कान्तिपुर, जेष्ठ २३, २०७९
चकलेट उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा धेरै ८१.२ प्रतिशत
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशका उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ४२.७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको एक प्रादेशिक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
गत आवको तुलनामा चालु आवमा ती क्षेत्रका उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ४.८ प्रतिशत बिन्दुले बढीको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गण्डकीको चालु आवको पहिलो अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
चालु आव २०७८/७९ मा गण्डकीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १८.४ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । गत वर्ष यस्तो हिस्सा १७.७ प्रतिशत थियो । यस प्रदेशमा साना र मझौला उद्योगको बाहुल्य छ । साना र मझौला गरी १३ हजार १ सय ८४ उद्योगमा ५५ हजार १ सय ८२ व्यक्तिले रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चकलेट उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा धेरै ८१.२ प्रतिशत छ । बिस्कुटको उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको क्षमता उपयोग ७३.९ प्रतिशत, बियरको ६३.६ प्रतिशत, लिक्विड औषधिको ५७.६ प्रतिशत, क्यापसुलको ५४.१ प्रतिशत, इँटाभट्टाको ५३.८ प्रतिशत र खाने तेल उद्योगको क्षमता उपयोग ५१.४ प्रतिशत छ । अन्य उद्योगहरूको औसत क्षमता उपयोग ५० प्रतिशतभन्दा कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, चालु आवको पहिलो ६ महिनामा गण्डकीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ औद्योगिक कर्जा प्रवाह गरेका छन् । २०७८ असार मसान्तको तुलनामा यस्तो कर्जा १७.५ प्रतिशतले घटेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कुल कर्जामा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको हिस्सा १४.५ प्रतिशत पुगेको छ । अधिकांश उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता न्यून देखिएकाले त्यस्ता उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक विद्युत्, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, स्वदेशी उत्पादनका लागि उचित बजारलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौती रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
अर्ध–दक्ष तथा दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुँदा स्वदेशी उद्योगहरूमा दक्ष श्रमशक्तिको अभाव छ । यस्तै, उत्पादित वस्तुहरूको लागत बढी तथा गुणस्तरमा कमी हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेकाले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाब पनि प्रतिवेदनमा छ । घर–जग्गाको निरन्तर मूल्य वृद्धि र अव्यवस्थित सहरीकरण एवं जग्गा उपयोगको कारण लागतको दृष्टिकोणले नयाँ उद्योग स्थापना चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्रोत: https://ekantipur.com/business/2022/06/06/16544788513197253.html
