केशरराज क्षेत्री, गंगा खड्का साउन ६, २०८२ मंगलबार १०:४८:११
बुटवल : स्थानीय सरकारमा संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरणतर्फको बजेट पठाउँदा पालिकाको खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई प्रमुख मापदण्ड बनाएर हेर्ने गरेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा संघ सरकारले देशभरका पालिकाहरूलाई अनुदान दिने गर्छ ।
तर, पालिका स्थापनाको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि देशका कुनै पनि पालिकाहरू आत्मनिर्भरको बाटोमा अग्रसर देखिदैनन् । माथिबाटै जाने बजेटको भरमा पालिकाहरू चलेका छन् । संघ सरकारले पठाउने अनुदान बर्सेनि कटौती हुँदै जाने हो भने गाउँको विकासमा बजेट अपुग हुने निश्चित छ । अनुदानकै बजेट खर्च गर्न व्यस्त पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर आम्दानी बढाउनतर्फ ध्यान पुगेको छैन ।
धेरैजसो गाउँपालिकाहरूलाई आन्तरिक आम्दानी बढाउन सकस छ । गाउँमा पर्याप्त स्रोत, साधन छैनन् । जनशक्तिको अभाव छ । करोडमा खर्च गर्ने पालिकाको आम्दानी लाखमै सीमित छ । त्यो पनि सामान्य सिफारिस, दस्तुर र जरिवानाबापतको करबाट । दर बढाउँदा सोचेजस्तो कर संकलन हुन नसकेको पाइएको छ ।
पटकपटक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा पनि गाउँका पालिकाहरूमा स्थानीय ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको उत्खननका लागि निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का आहानमा सहभागिता जनाएका छैनन् । पालिकाहरूले नागरिकलाई कर तिरौं तिरौं बनाउने खालको वातावरण नबनाउँदा पालिकाहरूले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन् ।
त्रिवेणीको आम्दानी ९० लाख मात्र
रुकुम (पश्चिम) मा रहेको त्रिवेणी गाउँपालिकाले वर्षभरि कुल ९० लाख रुपैयाँ मात्र आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को हो । तर, पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ५९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो बजेट सबै संघीय सरकारले पठाउने विभिन्न अनुदानतर्फको हो । विभिन्न सिफारिस, दस्तुर र जरिवानाबाट पालिकाले आम्दानी गर्दै आइरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यज्ञबहादुर भण्डारीले जानकारी दिए ।
‘केही आम्दानी स्थानीय जडीबुटी आयात/निर्यातबाट पनि जुट्छ’, भण्डारीले भने,‘ तर, त्यो पर्याप्त छैन । बढीमा ७ लाख रुपैयाँ त्यस शीर्षकबाट संकलन हुन्छ ।’ उनले दुर्गम गाउँका पालिकाहरूमा आन्तरिक आम्दानीका स्रोत परिचालन गर्न समस्या पर्ने गरेको अनुभव सुनाए ।
भरतपुरमा जुट्न सक्छ ३ अर्ब
भरतपुर महानगरपालिका चितवनले गरेको प्रक्षेपणअनुसार ३ अर्ब राजस्व संकलन गर्न सक्ने स्रोत छ । तर, महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल १ अर्ब ३६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ मात्र आन्तरिक आम्दानी ग¥यो । महानगरको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ५ अर्ब १९ करोड ६२ लाख हो ।
‘लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकियो भने हाम्रो महानगरपालिका आत्मनिर्भरको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ’, नगरउपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले भने,‘अहिले सोचेजति आन्तरिक आय बढाउन सकिएको छैन । संघीय सरकार नै आत्मनिर्भर नभएको बेला पालिकाहरू आत्मनिर्भर हुने कुरा धेरै टाढाको विषय हो ।’
उनले महानगरले सबैभन्दा धेरै मालपोत र सम्पत्ति करबाट गर्ने गरेको जानकारी गराए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ७८ करोड उक्त शीर्षकबाट आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएकोमा ५३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको अधिकारीले बताए । महानगरपालिकामा कुल ९६ हजार घरधुरी छन् । राजस्वको अर्को महत्वपूर्ण हिस्सा घरबहाल करले पनि ओगटेको अधिकारीले जानकारी दिए ।
