चामलमा भन्सार बढाउन गृहकार्य

सुरज कुँवर, कान्तिपुर दैनिक, २८ बैशाख २०७५

मुलुकलाई आवश्यक धान आन्तरिक रूपमै उत्पादन हुन्छ तापनि वार्षिक ५ लाख टन चामल आयात भइरहेको छ

सरकारले मसिनो र बास्नादार चामलको भन्सार महसुल बढाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । दुई तिहाइ जनसंख्या आश्रित कृषिप्रधान मुलुकमा वार्षिक २३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको चामल आयात हुन थालेपछि कृषि मन्त्रालयले महसुल बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

कृषि सचिव युवकध्वज जीसीका अनुसार महसुल बढाउने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरिएको छ । ‘यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले समन्वय गर्नुहुनेछ,’ उनले भने, ‘उहाँले अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र कृषि मन्त्रालयबीच छलफल चलाउने बताउनुभएको छ ।’

‘राम्रो आम्दानी भएका सम्भ्रान्त वर्गको रोजाइमा पर्ने मिठो, मसिनो तथा बास्नादार चामलमा पेय पदार्थसरह भन्सार शुल्क बढाउन प्रस्ताव गरेको छु,’ जीसीले भने ।

जीसीले यस विषयमा बुधबार पनि छलफल भएको जनाउँदै विस्तृत प्रस्ताव पनि पठाउने तयारी गरेको बताए । अहिले भारत र अन्य मुलुकबाट नेपालमा आयात हुने मसिनो चामलमा ५ प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल छ । कृषिले अबका दिन मसिनो चामलमा कम्तीमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाइनुपर्ने भन्दै आएको छ । नेपालको चिनीको दाँजोमा भारतीय चिनीको आयात बढेपछि हालै सरकारले चिनीमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगायो । यो निर्णयले नेपाली उखु किसानलाई राहत मिलेको थियो । ‘उखुमा जस्तै चामलमा भन्सार दर बढाउने बित्तिकै यसले नेपालमै उत्पादन हुने मोटो चामल भारतमा निकासी हुने दर घटाउन मद्दत गर्छ,’ जीसीले भने ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार देशभर १५ लाख ५२ हजार हेक्टरमा धान खेती हुन्छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १४ लाख ६९ हजार हेक्टर हाराहारी जमिनमा धान रोपाइँ भएको थियो । त्यस वर्ष ५१ लाख ५१ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता शंकर सापकोटाका अनुसार यो उत्पादनलाई चामलमा परिणत गर्दा ३० लाख टन हाराहारी हुन्छ ।

नेपालीलाई वर्षभरका लागि ३५ लाख टन हाराहारी चामल आवश्यक पर्छ । ‘हाम्रो कुल जनसंख्यालाई उत्पादन भएको चामल भाग गर्दा ४ लाख टन हाराहारी अपुग देखिन्छ,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने । तर, मुख्य खाद्यान्न धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापरसहितको कुल उत्पादन ९६ लाख टन हाराहारी देखिन्छ । यो उत्पादन बिदेसिएका नेपालीबाहेक यहाँ रहेका र पर्यटकसमेतलाई भाग गर्दा कम्तीमा १ लाख टन हाराहारी खाद्यान्न बचत भएको देखिन्छ । अहिले मासिक २ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको चामल आयात भइरहेकाले वार्षिक ५ लाख टन चामल आयात हुने गरेको सापकोटाले बताए ।

‘यता सबै खाद्यान्न उत्पादन जोड्दा वार्षिक बचत देखिन्छ, ५ लाख टन हाराहारी चामल मात्रै आयात भइरहेको छ, कता खपत भइरहेको छ । यो तथ्यांकले कृषिकर्मी नै चकित छौं,’ प्रवक्ता सापकोटाले भने, ‘कुखुरा, पशुको दानामा हुने प्रयोग, घरेलु मदिरा उत्पादन, अनौपचारिक बाटोबाट भारत निर्यातलगायतको यथार्थ लेखाजोखा भएको छैन ।’

मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीका अनुसार एकजना नेपालीलाई वार्षिक १ सय ३८ किलोग्राम चामल आवश्यक पर्छ । नेपालीको आहारबिहारमा भात मात्रै खाने बानीका कारण आवश्यकभन्दा बढी चामल खपत हुने गरेको कृषिविज्ञ औंल्याउँछन् । ‘हाम्रो मुलुक खाद्य असुरक्षित मुलुक होइन, खान नजानेर मात्रै हो,’ सचिव जीसीले भने । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष भारतबाट मात्रै २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको चामल आयात भएको थियो ।

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/business/2018/05/11/152600933826983680.html