सागर पण्डित, अन्नपुर्ण पोस्ट, ०३ मंसिर २०७४
काठमाडौं : सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ५१ जिल्लाको गरिब घरपरिवार पहिचान गर्नै ६ अर्ब लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतका गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय केन्द्रले ५१ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न कम्तीमा ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने ठहर गरेको हो। केन्द्रले यसअघि मुलुकका २६ जिल्लाको गरिब घरपरिवारको पहिचान गरेको थियो। त्यसरी पहिचान गर्दा २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ ह्जार ८ सय ३१ घरपरिवार फेला परेको थियो।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय केन्द्रले अहिले बाँकी ५१ जिल्लाको गरिब घरपरिवारको पहिचान गर्ने तयारी थालेको छ। केन्द्रका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी रामहरि गैरेले ५१ जिल्लामा गरिब घरपरिवारको खोजी गर्न कम्तीमा ६ अर्ब रकम आवश्यक पर्ने जानकारी दिए। हाल केन्द्रस“ग गरिब पहिचानका लागि खासै रकम नभएकाले काम सुरु गर्न नसकिएको गैरेको भनाइ छ।
केन्द्रले दोस्रो चरणको ५१ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्दा अपनाइने विधि, पद्धति र आवश्यक साधन स्रोतको सम्बन्धमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ। निर्देशक गैरेका अनुसार छिट्टै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको अध्यक्षतामा बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठक राखी दोस्रो चरणका लागि आवश्यक ६ अर्व रुपैयाँ स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने तयारी गरिएको छ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुरेश प्रधानले बजेट प्राप्त हुनासाथ बाँकी रहेका ५१ जिल्लाको गरिब घरपरिवारको पहिचान गर्ने कार्य थालनी गरिने जानकारी दिए। सहसचिव प्रधानका अनुसार पहिलो चरणमा गरिबको पहिचान भएका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवारलाई गरिबको परिचयपत्र वितरण कार्य जारी छ।
गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय केन्द्रले ५१ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्न कम्तीमा ६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने ठहर गरेको हो।
केन्द्रका निर्देशक गैरेका अनुसार ५१ जिल्लामा गरिबी पहिचान गर्दा वैज्ञानिक विधि अपनाउन लागिएकाले रकम बढी लाग्ने देखिएको हो। यसअघि २६ जिल्लाको गरिबी पहिचान गर्दा झन्डै १ अर्ब खर्च भएको थियो। ०७० सालदेखि २६ जिल्लाको गरिबी पहिचान सुरु गरी ०७३ सालको अन्तिममा पूरा गरिएको थियो। पहिलो चरणको काममा निकै समय लागे पनि दोस्रो चरणका लािग ६ महिनादेखि १ वर्ष समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
केन्द्रका अनुसार पहिलो चरणको गरिबी पहिचान कार्यमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति र गाउँ विकास समितिका सामाजिक परिचालकलाई खटाइएको थियो। त्यतिखेर कागजमा गरिब परिवारको विवरण भरेर पछि राजधानी ल्याई कम्प्युटरमा अपडेट गरिएको थियो। अब गरिबी पहिचान गर्दा फिल्डमा सबै विवरण कम्प्युटरमा राखेर तत्काल विवरण अद्यावधिक गरिने भएको छ। विवरण लिँदा गरिब घरपरिवारको बायोमेट्रिक हस्ताक्षर र फोटो पनि त्यहीँ खिचेर परिचयपत्र वितरण गरिनेछ।
यसपटक सुरु गर्न लागिएको कार्यक्रम व्यापक हुने भएकाले आउट सोर्सिङमार्फत फिल्डमा डाटा लिइने र डाटालाई केन्द्रका विशेषज्ञद्वारा विश्लेषण गरी अन्तिम रूप दिइने तयारी गरिएको निर्देशक गैरेले जानकारी दिए। मन्त्रालयका अनुसार दोस्रो चरणमा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ, चितवन, नवलपरासी, कास्की, रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, दाङ, बाँके, सुर्खेत, मकवानपुर, बारा, पर्सा रौतहट जिल्लामा गरिबी पहिचान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसैगरी इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु, कञ्चनपुर, झापा, सुनसरी, मोरङ, स्याङ्जा, पर्वतलगायत जिल्लामा गरिबी घरपरिवार पहिचान गरिनेछ।
केन्द्रका अनुसार पहिलो चरणका २६ जिल्ला प्रायः विकट र दुर्गम भएकाले गरिबी परिवारको संख्या धेरै फेला परेको हो। अब पहिचान गरिने जिल्लामा गरिबीको संख्या दर कम आउने अनुमान गरिएको छ। केन्द्रका अनुसार २६ जिल्लामा गरिबी परिवार मापन गर्दा औसतमा गरिबी दर ४० प्रतिशत आएको थियो। अहिले नेपालको कुल गरिबी दर २५ प्रतिशत छ। गरिब पहिचान भएपछि पहिचान भएका स्थानमा शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरी गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई सार्थक बनाइने मन्त्रालयका सहसचिव प्रधानले बताए।
