News

गाउँपालिकामा अझै पुगेनन् बैंक

February 28, 2018

प्रताप विष्ट, कृष्ण थापा, कान्तिपुर दैनिक, १६ फागुन २०७४

‘स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनेर के गर्नु ? सामान्य बैंकिङ कारोबार गर्न सदरमुकाम धाउनुपर्छ’

मकवानपुर र नुवाकोट जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा बैंकहरू पुगेका छैनन् । बैंकिङ सेवा अभावमा स्थानीय तहका कर्मचारी र गाउँपालिकाका बासिन्दा वित्तीय कारोबार गर्न हेटौंडा धाउनु पर्ने बाध्यता छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको १० महिना बितिसक्दा पनि मकवानपुरको राक्सिराङ, कैलाश, वाग्मती र मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा एउटा पनि बैंक पुगेका छैनन् । ‘कैलाश गाउँपालिकाको केन्द्रस्थित कालिकाटारमा सुरक्षाका निम्ति प्रहरी चौकी पनि छ ।

बैंक राख्न घर पनि छ तर बैंक नै आएको छैन’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंक मोक्तानले भने, ‘दुर्गम भएर होला आउन मान्दैनन् ।’ कालिकाटारमा इन्टरनेट सेवाको अभाव छ । उक्त गाउँपालिकाको केन्द्रमा इन्टरनेट सेवा नभएकाले बैंक स्थापना गर्न नसकेको हेटौंडास्थित एक बैंकका प्रबन्धकले भने । कैलाश गाउँपालिकालगायत स्थानीयवासीले हेटौंडामा आएर वित्तीय कारोबार गर्ने गरेका छन् । कैलाश गाउँपालिकाबाट आउन दिनभर लाग्छ । यसैगरी अर्काेदुर्गम राक्सिराङ गाउँपालिकामा पनि एउटा पनि बैंक स्थापना भएको छैन ।

गाउँपालिकालगायत स्थानीयवासीले मनहरी बजारमा आएर वित्तीय कारोबार गर्न समस्या छ । भूभागको हिसाबले ठूलो रहेको वाग्मती गाउँपालिकामा एउटा मात्र बैंक स्थापना भएको छ । यसैगरी मकवानपुरगढी गाउँपालिकाको हालत पनि उस्तै छ । सरकारी कारोबार गर्न बैंकको अभावले गर्दा सर्वसाधारण, शिक्षक, स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई सास्ती भएको छ । वित्तीय कारोबारका लागि २ दिन खर्चेर हेटौंडा आउनुपर्ने बाध्यता छ ।

 

‘स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भनेर के गर्नु, सामान्य बैकिङकारोबार गर्न हेटाैंडा धाउनुपर्छ’ वाग्मती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सर्केश घलानले भने, ‘गाउँपालिकाले सुरक्षाको जिम्मा लिन्छु भन्दा पनि गाउँमा बैंकहरू आउन मानेका छैनन् ।’ उक्त गाउँपालिका ज्योति बंैकले बैंकिङ सेवा दिन थालेको छ ।

 

चालु आवका सम्पूर्ण किसिमका भुक्तानी बैंकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर गाउँपालिकामा बैंकहरू नपुगेकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई गाउँपालिकाहरूमा विस्तार गर्न निर्देशन दिएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । मकवानपुरमा एक उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ८ गाउँपालिका रहेका छन् ।

 

यसैगरी नुवाकोटमा पनि बैंकको अभावले गर्दा तलब–भत्ता, सामाजिक भत्ता र विकास निर्माण कार्यको रकम भुक्तानी गर्न समस्या भएको स्थानीय तहका कर्मचारीको गुनासो छ । स्थानीय तहमा अझै बैंकिङ सेवा पुगेको छैन । बैंकिङ सेवा नपुग्दा स्थानीय तहका कर्मचारी सदरमुकाम विदुर जान बाध्य छन् । ‘अहिले बंैक नहुँदा समस्या छ,’ सूर्यगढी गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत उत्तम खतिवडाले भने, ‘भवन र सुरक्षा नभएर होला । बैंकिङ कारोबार सदरमुकामबाट भइरहेको छ ।’ सरकारले प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एउटा बैंक राख्ने भनेको थियो । किस्पाङ, शिवपुरि, तारकेश्वर, पञ्चकन्या र सूर्यगढीमा एउटा पनि बैंक छैनन् ।

 