आय बढाउन बरेङको बल
बागलुङको दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने बरेङ गाउँपालिकाले आन्तरिक आम्दानी बढाउन अनेक उपाय लगाएको छ । पालिकाको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि कुल ३८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । उक्त बजेटको ९९ प्रतिशतभन्दा माथिको हिस्सा संघ र प्रदेश सरकारकै अनुदानको छ । पालिकाको आफ्नै दिगो स्रोत छैन । स्थानीय हुदीखोलाबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननका लागि गाउँपालिकाले बोलपत्र आहान ग¥यो तर तेस्रो पटकसम्म सूचना जारी हुँदा पनि कसैले ठेक्का हालेनन् । २१ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा सहभागिता नहुँदा पालिकाले आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्न सकेन ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खड्ग विकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पालिकाको खास आम्दानी ४२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मात्र हो । ‘सिफारिस दस्तुर र मालपोत कर नै प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो’, विकले भने, ‘ढुंगा गिट्टीमा कोही पनि टेन्डरमा सहभागी भएनन् । यसपाली पनि सूचना जारी गरेका छौं तर अवस्था पहिलेकै जस्तो हुने देखिएको छ ।’ उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तुलनामा चालु आवमा संघीय सरकारले दिने बजेट करिब २४ लाखले कमी भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पालिकाले आन्तरिक आय बढाउन साना किसानसँग बरेङ कार्यक्रम ल्याएको विकले जानकारी दिए । यस कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाले चारजना किसानबाट २० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा भाडामा लिएको छ । उक्त जग्गामा डल्ले खुर्सानी र बेसार (हलेदो) खेती गर्ने योजना छ । उत्पादन भएको खुसार्नी र बेसारलाई पालिकाले आफैं प्रशोधन गरेर बिक्री गर्नेछ । ‘दुई वर्षभित्र पालिकालाई खुसार्नी र बेसारमय बनाउने लक्ष्य छ’, विकले भने, ‘यसबाट भएको सबै आम्दानी पालिकाको आन्तरिक आयको रूपमा रहने छ ।’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ८० लाख रुपैयाँ बजेट पालिकाले विनियोजन गरेको छ । बारीमा काम गर्नका लागि दैनिक ज्यालादारीमा पालिकाले श्रमिकहरूलाई परिचालन गर्नेछ ।
धरानको खर्च करिब २ अर्ब, आम्दानी २७ करोड
धरान उपमहानगरपालिकाको वार्षिक खर्च १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि उपमहानगरले उक्त बजेटको आकार ल्याएको छ । तर, आम्दानी जम्मा २७ करोड मात्र छ । ‘हाम्रो आफ्नै आम्दानी २७ करोड मात्र हो’, उपप्रमुख अईन्द्रविक्रम बेघाले भने,‘ आम्दानी गर्न सकिने थुप्रै स्रोतहरू छन् तर सोचेअनुसार काम गर्न सकिएको छैन ।’
उनका अनुसार उपमहानगरपालिको करिब ९० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्न सकिने स्रोतसाधन रहेको राजस्व अध्ययन प्रतिवेदन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । ३० प्रतिशत करदातासँग मात्र पुग्न सकिएको बेघाले बताए । ‘०८०/०८१ मा २२ करोड मात्र आन्तरिक आय भएको थियो’,बेघाले भने,‘अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आवमा ५ करोड आय बढेको त छ तर त्यो पर्याप्त होइन् ।’ घरबहाल करको हिस्सा बढी रहेको यस उपमहानगरपालिकाभरि कुल ४५ हजार घरधुरी छन् ।
तिलोत्तमाको आम्दानी करिब २८ करोड
