News

घट्न थाल्यो कर्जा

September 03, 2020

यज्ञ बञ्जाडे, कान्तिपुर, भाद्र १८, २०७७ 

निषेधाज्ञाका कारण उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन हुन नसके पनि खोजखाज गरेर ऋण तिर्ने बढे

काठमाडौँ — आर्थिक वर्षको सुरुका महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका नयाँ अवसर खोजी गरी कर्जा विस्तार बढाउने समय हो । तर अहिले परिस्थिति उल्टो भइदियो । कोभिड–१९ ले ल्याएको असहज परिस्थितिका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न त नयाँ कर्जा विस्तार गर्न पाए, न पुरानो कर्जा टिकाउनै । बरु हरेक दिनजसो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कर्जा घट्दो छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत साउन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहेको कुल कर्जा ३२ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ छ । साउन १ गते यस्तो कर्जा ३२ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ थियो । यो तथ्यांकले पनि एक महिनाकै अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीमा रहेको कर्जा ३ अर्ब रुपैयाँले घटेको देखाउँछ । पछिल्ला केही महिनायता वित्तीय प्रणालीमा यही अवस्था देखिएको छ । हरेक साताजसो लगानीमा रहेको कर्जा घटिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वाणिज्य बैंकहरूको लगानीमा रहेको कर्जा २९ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ थियो । साउन मसान्तमा यस्तो कर्जा कुल २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ छ । यसले पनि लगानीमा रहेको कर्जा घटेको पुष्टि हुन्छ ।

लकडाउन/निषेधाज्ञाका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेपछि खोजखाज गरेर ऋण तिर्ने बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ‘व्यवसाय सञ्चालन गर्ने अवस्था भएन, जसोतसो गरी केही पैसा जोहो भएपछि ग्राहकले ऋण तिर्न थाले,’ सिभिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले भने, ‘व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा ऋणको भारी कति बोकिरहनु भन्ने भए होलान् ।’ लकडाउनका कारण बैंकिङ कारोबार १५ देखि २० प्रतिशतमा सीमित भएको उनले बताए ।

‘नयाँ कर्जा माग छैन,’ उनले भने, ‘सबै जोड्दा वित्तीय प्रणालीमा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ,’ उनले भने, ‘यो रकम दिनानु दिन बढ्दो छ ।’ कोरोनाको जोखिम लामो समयसम्म रहिरहे बैंकहरूको अवस्था झन् भयावह हुने उनको अनुमान छ । नयाँ कर्जा माग नभएपछि बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एवं बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष अनिलकेशरी शाहको भनाइ छ । ‘बैंकहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा राम्रो हो,’ उनले भने, ‘अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले भने कसैलाई राम्रो गर्दैन ।’ कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सरकारले यसअघि गरेको लकडाउनले भन्दा पनि अहिलेको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको उनले बताए । ‘अहिले नयाँ कर्जा विस्तारभन्दा पनि पुराना कर्जा (ऋणी) को अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘यतिखेर बैंकहरूलाई पुरानो वासलात (वित्तीय अवस्था) जोगाउन धौधौ परेको छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको बजेटले तय गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र सोही लक्ष्यलाई सहयोग पुर्‍याउने गरी मौद्रिक नीति आए पनि परिस्थिति अनुकूल नभएकाले व्यवसाय विस्तारमा अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ ।

कोभिडले सिर्जना भएको असहज परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र जस्तै बैंकिङ क्षेत्र पनि अछुतो नरहेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । ‘कोभिडको जोखिम बढ्दो छ, सर्वसाधारणलाई हिँडडुलमा अवरोध छ, उद्योग व्यवसाय ठप्प छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण कर्जाको माग भएन ।’ कर्जा प्रवाह नभए पनि निक्षेप थुप्रिएको छ, त्यसले खर्च बढाएको छ । यसकारण बैंकहरूबीच पुरानो कर्जा खोसाखोसको अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल वित्तीय प्रणालीमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । यो अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेकको रकम भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक परे सबै उपयोग गर्न सक्छन् । तर अहिले कर्जा माग नभइरहेकाले उक्त रकम उपयोग नभएको बैंकहरूले जनाएका छन् । अधिक तरलता धेरै भएपछि वाणिज्य बैंकबीच अन्तरबैंक कारोबार शून्य छ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीचको अन्तरबैंक कारोबार नगन्य मात्र छ भने त्यसको ब्याजदर ०.३ प्रतिशत मात्र छ । यो अवस्थामा राज्यस्तरबाटै अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि नीति आउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । ‘रिभर्स रिपोमार्फत राष्ट्र बैंकले बजारबाट धेरै रकम लिन सक्छ, सरकारले सस्तो ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ,’ दाहालले भने । कर्जाको ब्याजदर सस्तो भएकाले यसअघि महँगो दरमा कर्जा लिएका ऋणीले बैंक परिवर्तन गरी नयाँ बैंकमा जाने प्रवृत्ति बढेको सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बताए । ‘ग्राहकका लागि सस्तो दरमा कर्जा पाउनु राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर समग्र सिस्टममा नयाँ कर्जाको माग भएन ।’ वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि निक्षेपको ब्याजदर पनि घटेको छ । अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र ठप्प जस्तै रहेकाले बैंकमा नयाँ कर्जा माग नभएको उनले बताए ।

कर्जा नबढे पनि गत साउनमा निक्षेप भने बढेको छ । साउन १ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप ३९ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ थियो । साउन मसान्तसम्म आउँदा यो बढेर ३९ खर्ब ३१ अर्ब पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । कुल निक्षेपको तथ्यांकमा एउटा वित्तीय संस्थाले अर्को वित्तीय संस्थामा जम्मा गरेको अन्तर बैंक निक्षेप पनि समावेश हुन्छ । यस्तो निक्षेप करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । यसकारण वास्तविक निक्षेप पत्ता लगाउन कुल निक्षेपबाट अन्तरबैंक निक्षेप घटाउनुपर्छ ।

वित्तीय प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको र आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन पनि गरिरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए ।

स्रोत: https://ekantipur.com/business/2020/09/03/15990957345882234.html