूपमा प्लटिङका जग्गा किनबेच रोकिए पनि जग्गा किनबेचबाट संकलन हुने गरेको राजस्व असुली भने घटेको छैन । अघिल्लो वर्ष प्लटिङ र कित्ताकाट जारी रहँदा मोरङ मालपोत कार्यालयले ४९ करोड राजस्व असुली गरेको थियो । यस वर्ष राजस्वबापत ५१ करोड ८२ लाख ४६ हजार संकलन गरेको मालपोत अधिकृत गौतम अमात्यले बताए । जग्गाको दृष्टिबन्धक बिक्री र रजिस्ट्ेरसन पास बढेकाले राजस्व असुलीमा कमी नआएको उनको भनाइ छ ।

जग्गा व्यवसायी तुलसी पोखरेलका अनुसार मोरङमा मात्रै सयभन्दा बढी व्यवसायी छन् । उनीहरूले विराटनगर महानगर र मोरङका प्रमुख सहर र गाउँमा जग्गा प्लटिङ गरी बिक्री गर्ने गरेका छन् । आफूले २० बिघाभन्दा बढी क्षेत्र प्लटिङ गरेर राखेको उनले बताए । एक वर्षदेखि कारोबार ठप्प हुँदा बैंकलाई ब्याज तिर्न समस्या परेको उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०७४ साउन २७ गते कृषियोग्य जग्गा प्लटिङ नगर्न आदेश दिएसँगै यो क्रम घटेको हो । सर्वोच्चले जग्गा कारोबार गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले कृषियोग्य जमिन प्लटिङ गरी घडेरीका रूपमा बिक्री वितरण/कित्ताकाट गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । न्यायाधीशहरू केदारप्रसाद चालिसे र तेजबहादुर केसीको इजलासले यो आदेश दिएसँगै यो कारोबार हवात्तै घटेको थियो । यसपछि सरकारले एउटै जग्गालाई पटकपटक कित्ताकाट गर्नसमेत रोक लगाएको थियो ।

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/business/2018/07/20/153205228885726794.html