कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक, ०३ मंसिर २०७४
आर्थिक वर्ष सुरु भएको ४ महिनामा चालु (प्रशासनिक) खर्चको तुलनामा विकास (पुँजीगत) खर्च भने साढे तीन गुणा कम भएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म साढे ६ प्रतिशत विकास लक्षित पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारी निकाय तथा पूर्वपदाधिकारीका लागि तलब, भत्ता, सवारी साधन खरिद, फर्निचर, कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने चालु खर्च भने करिब २३ प्रतिशत भइसकेको छ । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरे पनि पहिलो ४ महिना (साउन, भदौ, असोज र कात्तिक) मा पनि पुँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कात्तिक ३० गतेसम्म २१ अर्ब ६१ करोड ६७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन रकम चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको कुल पुँजीगत बजेटको ४ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले यो वर्षका लागि ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ ।
अर्कोतर्फ चालु खर्च भने झन्डै २३ प्रतिशत भएको छ । ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ चालु खर्च विनियोजन गरिएको छ । यसमध्ये १ खर्ब ८४ अर्ब ५५ करोड ४४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन २२ दशलमव ९७ प्रतिशत हो ।
यो आधारमा पुँजीगत खर्च नहुने चालु खर्च भने नियमित गतिमै भइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै बजेट पास भए पनि यो वर्ष पनि विगतकै जस्तो पुँजीगत खर्च कम हुने प्रवृत्ति दोहोरिने सम्भावना देखिएको छ ।
हालसम्म भइरहेको अनुपातले पुँजीगत खर्च हुने हो भने योपटक पनि अन्तिम समयमा विकास बजेट जथाभावी खर्च हुने र बाँकी फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको हो । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण केही विकास बजेट खर्च हुन नसके पनि सरकारी कार्यालयहरूबाट नियमित कामहरूसमेत अघि बढेका छैनन् ।
खर्च गर्नुपूर्वका बोलपत्र आह्वान, खरिद प्रक्रियाका पूर्वतयारीलगायतका कामहरू नभइरहेकाले योपटक पनि वर्षको अन्तिम समयमा बजेट खर्च हुने सम्भावना बढ्दै गएको हो । आर्थिक वर्षका चार महिनामा भइरहेको यो खर्चको स्थितिले योपटक पनि सरकारका नीति, नियम र निर्देशन उल्लंघन हुने निश्चितप्राय: छ । आर्थिक वर्षको सुरुका महिनाहरूमा आलटाल गरी जानाजान असार महिनामा एकतिहाइ पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति र विकास समितिले पटक–पटक निर्देशन दिने गरेको छ ।
लेखा समितिले २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च नहुने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई गत वर्ष नै निर्देशन दिएको थियो । तर गत वर्ष पनि असारमा मात्रै करिब २७ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो तथ्यांकअनुसार संसद्का समितिहरू पनि आर्थिक वर्षको सुरुआती चरणमा चुपचाप बस्ने र असारमा बजेट धामधाम खर्च गर्न थालेपछि निर्देशन दिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
६ वर्षयता असार महिनामा मात्रै भएको खर्चको तथ्यांकले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५, आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ र व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल गरी कानुनसरह पारित गरिएका विभिन्न वर्षका बजेटका व्यवस्थाको उल्लंघन भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०६८/६९ को बजेटले यो विकृति रोक्न पुँजीगत खर्चमध्ये अन्तिम चौमासिक (चैतदेखि असारसम्म) ४० प्रतिशत र असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नपाउने व्यवस्था छ ।
तर ६ वर्षयताको तथ्यांक हेर्दा असार महिनामा मात्रै विनियोजन भएको बजेटको एकतिहाइभन्दा बढी खर्च असार महिनामा मात्रै भएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा ३४ दशमलव ७५, ०६९/७० मा ३७ दशमलव २८, ०७०/७१ मा ३७ दशमलव ४६, ०७१/७२ मा ३२ दशमलव ८, ०७२/७३ मा ४९ दशमलव ३४ र गत वर्ष २७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च असार महिनामा भएको देखिन्छ । यस्ता तथ्यहरू सार्वजनिक भए पनि सरकारले पछि विभिन्न सुधारका योजनाहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको कार्यतालिकाअनुसार विकास निर्माणका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन, लगत अनुमान र बोलपत्र आह्वानको काम साउन मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । बोलपत्र आह्वान र सम्झौताका लागि कार्यविधि र निर्देशिका तर्जुमा तथा संशोधनसमेत साउन मसान्तसम्ममा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यतालिका, अनुगमन संयन्त्र र सरोकारवाला निकायले निर्देशन दिने गरे पनि पुँजीगत खर्च कम हुनको कारण, खर्चका अवरोधकहरू र त्यसका उपायका विषयमा भने प्रभावकारी काम भएको देखिँदैन ।
खर्च कम गरेकै कारण सरुवा, सजाय वा छानबिनमा परेका उदाहरण छैनन् । तर, संसद्को विकास समितिले पनि गत वर्ष विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारणनै कार्यपालिकाको कमजोर इच्छाशक्ति रहेको भन्दै खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र अन्य विकासे मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी पुँजीगत खर्च कम गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यति मात्रै होइन, राजनीतिक खिचातानीले समयमै बजेट नआउने, बजेट व्यवस्थापिका संसद्मा पेस भए पनि पास नहुने, पेस्की विधेयकले काम चलाई पुँजीगत खर्च कम हुनेलगायतका कारणले गत आर्थिक वर्षको डेढ महिनाअगावै बजेट ल्याउने गरिएको छ । संविधानमै जेठ १५ गते बजेट पेस गर्ने मिति राखी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
उक्त व्यवस्थाअनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा बजेट पेस भई असार महिनामै व्यवस्थापिका संसद्बाट पास भएको हो । तर त्यसको परिणाम भने खर्चमा देखिएको छैन ।
स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-11-19/20171119081730.html
