News

चारवटै वित्तीय हस्तान्तरण आगामी आवमा

February 20, 2018

भगवान खनाल, कारोबार,  मंगलबार, फाल्गुन ८, २०७४

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका चारै किसिमका वित्तीय हस्तान्तरण हुने सम्भावना देखिएको छ । आगामी वर्षको बजेट निर्माणका प्रारम्भिक कार्यहरू चल्दै गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानबमोजिम वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 
संविधानको धारा (६०) मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँडमा उल्लेख भएबमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान प्रदान गर्ने गरी गृहकार्य थालिएको हो । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग(एनएनआरएफसी)को सचिवालयले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई बजेट प्रदान गरिने जनाएको छ । 


चालू आवमा भने स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान हस्तान्तरण गरिएको थियो भने निर्वाचन नभइसकेकोले प्रदेशलाई बास्केटमा एक–एक अर्ब रुपैयाँ राखिएको थियो । २०७३ सालमा फागुनमा स्थानीय तह घोषणापछि तत्कालीन अवस्थामा कार्यालयीय प्रयोजनलगायतका कार्यका लागि गत आवमा ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई समानरुपमा एक–एक करोड रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराएको थियो । चालू आवमा स्थानीय सरकारलाई वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी २ सय २५ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको हो । तर, समानीकरण अनुदानमा भने राजनीतिक सुझबुझ चाहिनेजस्तो देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले बताए । राजीनामा घोषणा गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले समानीकरण अनुदानबाट स्थानीय तहले डोजर खरिदमा खर्च गरेकोले आगामी बजेटमा राजनीतिक सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने जस्तो देखिएको बताए । “त्यसैगरी समपूरक अनुदानमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ,” वाग्लेले भने । 
संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारले झैं बजेट प्रदान गर्नुपर्ने छ । संविधानमा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम एनएनआरएफसीको सिफारिसबमोजिम हुने उल्लेख छ भने नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान वितरणसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । संविधानको भाग २६ मा व्यवस्था गरेको वित्त आयोग र यसको लागि बनेको एनएनआरएफसी ऐन तथा अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनलगायत नेपाल सरकारले बनाउने अन्य कार्यविधिअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट प्रदान गरिनेछ । 
आयोगका कायममुकायम सचिव वैकुण्ठ अर्यालले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदान हस्तान्तरणको लागि आयोगले प्रारम्भिक खाका तय गरिरहेको बताए । आयोगले नै राजस्व पनि बाँडफाँड गर्ने भएकोले त्यसको लागि विभिन्न सूत्रको तयारी गरिरहेको उनले बताए । “तर, यो सूत्र अहिले हामीले बनाएर मात्र पनि बन्दैन, आयोग नै चाहिन्छ, आयोग अब छिटो आओस्,” अर्यालले भने । अर्याल पनि वित्तीय समानीकरण अनुदानमा समस्या देखिएको बताउँछन् । 
राजस्वका बारेमा वित्त आयोग ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको भन्दै उनले आयोगले अहिले समग्र पक्षको प्राविधिक काम गरिरहेको अर्यालले जानकारी दिए । “संविधानप्रदत्त काम गरिरहेका छौं,” उनले भने, “सूचना प्रशोधनका काम भइरहेको छ ।” संघीय सरकार बनिसकेकोले भएपनि संवैधानिक आयोगहरू बन्न संवैधानिक प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएकोले अझै आयोग बन्न केही समय लागेपनि प्राथमिकतामा पर्नेछ । 
कामुसचिव अर्यालले समपुरक अनुदान चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारसँग निश्चित कार्यक्रम गर्नको लागि आफ्नो बजेटसमेत उल्लेख गरी स्रोत माग्नुपर्ने बताए भने विशेष अनुदान चाहिँ प्रदेश वा स्थानीय तह लक्षित गरी आवश्यकताबमोजिमका विशेष उद्देश्यमा दिइने बताए । “तर, यसको लागि अर्थ मन्त्रालयले निश्चित निर्देशनसहितको कार्यविधि अपनाउनु पर्छ,” उनले भने । 