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा करिब २८ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । विभिन्न २७ वटा शीर्षकबाट कुल २७ करोड ६१ लाख ६८ हजार १ सय ८३ रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी भएको नगरपालिकाका राजस्व उपशाखा प्रमुख इन्द्रदत्त सापकोटाले जानकारी दिए ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–१ स्थित शंकरनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्र (वन वाटिका) मा रहेको बहुउद्देश्यीय भ्युटावर । तस्बिर : केशरराज क्षेत्री
भूमिकर (मालपोत)बाट कुल ४ करोड ३७ लाख ५३ हजार ५ सय ९१ रुपैयाँ संकलन भएको छ । घरबहाल कर ३ करोड ८८ लाख ७४ हजार ४ सय ६३, नक्सापास दस्तुरबाट २ करोड ७८ लाख ११ हजार ५ सय ७९ रुपैयाँ संकलन भएको दत्तले जानकारी दिए । व्यवसाय कर, परीक्षा शुल्क, विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, अन्य सेवा शुल्क, प्रशासनिक सेवा शुल्क, व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर, नाता प्रमाणित दस्तुर, सवारीसाधन कर, पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने करलगायत शीर्षकहरूबाट नगरपालिकाले आन्तरिक आम्दानी गर्ने गर्छ । नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कुल २ अर्ब ९२ करोड छ । ‘करको दायरामा ल्याउनका लागि नगरपालिकाले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ’,प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण अर्यालले भने,‘हामी करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्छ भनेर लागेका छौं ।’ उनले तिलोत्तमा नगरपालिका आन्तरिक आम्दानी धेरै गर्ने नगरपालिकाभित्र पर्ने गरेको समेत दाबी गरे ।
पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको असक्षमताका कारण आन्तरिक आम्दानी बढाउन सकिरहेका छैनन् । गाउँघरमा के छैन ? प्रकृतिले हामीलाई के दिएको छैन ? जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुन बनाउने अधिकार छ । आफंैले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्ने पनि अधिकार छ । तर, उनीहरूको असक्षमता देखियो । कामै गर्न सकेनन् । भएका स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्ने हो भने देशभरका पालिकाहरू आफ्नै स्रोतबाट स्थानीय सरकार चलाउन सक्ने हैसियतमा पुग्न सक्छन् । जनप्रतिनिधिको ध्यान डोजर किन्ने र बाटो भत्काउनेमा मात्र छ । कसरी दुईचार पैसा कमाउन सकिन्छ भन्नेमै देखियो । पालिका आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुमा संविधान र कानुनको कुनै दोष छैन ।
डा.भीमार्जुन आचार्य,संविधानविद्वार्षिक खर्च १ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । आम्दानी जम्मा २७ करोड मात्र छ । आम्दानी गर्न सकिने थुप्रै स्रोतहरू छन् तर सोचेअनुसार काम गर्न सकिएको छैन । करिब ९० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्न सकिने स्रोतसाधन रहेको राजस्व अध्ययन प्रतिवेदन टोलीले निष्कर्ष निकालेको छ । ३० प्रतिशत करदातासँग मात्र हामी पुग्न सकेका छौं । ०८०/०८१ मा २२ करोड मात्र आन्तरिक आम्दानी भएको थियो अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आवमा ५ करोड आय बढेको त छ तर त्यो पर्याप्त होइन ।
अइन्द्रविक्रम बेघा - नगर उपप्रमुख, धरान उपमहानगरपालिकाआम्दानी लक्ष्यभन्दा धेरै भयो । १ करोड १७ लाख प्रक्षेपण गरेकामा १ करोड १८ लाख भयो । संकलित आम्दानी पालिकाको खर्चको अनुपातमा पर्याप्त भने होइन । हामी करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्छ भनेर लागेका छौं । पालिकाभित्र रुरु हाइड्रोपावर छ । त्यसले पनि आम्दानी बढाउन मद्दत पुगेको हो । व्यवसाय कर, मापलोत, सिफारिस दस्तुर, ढुंगा, गिट्टी, बलुवा उत्खनन र घरबहाल कर पालिकाका प्रमुख आम्दानीका स्रोत हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि पालिकाले ५६ करोड ८८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ ।
