गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

Kantipur, Jagdishwore Pandey, 18th April 2017, Kathmandu

मुलुक निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विकास निर्माण नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् । यस्ता आयोजना निर्माणमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिन्छ र छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गरेर लाभ लिइन्छ । हाम्रो मुलुकमा भने परिस्थिति ठीक उल्टो छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तीनै हुन् जुन निर्माण सुरु हुनै कठिन छ, भइहाले पनि काम रोकिइरहन्छ, प्राथमिकतामै पर्दैनन् र समयमा सकिँदैनन् । 

संसदको विकास समितिले ०७३ मा दुई दर्जनभन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे सम्बन्धित मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दियो, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो सम्पन्न गर ।’ विकास निर्माण सबै आयोजना हेर्ने संसदीय समितिको निर्देशन एकातिर हुन्छ, सरकारको काम गराइ अर्कैतिर । यही कारण हाल सञ्चालनमा आएका २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये कुनै पनि समयमा सकिन्छ भन्ने ठोकुवा गर्न सकिन्न ।

२१ मध्ये हालसम्म ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएका चारवटा मात्रै छन् । महालेखा परीक्षकको ५४ औं वार्षिक प्रतिवेदन–०७३ अनुसार हालसम्म मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोसी र रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना तथा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको मात्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएको छ । बाँकी १७ वटाको भौतिक प्रगति नाजुक छ ।

समितिका बैठकमा मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवसहितका पदाधिकारीसामु सांसदहरू पटक–पटक प्रश्न तेस्र्याउँछन्, ‘यी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन् कि राष्ट्रिय बेइज्जतका ? कि नाम फेर्नुस् र आयोजना मात्र भन्नुस्, नत्र मुलुककै बेइज्जत हुने काम नगर्नुस् ।’ सांसदहरूले आयोजना र त्यसको प्रकृति हेरेर समयावधि र अन्य मापदण्ड बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणमा ६ वर्षभन्दा बढी समय लगाउन नहुने निर्देशनात्मक सुझाव पनि दिँदै आएको छ ।

संसद्को लगातार दबाबपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित अन्य आयोजनाका सवालमा कुन आयोजना कति समयमा कसरी गर्ने, टेन्डर रद्द भए के गर्नेलगायत विषय समेटेर निर्देशिका ल्याउन लागेको छ । ‘एक महिनाभित्र निर्देशिका ल्याउँछौं,’ आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले भने । निर्देशिका आएपछि काम अघि बढाउन सहज हुने विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले विश्वास व्यक्त गरे । 

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन ०७३ ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन नाजुक भए भन्नेबारे औंल्याएको छ, ‘यस्ता आयोजना घोषणा गर्ने सूचकसहितको आधार नभएको, घोषित आयोजना कार्यान्वयन क्षमतामा अभाव रहेको, स्थानीयस्तरको विवादले जग्गा प्राप्तिका कठिनाइ रहेको, वन क्षेत्रमा कार्य गर्न बाधा परेको, निर्माण व्यवसायीको कमजोर व्यवस्थापन रहेको, अन्तरनिकाय समन्वय अभाव र कार्यान्वयन मोडालिटी स्पष्ट नहुँदा आयोजना कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको स्थिति छ ।’ 

प्रतिवेदनमा कतिपय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभएको, कार्यान्वयन ढाँचासहितको समयबद्ध कार्ययोजना नभएको स्थिति देखिएकाले प्रगति स्थिति सन्तोषजनक हुन नसकेको औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनले गौरवका आयोजना निर्धारण गर्ने सूचकांक निश्चित गर्ने, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समयमै तयार गरी समयबद्ध कार्ययोजनाका आधारमा सञ्चालन गर्ने, कार्यान्वयन मोडालिटी निर्धारण एवं स्रोत जुटाई कार्य अगाडि बढाउने, मुआब्जा विवाद समयमै टुंग्याउने, अन्तरनिकाय समन्वय गर्ने, आयोजना कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरको व्यवस्थापकीय र प्राविधिक कौशलयुक्त जनशक्ति व्यवस्था गरी निरन्तरता दिने, निर्माण सुरु भएपछि सम्झौताबमोजिम निर्माणस्थलमा उपकरण तथा जनशक्ति समयमै परिचालन गर्ने, बजेट कार्यान्वयन एवं अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सुझाएको छ । 

सरकारले गौरवका आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति तोकेको छ, तर समयमै आयोजना निर्माण हुने छाँटकाँट देखिन्न । ‘महत्त्वपूर्ण आयोजनाका सवालमा हामीले पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएका छौं । 

