घर्किंदै समय

विजय तिमल्सिना, कान्तिपुर, बैशाख २५, २०७६ 

काठमाडौँ — विनाशकारी भूकम्प आएको चार वर्ष पूरा भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि गठित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम थालेको ४० महिना पूरा भयो । भूकम्पमा भत्किएका निजी आवासमध्ये यो अवधिमा आधा घरहरू सरकारी राहतसहित निर्माण भएका छन् ।

बाँकी ३० प्रतिशत निजी आवासहरू पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । प्राधिरकणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली प्राधिकरणसँग अब बाँकी रहेको २० महिनामा निजी आवासहित शैक्षिक, सरकारी र स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण पूरा हुने दाबी गर्छन् । ‘अबको २० महिनामा बाँकी काम सक्ने योजना बनाएका छौं,’ उनले भने, ‘सम्पदाको पुनर्निर्माणमा समय लाग्ने भएकाले बाँकी काम पुरातत्त्व विभागमार्फत हुनेछ ।’

गठनको समयमा प्राधिकरणलाई ५ वर्षमा पुनर्निर्माण सक्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । पुनर्निर्माणको चुनौतीसँगै यसले अवसर पनि दिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीको तर्क छ । ‘भूकम्पपछि सुरक्षित र सुन्दर बस्तीहरू बनेका छन्,’ उनले भने, ‘कानुनी र नीतिगत व्यवस्था प्रस्ट बनेको छ ।’

ज्ञवालीले पुनर्निर्माणले सुरक्षित र सुन्दर बस्ती निर्माणको अवसर दिएको दाबी गरे पनि पूर्वप्रधानमन्क्री तथा नयाँ शत्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई यसमा सहमत छैनन् । ‘पुनर्निर्माण कछुवाको गतिमा भइरहेको छ,’ भट्टराई भन्छन्, ‘जुन तीव्रताका साथ पुनर्निर्माण र नवनिर्माण हुन पर्थ्यो, हुन सकेन ।’

सरकारले भूकम्पपीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि दिने भनेको तीन लाख राहत पनि अप्ठ्यारो प्रक्रियाबाट दिइएकाले पीडितले राहत लिन झन्झट व्यहोरेको उनको तर्क छ ।‘मैले भूकम्पलगत्तै भनेको थिएँ, छरिएर रहेको वस्तीलाई एकीकृत गरौं तर पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्ने गरी काम गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘बारपाकजस्ता परम्परागत र साँस्कृतिक बस्तीको पुनर्निर्माण भद्रगोल ढंगबाट गरियो, योजनाबद्ध भएन ।’

परम्परागत बस्तीको पुनर्निर्माण पुरानै शैलीमा नगर्दा पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने अवसर गुमेको उनी बताउँछन् ।एकीकृत बस्तीका लागि ३७ वटा प्रस्ताव परेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । तीमध्ये २९ वटा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि योजना स्वीकृत भएको छ । यो अवधिमा जम्मा २ वटा एकीकृत बस्ती मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् र थप ३ वटा बस्ती पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेजस्तो भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती पुनर्निर्माणको काम प्राथमिकतामा परेको देखिन्न । निजी आवास र भूकम्पमा भत्किएका अन्य आवासको पुनर्निर्माणको तथ्यांक त्यति निराशाजनक पनि छैन । भूकम्पमा घर भत्किएका करिब ८ लाख २४ हजार परिवारमध्ये ७ लाख ६२ हजार बढीसँग अनुदान सम्झौता गरेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । अनुदान सम्झौता गरेका मध्ये ९९ प्रतिशते प्राधिकरणबाट पहिलो किस्ता लिएका छन् ।

तीमध्ये आधाले घर निर्माण गरेर बस्न थालेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म भूकम्पमा भत्किएकामध्ये ३ लाख ८२ हजारले नयाँ घर निर्माण गरिसकेका छन् । २ लाख ३० हजारले घर निर्माण गरिरहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । अनुदान सम्झौतामध्ये ३० प्रतिशत घर निर्माणको चरणमा छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेका र निर्माणको चरणमा रहेको घरलाई आधार मान्ने हो भने ७ लाख ६२ हजारमध्ये ८० प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण सकिने अवस्थामा छन् ।

भूकम्पले ६४ हजार बढी घरमा क्षति पुर्‍याएको थियो । तीमध्ये २० हजार घरले मात्रै प्राधिकरणसँग अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छन् । सम्झौता गरेकामध्ये ९२ प्रतिशतले अर्थात् १९ हजार बढीले पहिलो किस्ता लिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

निजी आवासको पुनर्निर्माणको काम आगामी असारसम्ममा सक्ने लक्ष्य प्राधिकरणले तय गरेको थियो । अहिलेसम्मको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा अबको तीन महिनामा निजी आवासको सबै पुनर्निर्माण सक्नु चुनौतीपूर्ण छ ।अन्य क्षेत्रको भवन पुनर्निर्माण पनि निजी आवासको जस्तै छ ।

पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ७ हजार ५ सय विद्यालयमध्ये ४ हजार २ सय विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका विद्यालय भवनको प्रतिशत ५६ छ । बाँकी २१ प्रतिशत विद्यालय भवनहरू पुनर्निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । करिब १५ प्रतिशत विद्यालय भवनहरू पुनर्निर्माणको चरणमा गएकै छैनन् ।

पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने करिब १२ सय स्वास्थ्य संस्थामध्ये ५४ प्रतिशत भवनहरूको पुनर्निर्माण भएको र १२ प्रतिशत भवनहरू पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । ३४ प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थाहरू पुनर्निर्माण गर्न बाँकी छ ।

भूकम्पमा भत्किएका ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये २ सय ६२ भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पले भत्किएका नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीजस्ता सुरक्षा निकायका भवनहरू पनि केही निर्माण भइरहेका र केही निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा छन् ।

भूकम्पले क्षति पुर्‍याएका ग्रामीण सडक र खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण भने सुस्त गतिमा छ । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ७५ वटा ग्रामीण सडकमध्ये ४ वटा सडक मात्रै बनेका छन् । ३ हजार २ सय बढी खानेपानी आयोजनामध्ये करिब ८ सय आयोजना मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् । अझै १७ सय बढी खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

प्राधिकरणले अबको २० महिनामा बाँकी काम सकाउने भने पनि यी सबै काम सकाउने यो समय पर्याप्त हुनेमा धेरैले शंका गर्छन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवाली पनि सरकारले चाहेमा एक वर्षसम्म प्राधिकरणको म्याद थप्न सक्ने प्रावधान रहेको बताउँछन् ।

सरकारले भर्खरै समायोजनमार्फत कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी हेरेफेर गरेको छ । समायोजनमा परेका कर्मचारीहरूको सरुवा हुँदा प्राधिकरणको काममा प्रभाव पर्ने ज्ञवाली बताउँछन् । ‘पुनर्निर्माणसम्बन्धी कानुन र प्राविधिक पक्ष बुझेका कर्मचारी सरुवा हुँदा काम केही प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गराएर काम सुचारु गराउने विषयमा प्राधिकरणले तयारीगरिरहेको छ ।’

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/feature/2019/04/25/155616281843274327.html