घोषणाको चौथाइ अनुदान पनि दिँदैन भारत

कृष्ण रिजाल, नयाँ पत्रिका, फाल्गुण ९, २०७९

पाँच वर्षमा ३८ अर्ब ५५ करोड भारु दिने घोषणा, तर नौ अर्ब १९ करोड मात्र प्राप्त

भारतले नेपाललाई घोषणा गरेभन्दा निकै कम मात्र अनुदान दिने गरेको छ । पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा भारतले घोषणा गरेको अनुदान रकमको एक चौथाइभन्दा पनि कम मात्रै नेपाललाई प्राप्त भएको छ ।

 ०७४/७५ देखि ०७८/७९ सम्म भारतले नेपाललाई ३८ अर्ब ५५ करोड भारु (संशोधितसहित) अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, सोही अवधिमा नेपालले नौ अर्ब १९ करोड भारु मात्रै प्राप्त गरेको छ, जुन घोषणाको २३.८५ प्रतिशत हो । 

०७८/७९ (सन् २०२१/२२) मा भारतले आफ्नो वार्षिक बजेटमार्फत नेपाललाई ६ अर्ब ५० करोड भारु अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । तर, नेपालले उक्त आवमा जम्मा तीन अर्ब ५८ करोड भारु मात्रै प्राप्त गरेको महालेखा नियन्त्रक  कार्यालयको तथ्यांक छ । पछिल्ला वर्षहरूमा भारतले गरेको घोषणाको आधाभन्दा कम मात्रै अनुदान प्राप्त भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

‘अनुदान घोषणा हुन्छ, तर सम्झौता हुन सक्दैन, सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा जान ढिलाइ भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘भारतले देखाउन मात्रै अनुदान घोषणा गरेजस्तो देखिन्छ ।’अर्थ मन्त्रालयका सचिव तोयम रायले भने शोधभर्ना भएपछि मात्रै प्राप्ति देखिने भएकाले अनुदानको घोषणा/प्रतिबद्धता र प्राप्तिको आँकडा ठ्याक्कै नमिल्न सक्ने बताए ।

यद्यपि, कतिपय सन्दर्भमा दाताका सर्त मान्न नसक्दासमेत अनुदान नआउने गरेको उनको भनाइ छ । ‘जुन वर्ष जति घोषणा भयो त्यो अनुदान त्यही वर्ष आउने भन्ने होइन, कार्यक्रम र परियोजनामा खर्च हुँदै जाँदा अनुदान आउने हो, कतिपय अनुदान शोधभर्ना नभएर प्राप्तिमा नदेखिएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय सन्दर्भमा दाताको सर्त नमान्दा पनि अनुदान आउँदैन । घोषणा गरिएका सबै अनुदान प्राप्ति नहुन पनि सक्छन् ।’

कुनै पनि विकास साझेदारबाट सहायता प्राप्त हुने विषयमा दिने र लिने दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुने पूर्वअर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । दाताको सर्तमा सहमति नहुने, समयमै खर्च नहुने, शोधभर्नामा समस्या उत्पन्न हुने, आपसी स्वार्थ बाझिनेलगायत कारणले घोषणा वा प्रतिबद्धता भएअनुसारको प्राप्ति नहुने अधिकारी बताउँछन् । ‘भारतको सन्दर्भमा ठ्याक्कै के भएको हो, किन घोषणा गरेअनुसार अनुदान प्राप्ति नभएको म भन्न सक्दिनँ । तर, साधारणतया घोषणा वा प्रतिबद्धताअनुसार अनुदान नआउनुमा दिने र लिने दुवै पक्ष जिम्मेवार हुन्छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय विकास साझेदारले भने लोकप्रियताका लागि मात्रै ठूला–ठूला रकमको अनुदान घोषणा गर्छन् ।’ 

भारतले चालू आवमा नेपाललाई चार अर्ब २५ करोड भारु दिने घोषणा गरेको छ । तर, नेपालले कुन–कुन परियोजना वा कार्यक्रममा उक्त अनुदान पाउने हो त्यसको टुंगो लागेको छैन । चालू आवको अनुदान सहायताका लागि हालसम्म भारतसँग कुनै सम्झौता नभएको अर्थका एक अधिकारीले बताए ।

 ‘अनुदान घोषणा भएपछि त्यसको प्राप्तिको पहिलो चरण भनेको प्रतिबद्धता र सम्झौता हो,’ उनले भने, ‘तर, चालू आवमा भारतले के–कति अनुदान के–के परियोजना र कार्यक्रममा प्राप्त हुने हो भन्ने विषयमा कुनै समझदारी वा सम्झौता भएको छैन ।’

अर्थ मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘विकास सहायता प्रतिवेदन, २०२०/२१’ले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा भारतले एक अर्ब ४० करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त सहयोगमध्ये एक अर्ब सात करोड ८८ लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग प्रतिबद्धताका लागि भारत र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भइसकेको छ । तर, समीक्षा अवधिसम्म भारतबाट पुनर्निर्माणका लागि जम्मा एक करोड आठ लाख आठ हजार अमेरिकी डलरबराबरको मात्रै सहयोग आएको छ । 

ऋण भने पाँच वर्षमा १७ अर्ब भारुले बढ्यो
पछिल्ला पाँच वर्षयता भारतलाई तिर्नुपर्ने ऋण भने करिब १७ अर्ब भारु (२७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ)ले बढेको छ । ०७४/७५ अर्थात् सन् २०१७/१८ सम्म भारततर्फको नेपालको ऋण दायित्व नौ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ थियो । ०७८/७९ मा आइपुग्दा यो ऋण दायित्व बढेर ३६ अर्ब ३६ करोडबराबर पुगेको छ । 

गएको आवमा नेपालले तीन अर्ब ९३ करोड भारु ऋण प्राप्त गरेको थियो । त्यसअघि ०७७/७८ मा नेपालले भारतबाट आठ अर्ब सात करोड ऋण प्राप्त गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । 

स्रोत: https://www.nayapatrikadaily.com/news-details/107947/2023-02-21