म्यघङको सामरी र देउरालीमा बैंक छन् । उनीहरूले गाउँपालिकाको कारोबार गरेका छैनन् । पुन:संरचना नहुँदैमा ककनीमा कृषि विकास बैंक, लिखुमा कृषि र हाम्रो विकास बैंक छन् । त्यसैगरी तादीमा पनि कृषि र वाणिज्य बैंक छन् । दुप्चेश्वरमा एभरेस्ट बैंकले हालै मात्र बैंकिङ सेवा सुरु गरेको प्रमुख योवीन्द्रसिं तामाङले बताए । बेलकोटगढी नगरपालिका भर्खर बनेको नगर हो । ‘बैंक त छ, उपमेयर कविता ढुंगानाले भनिन्, ‘कारोबार गर्न विदुर पुग्नुपर्छ ।’ बेलकोटगढी नगरपालिका रातोमाटेमा हाम्रो विकास बैंक भए पनि नगरपालिकाको वित्तीय कारोबार गरेको छैन । सबै बैंक सदरमुकामस्थित विदुरनगरपालिका २ र ४ मा रहेका छन् । बंैकहरूले पैसाको सुरक्षा र भवन नभएको भन्दै नआएको किस्पाङ गाउँपालिका प्रमुख छत्र लामाले बताए । योजना र उपभोक्ताको रकम सदरमुकाम र पालिकाको चक्कर मार्नुपर्ने बताए । बंैकिङ सेवा नपुग्दा बेलकोटगढी नगरपालिकासहित ८ गाउँपालिकाको बंैकिङ कारोबार गर्न सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सदरमुकाममा करिब एक दर्जन बैंक छन् । जिल्लामा २ नगर र १० गाउँपालिका छन् ।

 

प्रदेश तहमा ५३ सहकारी

मकवानपुरमा सञ्चालित ५ सय ६३ सहकारी संस्थामध्ये ५३ वटा सहकारी संस्था प्रदेश मातहत रहने भएका छन् ।

 

एक स्थानीय तहभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका सहकारी संस्थाहरूलाई प्रदेश तहमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार मकवानपुरका ५३ वटा सहकारी प्रदेशसभा मातहत रहने भएका हुन् । प्रदेशसभाको गठनपछि सहकारी संस्थालाई प्रदेशसभामा हस्तान्तरण गरिने डिभिजन सहकारी कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख तिलकराम पोखरेलले बताए । स्थानीय तहसम्म कार्यक्षेत्र भएका संस्थाहरू स्थानीय तहमा र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका संघसंस्था संघीय सरकार मातहतमा रहनेछन् ।

 

प्रदेशसभाबाहेकका ५ सय १० वटा सहकारी संस्थाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् । मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाहरू हस्तान्तरण भएका छन् । मनहरी गाउँपालिकामा ११ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, २० वटा कृषि सहकारी संस्था, ५ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, २ वटा दुग्ध र ३ वटा अन्य सहकारी संस्था गरी ४१ वटा सहकारी संस्था मनहरी गाउँपालिकामा हस्तान्तरण भएका छन् । यस्तै, गढी गाउँपालिकामा १० वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, १५ वटा कृषि सहकारी संस्था ५ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र २१ वटा दुग्ध सहकारी संस्था गरी जम्मा ५१ वटा सहकारी संस्था हस्तान्तरण भएका छन् ।

 

त्यसैगरी, भीमफेदी गाउँपालिकामा १० वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, १२ वटा कृषि सहकारी संस्था, एउटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र ३ वटा दूध सहकारी संस्था गरी २६ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् ।

 

बकैया गाउँपालिकामा १२ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ११ वटा कृषि सहकारी संस्था, २ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र ३ वटा दूध सहकारी संस्था गरी २८ वटा सहकारी संस्थाहरू हस्तान्तरण भएका छन् । वाग्मती गाउँपालिकामा १० वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, १४ वटा कृषि सहकारी संस्था, २ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, एउटा दूध सहकारी संस्था र अन्य ४ वटा संस्था गरी ३१ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् ।

 

ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा ६ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, ८ वटा कृषि सहकारी संस्था, एउटा १ दूध र अन्य २ वटा सहकारी संस्था गरी जम्मा १७ वटा सहकारी संस्था हस्तान्तरण भएमा छन् । यस्तै राक्सिराङ गाउँपालिकामा ६ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, १० वटा कृषि सहकारी संस्था गरी जम्मा १६ वटा सहकारी संस्था र कैलाश गाउँपालिकामा २ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, १७ वटा कृषि सहकारी संस्था, २ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गरी जम्मा २१ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् ।

 

थाहा नगरपालिकामा १५ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, २३ वटा कृषि सहकारी संस्था, ८ वटा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था र ५ वटा अन्य गरी ५१ वटा सहकारी संस्था रहेका छन् । जिल्लामा सबैभन्दा धेरै सहकारी संस्था रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा ९९ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ५२ वटा कृषि सहकारी संस्था, २५ वटा बहुउद्देश्यीय, ३९ दूध र अन्य १३ वटा संस्था गरी २ सय २८ वटा सहकारी संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् । प्रदेश सभामा गएका सहकारी संस्थाहरूको लागि प्रदेशसभाले सहकारी संस्थासम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन, प्रादेशिक सहकारी संस्था, सहकारी संघ, सहकारी बैंकसम्बन्धी अनुमति, सञ्चालन र नियमन, सहकारी बचत तथा ऋण परिचालनसम्बन्धी प्रादेशिक मापदण्ड र नियमनलगायतका योजनाहरू निर्माण गर्नेछ ।

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/pradesh-3/2018/02/28/20180228081528.html