News

चमेलियामा ८ पटकमा पौने तीन अर्बको भेरिएसन

February 09, 2018

भीम गौतम,कारोबार दैनिक, शुक्रवार, माघ २६, २०७४

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा आठ पटक भेरिएसन गरिएको पाइएको छ । साढे ८ अर्ब लागतमा निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको चमेलियामा आठ पटक गरी झण्डै २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको भेरिएसन भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामा आठ पटक भेरिएसन गरिएको पाइएको छ । साढे ८ अर्ब लागतमा निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित सुरु भएको चमेलियामा आठ पटक गरी झण्डै २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँबराबरको भेरिएसन भएको हो । 

प्राधिकरणले पाँचवटा भेरिएसनको भुक्तानी गरे पनि अझै तीनवटा भेरिएसनको भने भुक्तानी गर्न बाँकी छ । निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेको दुई दशकपछि र निर्धारित समयभन्दा झण्डै ६ वर्ष ढिलो गरी निर्माण सम्पन्न भएको यो आयोजनाको लागत करिब १६ अर्ब पुगिसकेको छ । एक तथ्यांकका अनुसार समयमै आयोजना नबनेर विद्युत् उत्पादन नहुँदामात्र देशले ८ अर्ब ४७ करोड घाटा बेहोरेको छ । सामान्यता भेरिएसन हुनुलाई अनियमिता भन्न मिल्दैन, विशेष परिस्थितिको कारण हुने यसलाई स्वभाविक मानिन्छ । तर, पटक–पटक भेरिएसन भएपछि चमेलिया आयोजनामाथि अनिमितताको आरोप लाग्दै आएको छ । प्राधिकरणका अनुसार पहिलो ३२ करोड ३३ लाखबराबरको भेरिएसन नम्बर–१ को स्वीकृति भने १३ पुस २०६५ मा तत्कालीन प्राधिकरणको उत्पादनका महाप्रबन्धकले गरेका थिए । पहिलो भेरिएसनको निर्णय तत्कालीन प्राधिकरणको उत्पादन महाप्रबन्धकबाट भएपनि अन्य सबै भेरिएसनको स्वीकृति प्राधिकरण सञ्चालक समितिले गरेपछि यसबारेको विवाद संसदको सार्वजनिक लेखा समितिदेखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ । तत्कालीन ऊर्जासचिव हरिराम कोइराला प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा १७ कात्तिक २०६९ मा २६ करोड १ लाख बराबरको दोस्रो भेरिएसन भएको थियो भने तेस्रो भेरिएसन पनि कोइरालाकै पालामा १९ वैशाख २०६९ मा ५० करोड ७० लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको भएको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्री वा निजले तोकेको राज्यमन्त्री वा ऊर्जासचिव हुने व्यवस्था छ । २७ वैशाख २०७० मा भएको २६ करोड ३३ लाख ५४ हजार रुपैयाँबराबरको चौथो भेरिएसन भने तत्कालीन ऊर्जामन्त्री उमाकान्त झाको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको थियो । त्यस्तै, ९ करोड ८० लाख ७५ हजारको भेरिएसन नम्बर–५ तत्कालीन ऊर्जासचिव विश्वप्रकाश पण्डितको अध्यक्षतामा १० मंसिर २०७० मा बसेको बैठकले गरेको थियो । ६ असार २०७१ मा १ अर्ब ९ करोड ३८ लाख बराबरको छैटौ भेरिएसनको निर्णय भने तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीको अध्यक्षमा बसेको बैठकले गरेको थियो । सो टनेल स्वीजिङअन्तर्गत भएको भेरिएसनमा ५५ करोड अनियमितता भएको भन्दै तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय प्रक्रियामा संलग्नमाथि कारबाही गर्न तथा अनियमितता प्रकरणबारे छानबिन गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखेको थियो । यसवापतको रकम भने यही कारण प्राधिकरणले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गरेको छैन । भुक्तानी नपाएको भन्दै ठेकेदार कम्पनीले काम ठप्प