विष्णुप्रसाद भण्डारी- उपाध्यक्ष, चन्द्रकोट गाउँपालिका गुल्मीचालु आर्थिक वर्षमा पालिकाले आन्तरिक आय बढाउन साना किसानसँग बरेङ कार्यक्रम अघि सारेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँपालिकाले चारजना किसानबाट २० रोपनी क्षेत्रफल जग्गा भाडामा लिएको छ । उक्त जग्गामा डल्ले खुर्सानी र बेसार (हलेदो) खेती गर्ने योजना छ । उत्पादन भएको खुसार्नी र बेसारलाई पालिकाले आफंै प्रशोधन गरेर बिक्री गर्छ । दुई वर्षभित्र पालिकालाई खुसार्नी र बेसारमय बनाउने लक्ष्य छ । यसबाट भएको सबै आम्दानी पालिकाको आन्तरिक आयको रूपमा रहने छ । कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि ८० लाख रुपैयाँ बजेट पालिकाले विनियोजन गरेको छ । बारीमा काम गर्न दैनिक ज्यालादारीमा पालिकाले श्रमिकहरूलाई परिचालन गर्नेछ ।
खड्ग विक- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, बरेङ गाउँपालिका, बागलुङ
मल्लरानीको आम्दानीले जनप्रतिनिधिको सेवाशुल्क पनि धान्दैन
प्यूठानको मल्लरानी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ५२ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । यस पालिकाले आम्दानी गर्ने खालका त्यति धेरै स्रोतसाधन छैनन । तर, जति आम्दानी जुटेको छ त्यसले पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई सेवाशुल्क दिन पनि पुग्दैन । जनप्रतिनिधिलाई तलब र भत्ता खुवाउन करिब ८२ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट आवश्यक पर्छ ।
‘पालिकाको आन्तरिक आम्दानी बढाउने खालका स्रोतसाधन त्यति धेरै छैनन्’,लेखा अधिकृत कमानसिंह केसीले भने,‘ अघिल्लो वर्ष ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको ठेक्का लगाउन सकिएन । करिब ५ लाख त्यसबाट संकलन हुन्थ्यो ।’ जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा आन्तरिक आम्दानीबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधिमा उल्लेख छ । पालिकाको चालु आर्थिक वर्षको बजेट ४१ करोड छ । व्यवसाय कर, सिफासिर दस्तुर र मालपोत करबाट पालिकाले आम्दानी गर्ने गरेको छ ।
चन्द्रकोटले लक्ष्य नाघ्यो
गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा कुल १ करोड १७ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, आम्दानी लक्ष्यभन्दा धेरै अर्थात १ करोड १८ लाख रुपैयाँ भयो । संकलित आम्दानी पालिकाको खर्चको अनुपातमा पर्याप्त भने छैन । ‘हामी करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्छ भनेर लागेका छौं’,गाउँपालिका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले भने,‘पालिकाभित्र रुरु हाइड्रोपावर छ । त्यसले पनि आम्दानी बढाउन मद्दत पुगेको हो ।’
व्यवसाय कर, मापलोत, सिफारिस दस्तुर, ढुंगा, गिट्टी, बलुवा उत्खनन र घरबहाल कर पालिकाका प्रमुख आम्दानीका स्रोत रहेको भण्डारीले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षका लागि पालिकाले ५६ करोड ८८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ ।
बुटवलको आम्दानी ५६ करोड, बजेट ३ अर्ब
लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा बढी व्यस्त र व्यावसायिक थलोको रूपमा चिनिएको सहर हो, बुटवल । व्यावसायिक हबको रूपमा समेत बुटवललाई चिन्ने गरिन्छ । तर, यही सहरभित्र रहेको बुटवल उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी त्यति लोभालाग्दो छैन । पालिकाको कुल खर्च अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको बजेट ३ अर्ब ३६ करोड छ । तर, आन्तरिक आम्दानी मात्र ५६ करोड ३० लाख मात्र छ । पालिकाभरि कुल ४० हजार घरधुरी छन् । घरबहाल करलाई पालिकाले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सोचेअनुसार आम्दानी गर्न नसकेको सरोकारवाला निकायले सुनाएका छन् ।
वित्त आयोगले कसरी गर्छ सिफारिस ?