पहिलेको भन्दा केही राम्रो भएजस्तो देखिन्छ तर हालत उस्तै छ,’ सभापति अधिकारीले भने, ‘अब पनि महत्त्वपूर्ण आयोजना मिति तोकेर समयमै सकिन्न भने काम गर्ने र गर्न नदिने को हुन् पत्ता लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ ।’ 

पूर्वतयारीबिनै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गर्नु नै गलत भएको मान्छन्, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौला । उनी भन्छन्, ‘केही व्यक्तिको इच्छाका आधारमा योजनालाई राष्ट्रिय गौरवमा राखिँदा नै यस्तो समस्या हुन्छ भन्ने थाहा थियो । निजगढ विमानस्थल र काठमाडौं–तराई दु्रतमार्गमा हेर्नुस्, दुवै आयोजना कुन मोडलमा, कसरी निर्माण गर्ने तय नभई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा कसरी घोषणा गर्न मिल्छ ।’

यस्तो छ, २१ आयोजनाको स्थिति 
महालेखा प्रतिवेदनले मुलुकको भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा जनतालाई सेवा सुविधा विस्तार गर्न उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको ०७२/७३ सम्मको खर्च र प्रगति निराशाजनक रहेको औंल्याएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार २३ अर्ब ४५ करोड खर्चमा सक्ने गरी ०५५/५६ बाट सुरु भएको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची आयोजनामा हालसम्म १८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाको ८२ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । हेडवक्र्स, सुरुङ निर्माण, पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य ०७३/७४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकामा ०७३ माघसम्म हेडवक्र्स निर्माण २९ प्रतिशत, सुरुङ निर्माण २७ दशमलव ५ मध्ये २२ दशमलव ६६ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ । पानी प्रशोधन केन्द्रतर्फ १७ करोड लिटर क्षमताको एउटा प्रशोधन केन्द्र बनाउनुपर्नेमा ८ करोड ५० लाख लिटरको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छ भने अर्को सोही क्षमताको प्रशोधन केन्द्र बनाउन ठेक्का सम्झौता भए पनि निर्माण सुरु भएको छैन । सुरुङ खन्ने क्रममा कमजोर चट्टान फेला पर्नु, उपकरण पुराना हुनु, बन्द हडताल, भूकम्पलगायत कारण देखाई निर्माणमा ढिलाइ भएकाले तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न कठिन हुने प्रतिवेदनको ठहर छ ।

४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी ०६७ मा सुरु भई ०७२/७३ मा सक्ने लक्ष्य राखिएकामा सीमा क्षेत्रको अवरोध तथा भूकम्पलगायत कारण ०७४/७५ मा सम्पन्न हुने संशोधित अनुमान छ । प्रतिवेदनअनुसार ०७३/७४ को प्रथम चौमासिक अवधिसम्म आयोजनाको हेडबक्र्स कंक्रिटको कार्य ८५ दशमलव ५ प्रतिशत, मुख्य सुरुङ निर्माण ८१दशमलव८ प्रतिशत र विद्युत् गृह एवं ट्रान्सफर्मर क्याभर्न कंक्रिटको कार्य ८९दशमलव ३ प्रतिशतसम्म सकिएको छ । भूकम्पका कारण आयोजनाको मुख्य संरचना निर्माण अवरुद्ध भएकाले सोहीबमोजिम संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, आयोजनास्थलको भूबनोट कमजोर रहेकाले थप अध्ययन गर्नुपर्नेजस्ता कारण ढिलो हुन गएको औंल्याइएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाले कैलालीको रानीजमरा र कुलरिया नहर प्रणाली सुदृढ गर्ने र सम्भाव्य क्षेत्रमा सिँचाइ विस्तार गरी २० हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्य छ । आयोजनाको हाल चिसापानीमा इन्टेक तथा लिंक नहर निर्माण सम्पन्न भएको, चिसापानीदेखि बलचौरसम्म मूल नहर तथा सेटलिङ बेसिन निर्माण र कटासेदेखि मोहनासम्म फिडर नहर निर्माण सम्पन्न भएको छ । आयोजनाको लागत अनुमान १२ अर्ब ६३ करोड रहेकोमा हालसम्म ६ अर्ब १३ करोड खर्च भएको छ । २०६६/६७ मा सुरु भई २०७४/७५ मा सकिनुपर्ने आयोजना लागत अनुमानको ४८ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च र लक्ष्यको ५८ दशमलव १६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । निर्माण कार्यमा स्थानीय निर्माण सामग्री अभाव, जग्गा अधिग्रहण विवाद, दक्ष जनशक्ति अभाव, वन क्षेत्रभित्रबाट नहरको रेखांकन हुनु, अन्तरनिकाय समन्वय अभावजस्ता समस्याले आयोजना ढिलो हुने देखिएको प्रतिवेदनको बुझाइ छ । 

