News

घण्टाको पनि तलब तोकिँदै

July 05, 2018

होम कार्की, कान्तिपुर दैनिक, २१ असार २०७५

अब नेपालमा पनि घण्टामा आधारित श्रम प्रणाली सुरु हुने भएको छ । यसका लागि सरकारले घण्टाको समेत ज्याला तोक्ने भएको छ ।

न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले घण्टाको पारिश्रमिक तोक्न लागेको हो । नयाँ श्रम ऐनले पार्टटाइम काम गर्ने श्रमिकलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले श्रम मन्त्रालयलाई घण्टाको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ ।

सरकारले पहिलोपटक कम्पनी/ प्रतिष्ठान, चिया बगान, कृषि श्रमिक र घरेलु श्रमिकको न्यूनतम तलब छुट्टाछुट्टै तोक्दै छ । कम्पनी/प्रतिष्ठान क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न रोजगारदाता र ट्ेरड युनियनसँगको छलफल अन्तिम चरणमा प्रवेश गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले सिफारिस गरेको तलबलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले निर्णय गर्ने हो । समितिले दैनिक ज्यालादारी तोक्दा न्यूनतम र भत्ता छुट्टाछुट्टै रूपमा तोक्नुपर्ने भएको छ । ‘दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेको पनि उपदान र सञ्चय कोष काटिने व्यवस्था छ,’ नेपाल ट्ेरड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का उपाध्यक्ष रमेश वडालले भने ।

श्रमिक आपूर्ति गर्ने कम्पनीले श्रमिकको दैनिक ज्याला, भत्ता, सञ्चय कोष र उपदान छुट्टाछुट्टै रूपमा भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । उद्योगले निश्चित दिनका लागि दैनिक ज्यालादारीका रूपमा कामदार लिँदा उसले श्रमिकलाई श्रम ऐनअनुसार सबै सुविधा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेपछि त्यसको आधारमा दैनिक ज्यालादारी र प्रतिघण्टाको ज्याला छुट्टाउने तयारी गरेको छ । रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच आआफ्नो अडान राख्दा श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको विवाद अझै टुंगिएको छैन ।

रोजगारदाता आफूहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका कारण आर्थिक भार पर्न गएको भन्दै न्यूनतम ज्याला १२ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म दिन तयार भएको बताएका छन् । ट्रेड युनियनहरू न्यूनतम तलबमा श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा जोड्न नमिल्ने भन्दै कम्तीमा १७ हजार रुपैयाँभन्दा घटी नहुने अडानमा छन् ।

समितिका संयोजक रामप्रसाद घिमिरले सहमतिमै तलब तोक्ने पहल भइरहेको बताए । ‘हामी सहमतिमै तलब निर्धारण हुने अवस्थाको सिर्जना गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘सहमतिमा भएन भने मात्रै सरकारले हस्तक्षेप गरी तलब निर्धारण गर्नेछ ।’

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/business/2018/07/05/15307590101282296.html