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको स्रोतका रूपमा संघीय वा प्रदेश सञ्चित कोष, सबै प्रकारका राजस्व बाँडफाँड, आन्तरिक राजस्व परिचालन र ऋणलगायतका स्रोतलाई अधिकतम र महŒवपूर्ण ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले आगामी दिनमा योजना छनोटमा सावधानी अपनाउँदै स्रोतको सदुपयोग गर्दै उपयुक्त नतिजा आउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । संविधान, वित्त आयोग ऐन, अन्तरसरकारी ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा राजस्व बाँडफाँडलगायतका कतिपय विषय बाँझिएको पनि केही विज्ञहरूले बताउँदै पनि आएका छन् । 
वित्तीय समानीकरण अनुदान 
नेपाल सरकारले वित्त आयोगको सिफारिसमा प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा उनीहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्नेछ । यसैगरी, प्रदेशले पनि प्रदेश भित्रका स्थानीय तहलाई आयोगको सिफारिसमा प्रदेश कानुनबमोजिम स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदान गर्नेछ । 
सशर्त अनुदान
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वा नेपाल सरकारको कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधानको धारा २५१(१)को खण्ड (ग) मा उल्लेख भएको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम, मानक, पूर्वाधारको अवस्थाअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तय गर्ने भन्ने बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान प्रदान गर्नेछ । नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजनामा उसले तोकेको आवश्यक शर्त प्रदेश र स्थानीय सरकारले पालना गर्नुपर्ने छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम आयोगले तोकेको आधार बमोजिम सशर्त अनुदान प्रदान गर्नेछ । 
समपूरक अनुदान 
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्ने अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेख छ । समपूरक अनुदान प्रदान गर्दा योजनाको सम्भाव्यता, योजनाको लागत, योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभलाई आधार बनाइनेछ । यसैगरी योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति र योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाइनेछ । समपूरक अनुदान कुल लागतको अनुपातको आधारमा प्रदान गरिने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम समपुरक अनुदान दिन सक्नेछ । यो अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि वा व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने कानुनी व्यवस्था छ । 
विशेष अनुदान
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाको विकास र विस्तार गर्ने, अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने उद्देश्य राखी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ११ मा उल्लेख छ । यसैगरी यस ऐनले आर्थिक सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा सुमुदायको उत्थान वा विकास गर्ने उद्देश्यको लागि विशेष अुनदान दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुन बमोजिम विशेष अनुदान दिन सक्नेछ भने यो अुनदान प्रदान गर्ने कार्यविधि वा व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ । 
के हो संघीय सञ्चित कोष ?
नेपालको संविधानको धारा ११६ ले संघीय सञ्चित कोषमा गुठी रकमबाहेक नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारलाइ प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम संघीय ऐनद्वारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक सरकारी कोषमा बाँधिने आम्दानी संघीय सञ्चित कोष हो ।
प्रदेश सञ्चित कोष 
यसैगरी नेपालको संविधानको धारा २०४ ले प्रदेश सञ्चित कोषमा गुठी रकमबाहेक प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका राजस्व, राजस्वको धितोमा लिइएका सबै कर्जा, प्रदेश ऐनको अधिकारअन्तर्गत दिइएको जुनसुकै ऋण असुल हुँदा प्राप्त भएको सबै धन र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान एवम् ऋण रकम प्रदेश ऐनद्धारा अर्को कुनै व्यवस्था नगरिएमा एक प्रदेश सरकारी कोषमा आम्दानी बाँध्ने प्रावधान छ । 
स्थानीय सञ्चित कोष 
नेपालको संविधानको धारा २२९ ले स्थानीय तह अन्तर्गतका प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने व्यवस्था गरेको छ जसमा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा गाउँपािलका वा नगरपालिकाले लिएको ऋण रकम र अन्यस्रोतबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुनेछ । यस्तो कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धी व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेखित छ ।

स्रोत: https://karobardaily.com/news/economy/2552