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरणतर्फको बजेटलाई स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पठाउने निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । आयोगले मानव विकास सूचांकमा १० प्रतिशत, आर्थिक सामाजिक असमानतालाई ५ प्रतिशत, पूर्वाधार विकासको अवस्थालाई १५ प्रतिशत र खर्चको आवश्यकता र राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतालाई ७० प्रतिशत सूत्र मानेर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने गर्छ । ‘यो सूत्रमा आधारित अनुदान हो’,आयोगका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत गौरी जोशीले भनिन्,‘आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने गर्छ ।’
पालिकाका जनप्रतिनिधिको असक्षमता
संविधानविद् डा.भीमार्जुन आचार्यले स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको असक्षमताका कारण आन्तरिक आम्दानी बढाउन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘गाउँघरमा के छैन ? प्रकृतिले हामीलाई के दिएको छैन ? ’, आचार्यले भने,‘स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई कानुन बनाउने अधिकार छ । आफंैले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार छ, त्यसलाई परिमार्जन गर्ने पनि अधिकार छ । तर, उनीहरूको असक्षमता देखियो । कामै गर्न सकेनन् ।’
भएका स्रोतसाधनलाई परिचालन गर्ने हो भने देशभरका पालिकाहरू आफ्नै स्रोतबाट स्थानीय सरकार चलाउन सक्ने हैसियतमा पुग्न सक्ने आचार्यले धारणा सुनाए । ‘संविधानले दिएको शक्ति र अधिकारलाई उपयोग गर्न सकेनन्’,आचार्य भन्छन्,‘उनीहरूको ध्यान डोजर किन्ने र बाटो भत्काउनेमा मात्र छ । कसरी दुईचार पैसा कमाउन सकिन्छ भन्नेमा मात्र सीमित भयो ।’ स्थानीय स्तरमा पालिकाहरू आवश्यकता रहेको तर जनप्रतिनिधिहरूले चाहेअनुसार काम गर्न नसक्दा नागरिकहरूमा हिनताबोध थपिदै जान थालेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले भइरहेको संघीयताको अभ्यासलाई केही न केही परिमार्जन त गर्नैपर्छ’,आचार्यले भने,‘त्यसो भन्दैमा पालिकाहरू नै चाहिदैन भन्ने होइन् । यसलाई हेरफेर गर्नुपर्ने छ ।’
उनले पालिका आत्मनिर्भर बन्न नसक्नुमा संविधान र कानुनको कुनै दोष नरहेको पनि उल्लेख गरे । तर, आफ्नै खुट्टामा आफैं उभिने गरी देशका केही पालिकाहरू अगाडि बढिरहेको पनि उनले सुनाए । ‘मूल समस्या जनप्रतिनिधिमै छ’,आचार्य भन्छन्,‘उनीहरू सच्चिनुपर्छ । कानुनले दिएको अधिकारलाई दुरुपयोग होइन, सदुपयोग गरेर आत्मनिर्भर बन्न सक्नुपर्छ ।’ प्रकृतिले निःशुल्क रूपमा दिएका खानी, जडीबुटी, जल र जमिनलाई भरपुर उपयोग गर्नतर्फ उनले सुझाव दिए ।