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले गौतम बुद्धको पवित्र जन्मस्थललाई बौद्धमार्गी एवं शान्तिप्रेमी जनसमुदायको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र निर्माण गर्ने लक्ष्य लिई लुम्बिनी गुरुयोजनाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुँदै आएको छ । प्रशासनिक भवन निर्माण, पुरातात्त्विक क्षेत्र देवदह, रामग्राम तथा सैनामैना क्षेत्रको उत्खनन तथा संरक्षण कार्य सम्पन्न भएको छ । गुरुयोजनाअनुसार लुम्बिनी सांस्कृतिक केन्द्र भवन, वाटर टावरलगायत १६ कार्य सम्पन्न हुन बाँकी रहेको र त्यसका लागि करिब ५ अर्ब ९० करोड लागत लाग्ने अनुमान छ ।

प्रतिवेदनअनुसार मध्य पहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पाँचथरको चियो भन्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्मको अनुमानित लम्बाइ करिब १ हजार ७ सय ७६ किलोमिटर ट्रयाक मात्र खुलेको छ । ०६४/६५ मा सुरु भई ०७४/७५ मा सक्ने लक्ष्य लिएको यस आयोजनाको लागत ३३ अर्ब ३७ करोडमध्ये हालसम्म १३ अर्ब ८० करोड खर्च भई ४१ दशमलव ३५ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति भएको छ । योजना अवधिभित्र रेखांकनमा पर्ने सबै पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने तथा स्तरोन्नति हुन बाँकीमध्ये ३ सय ५० किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिइएकामा उक्त अवधिको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनबमोजिम कुल २ सय ११ किलोमिटर अर्थात् ६० दशमलव २८ प्रतिशत सडक स्तरोन्नति भएको देखिन्छ । पूर्वी खण्डका ४० मध्ये २१ पुलको निर्माण कार्य बाँकी नै रहेकाले तोकिएको समयमा योजनाको लक्ष्य प्राप्त हुने अवस्था देखिएन । 

 १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ५ दशमलव ११ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ । उक्त आयोजनामा हालै मुआब्जा वितरण भएको छ । डीपीआर तयार भइसके पनि त्यसलाई अन्तिम रूप दिएर निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु नै हुन सकेको छैन ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विकास गर्न मौजुदा गौतम बुद्ध विमानस्थलको धावन मार्गलाई स्तरोन्नति गरी नयाँ धावन मार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय भवन, एयरपोर्ट अपरेसनलगायत सञ्चार तथा पथप्रदर्शक सामग्री जडान गरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिएकोमा धावन मार्गलगायत अन्तर्राष्ट्रिय भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । उपकरण जडानको बोलपत्र आह्वान गरी मूल्यांकन भएको छ । आयोजनामा दक्ष कर्मचारी अभाव हुनु, आपूर्तिकर्ताले समयमा सामान उपलब्ध नगराउनु, आर्थिक व्यवस्थापन राम्ररी गर्न नसक्नुलगायत कारण समयमा काम हुन सकेको देखिएन ।

प्रतिवेदनअनुसार बाँके जिल्लाको ४३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ७ अर्ब ४४ करोड भएकोमा निर्माण अवधि लम्बिएका कारण पछिल्लो पटक संशोधित लागत अनुमान २५ अर्ब २ करोड कायम भएको छ । आयोजना सम्पन्न हुने समयावधि तीनपटक संशोधन गरी २०७६/७७ पुर्‍याइएको छ । हालसम्म ११ अर्ब १ करोड खर्च भई ४७ दशमलव ६ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ । निर्माण सामग्री आपूर्तिमा कठिनाइ, नदीजन्य निर्माण सामग्री उल्खनन्, संकलन तथा प्रशोधनमा थप स्थानीय शुल्क मागलगायत कारण आयोजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको र लागत वृद्धि हुँदै आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै, अर्को राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बबई सिँचाइ ०४५ मा सुरु भई ०७४/७५ मा सम्पन्न हुनुपर्नेमा यसै वर्ष संशोधन गरी लागत अनुमान १२ अर्ब ५८ करोड कायम भएको छ । गुरुयोजनाबमोजिम काम सम्पन्न गर्न २ वर्ष बाँकी रहँदा उक्त आयोजनामा ४ अर्ब ८० करोड खर्च भई ३२ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएकाले समयमा नसकिने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाले सन् २०१३ सम्ममा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाउनुपर्नेमा २०१७ मा बुझाएको, सरकार र चिनियाँ कम्पनीबीच ०७३ माघमा लगानी सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत लगानी तथा उक्त कम्पनीका तर्फबाट ७५ प्रतिशत लगानी गर्ने भनिएको छ । आयोजनाको लागत अनुमान, जग्गा प्राप्ति, प्रसारण लाइन, पुनर्वास समस्याले कम्पनीले काम नै सुरु गरेको छैन ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ क्षेत्रको समग्र विकास गरी यस क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटनको नमुना क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजना ०५७/५८ बाट सुरु भएकामा दक्ष प्राविधिक र निर्माण सामग्री अभावले समयमा ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएकाले भौतिक प्रगति निराशाजनक छ । कोषअन्तर्गत सञ्चालित आयोजना कार्यान्वयन स्थितिको मूल्यांकन तथा अनुगमनबाट भूकम्पपछि निर्माणमा तीव्रता आउन नसकेको उल्लेख छ । आयोजनाले ०७०/७१ को आर्थिक करोबारको लेखापरीक्षणसमेत गराएको छैन । 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको ०७३/७४ प्रथम चौमासिक अवधिसम्म भौतिक प्रगति २० प्रतिशत मात्र छ । ४ सय ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म २ सय ७६ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण भएको, सरकार र चीन सरकारबीच आयोजना निर्माणसम्बन्धी ऋण सम्झौता भएको छ । आयोजनाको शिलान्यास ०७३ वैशाख १ गते भई सम्झौता भएको ४ वर्षभित्र कार्य सम्पन्न हुने अनुमान छ ।

बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य २०७१ माघबाट सुरु भएको छ । आयोजना कार्यालय स्थापना, जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनमा ढिलाइले निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

काठमाडौं–तराई मधेस दु्रतमार्ग आयोजनाले राजधानीलाई तराईसँग जोड्ने द्रुत गतिको मार्ग निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । ७६ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ०६५/६६ मा कार्यालय स्थापना भएकोमा ०७२/७३ सम्म निर्माण सुरु भएको छैन । जग्गाको अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण एवं सञ्चालन खर्चलगायतमा ०७२/७३ सम्म २ अर्ब १३ करोड ८ लाख खर्च भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । जग्गा पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन नसकेको, स्थानीयको विरोधले अलाइनमेन्ट परिवर्तन गर्नुपरेकाले निर्माण सुरु हुन नसकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग आयोजनामा ५ वर्षमा जम्मा ५ दशमलव ९६ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति गरेकाले आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने समय यकिन गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार उत्तर दक्षिण–लोकमार्गमध्ये कर्णाली, कालीगण्डकी र कोसी करिडोर राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सञ्चालित छन् । उक्त तीन र थप १२ उत्तर–दक्षिण सडकमा ३ सय ३३ किलो मिटर ट्रयाक खोलिने लक्ष्य छ । योजनाले उत्तरी नाका जोड्ने सडकहरूलाई प्राथमिकता दिएबमोजिम ०७२/७३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनबमोजिम कर्णाली करिडोरतर्फ २० किलोमिटर, कालीगण्डकी करिडोरतर्फ २ किलोमिटर र कोसी करिडोरअन्तर्गत २० किलोमिटरसमेत कुल ४२ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण एवं कालीगण्डकी करिडोरतर्फ २० किलोमिटर ग्राभेल गरी वार्षिक लक्ष्यको ६४ दशमलव ५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल भएको पाइयो । भौतिक विकटताका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ । कुल ३ सय ३३ किलोमिटरमध्ये हालसम्म १ सय ७२ दशमलव ३३ किलोमिटर अर्थात् ५१ दशमलव ७६ प्रतिशत प्रगति भएको छ ।

हुलाकी लोकमार्ग सडक आयोजनाको ६ सय ६ किलोमिटरमध्ये ५ सय ७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्य सम्पन्न गरिने लक्ष्य रहेकामा ८२ किलोमिटर अर्थात् १६ दशमलव १७ प्रतिशत सडक स्तरोन्नति भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत ०७२/७३ मा ३३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ८ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको पाइयो । उक्त सडक ३५ अर्ब ८० करोडको लागतमा २०६६/६७ मा सुरु भई ०७४/७५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको पनि यो वर्षसम्म १५ दशमलव ४ प्रतिशत भौतिक प्रगति व्यवसायीले कार्य नगरेको, स्थानीयद्वारा रेखांकनमा विवाद गरेका कारण ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ । 

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समितिद्वारा सञ्चालित आयोजनामा चालू आर्थिक वर्षमा १२ करोड ७३ लाखसमेत हालसम्म २ अर्ब ९३ करोड खर्च भए पनि एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन तयार गरिएको छैन । 

 Source: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-04-18/20170418082241.html