पारेकोमा तत्कालीन लेखा समितिको सभापति रहेका जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री भएपछि दुई वर्षअघि पुनः काम सुचारु भएको थियो । चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख अजय दाहालका अनुसार १ अर्ब ९ करोडका साथै पावर हाउसको स्लोभको ३५ र अन्य ३ करोड गरी ३८ करोड भेरिएसनको दाबी ठेकेदार कम्पनीले गरेको छ । “ठेकेदार कम्पनीले दाबी गर्दैमा यो सबै रकम पाउने होइन, परामर्शदाता कम्पनीले गर्ने र अन्य अध्ययनको आधारमा दिने हो, यो घट्न सक्छ,” उनले भने, “आयोजनाको पूर्ण लागत भने अझै आइसकेको छैन, हिसाब गर्न बाँकी छ ।”
२०६४ सालमा निर्माण सुरु भएको आयोजना २०६८ सालमा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर, आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्दै आएको छ । आयोजनाको सिभिल कार्यको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रप कम्पनी (सीजीजीसी) ले ठेक्का लिएको थियो भने इलेक्ट्रो मेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकलको ठेक्का दक्षिण कोरियाको केएचएनपी कन्सोर्टियमले लिएको थियो । भेरिएसन नम्बर रकम निर्णयकर्ता (प्रमुख)१. ३२ करोड ३३ लाख उत्पादन महाप्रबन्धकबाट२. २६ करोड १ लाख अध्यक्ष हरिराम कोइराला३. ५० करोड ७० लाख अध्यक्ष हरिराम कोइराला४. २६ करोड ३३ लाख अध्यक्ष उमाकान्त झा५. ९ करोड ८० लाख अध्यक्ष विश्वप्रकाश पण्डितदाबी६. १ अर्ब ९ करोड अध्यक्ष राधा ज्ञवाली (निर्णय) ७. ३५ करोड ८.अन्य ३ करोड  स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
बक्समाउद्घाटन भोलि२० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएर पनि उत्पादनमा सबैभन्दा कमजोर रहेको सुदुरपश्चिमको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको उद्घाटन शनिबार हुने भएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट भएर क्षेत्रीय विकासलाई मध्यनजर राख्दै दुई दशकअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पहलमा सुरु भएको सो आयोजनाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री देउवाले नै गर्ने कार्यक्रम छ । हाल ९ सय ५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएकोमा सुदुरपश्चिमबाट सबैभन्दा कम ८.५ मेगावाट मात्र उत्पादन हुँदै आएकोमा चमेलिया थपिएको छ । लागत बढे पनि दार्चुलामा निर्माण भएको यो आयोजनाको कारण स्थानीय क्षेत्रको विकासमा ठूलो सहयोग पुगेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । भौगोलिक रूपमा टाढा तथा प्रसारणलाइन समेत लामो बनाउनुपर्ने कारण आयोजनाको लागत बढेको प्राधिकरणका अधिकारीहरूको तर्क छ । तर, विज्ञहरूले भने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले समयमै निर्णय नगर्नु, अनावश्यक रूपमा महँगा गाडी खरिद गर्नु र त्यसमा उच्चस्तरका राजनीतिक दलहरूले दुरूपयोग गर्नु, ठेकेदार कम्पनीसँगको मिलेमतोमा सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरूले जथाभावी भेरिएसन दाबी सिफारिस गर्नुलाई चमेलियाको लागत बढ्नुको कारकको रूपमा लिने गरेका छन् । तत्कालीन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भेरिएसन नम्बर–६ मा भएको अनियमितताको अवस्था हेर्दा अन्यमा पनि भएको भन्दै यसलाई थप अनुसन्धान गर्नका लागि अख्तियारमा पत्र लेखेपनि अख्तियारले अनुसन्धान प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको छैन । 

स्रोत: karobardaily.com/news/development/2251