दिलीप पौडेल, नागरिक, फाल्गुन २२, २०७६
काठमाडौं - कसिलो मौद्रिक नीतिको कारण सवारी साधनको बिक्री घटेको छ। पोहोरको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा साढे चार अर्ब रुपैयाँ कमका सवारी साधन आयात भएका छन्।
भन्सार विभागका अनुसार यो वर्षको माघसम्म ५२ अर्ब ३४ करोड ७४ लाख रुपैयाँका सवारी साधन तथा पार्टपुर्जा आयात भएका छन्। पोहोर सोही अवधिमा ५६ अर्ब ९८ करोड ११ लाख रुपैयाँका सवारी आयात भएको थियो। यो तथ्यांक हेर्दा पोहोरको तुलनामा चार अर्ब ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँका सवारी साधन कम आयात भएको देखिन्छ। विगतमा खरिद गरेका सवारी साधनको मर्मत गर्न पार्टपुर्जा पर्याप्त आयात भए पनि सवारी साधनको आयात स्वाट्टै घटेको छ। अन्यको तुलनामा विद्युतीय सवारीको आयात भने बढेको छ।
अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अनुसार सवारी खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने डाउन पेमेन्टको सिमा ६५ बाट घटाएर ५० प्रतिशत र कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने भएपछि सवारी किन्नेको संख्या घटेको छ। सवारी आयात २० प्रतिशत र सवारी बिक्री ५० प्रतिशत घटेको नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालले बताए। ‘सवारी आयात वार्षिक २० प्रतिशतले बढ्नुपर्नेमा २० प्रतिशत घटेको छ,’ दुलालले भने, ‘आयात घटेको मात्र नभई आन्तरिक बजार मागमा ५० प्रतिशतले गिरावट आएको छ।’
गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ९१ अर्ब १५ करोड ४८ लाख रुपैयाँका सवारी साधन र पार्टपुर्जा आयात भएको थियो। यसरी हेर्दा गत वर्ष सरदर मासिक सात अर्ब ५९ करोड ६२ लाख रुपैयाँका सवारी तथा पार्टपुर्जा आयात देखिन्छ। अध्यक्ष दुलालका अनुसार सरकारी नीतिका कारण सवारी साधनको बिक्री खस्किएको हो। कहीँ नभएको नियम नेपालमा भएको दुलालले दाबी गरे। ‘अन्य मुलुकमा १०–२० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरेपछि सवारीमा कर्जा पाइन्छ,’ नाडा अध्यक्ष दुलालले भने, ‘यहाँ ५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्छ।’ सवारी साधनलाई बिलासी वस्तुको रुपमा हेरेर धेरै कर संकलन गर्ने सरकारी योजना उपयुक्त नभएको उनले बताए।
विगतमा सवारी किन्दा आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्ने भएपछि प्रयोगकर्ता घटेका थिए। गाडी किन्दा कर क्लियरेन्सको कागजात पेस गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको सरकारले व्यवसायीको दबाबपछि केही नियम परिवर्तन गरेको छ।
सवारी आयात २० प्रतिशत र सवारी बिक्री ५० प्रतिशत घटेको नाडाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलालको दाबी।
नेपालमा वार्षिक करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको सवारी साधन र तिनका पार्टपुर्जा बिक्री हुन्छ। यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार मुलुकमा सवारी साधनको संख्या करिब ३६ लाखभन्दा धेरै पुगेको छ। मुलुकमा सडक पूर्वाधार निर्माण बढेर गाउँ–गाउँमा सडक पुगे पनि सवारीको बिक्री घट्नु सकारात्मक नभएको बिक्रेता बताउँछन्। सवारी साधनको बिक्री घट्नु अर्थतन्त्रका लागि सकरात्मक संकेत नभएको अध्यक्ष दुलालले बताए। सवारी साधन आयात घटेपछि त्यसको असर राजस्वमा परेको छ। सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। सार्वजनिक सवारीमा बेथिती हुँदा निजी सवारीमा बर्सेनि आकर्षण बढ्दै गए पनि यो वर्ष सवारीको बजार खस्किएको हो। जनसंख्या र आम्दानी वृद्धि भएसँगै अटो बजार वार्षिक २० प्रतिशतले बढ्नुपर्ने भए पनि घटिरहेको भन्दै व्यवसायी चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
गत वर्ष पनि वित्तीय तरलताको कारण गाडी कारोबार वृद्धि हुन सकेको थिएन। नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी सवारी साधनलाई अनुत्पादक साधनको रुपमा लिएर कडा नीति ल्याएपछि त्यसको असर अटो बजारमा परेको हो। मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा यो नियम परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको नाडाले जनाएको छ। ‘५० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने सिस्टम हटाउन माग गरेका थियौं,’ अध्यक्ष दाहालले भने, ‘हाम्रो माग सुनुवाइ भएन।’ राष्ट्र बैंकले कर्जा लिँदा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नै पेस गर्नुपर्ने प्रावधानलाई केही खुकुलो बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ती कर्जामा कर चुक्ता प्रमाणपत्र नचाहिने व्यवस्था गरेको छ। यसले कारोबारमा केही सुधार हुने व्यवसायीले अपेक्षा गरेका छन्।
मुलुकमा करिब ३६ लाख सवारीमध्ये २५ लाख बढी मोटरसाइकल छन्। करिब ११ लाख कार, जिप, बस, ट्रकलगायत ठूला सवारी साधन छन्। पछिल्लो एक दशकको अवधिमा भने सवारी आयात साढे तीन गुणाले बढेको छ। आर्थिक वर्ष ०६६/६७ मा १० लाख १५ हजार दुई सय ७१ सवारी साधन दर्ता भएकोमा आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा आइपुग्दा करिब ३६ लाख सवारी दर्ता भएका छन्। मुलुक संघीयतामा गएपछि गत वर्षको फागुन यता यातायात व्यवस्था विभागले तथ्यांक अद्यावधिक गर्न सकेको छैन। सरकारले भने पेट्रोलियम सवारीभन्दा विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। विद्युतीय सवारी वातावरण मैत्री, मर्मत र पेट्रोलको खर्च नलाग्ने भएकाले सरकारले प्रोत्साहन गरेको हो।
