पवन तिमल्सिना, अन्नपूर्ण पोष्ट, फाल्गुन २७, २०७६
काठमाडौं : सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा चालु शीर्षकमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अनुदान देखिएको छ। जथाभावी अनुदान वितरणले चालु खर्च बर्सेनि बढ्दै गइरहेको सरकारको निष्कर्ष छ। सरकारले वितरण गर्ने अनुदान लक्षित वर्गमा पुर्याउन स्पष्ट आधार बनाउने तयारी गरेको छ। जथाभावी वितरण भइरहेको अनुदानले चालु खर्चको आकार बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै ‘अनुदानको राष्ट्रिय ढाँचा’ निर्माण गर्न लागेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य दिलबहादुर गुरुङले जानकारी दिए।
‘चालु खर्चको आधाभन्दा बढी रकम अनुदानमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ’, उनले भने, ‘अनुदानको जथाभावी वितरण, दोहोरोपनका कारण चालु खर्चको आकारसमेत बढ्दो छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न वस्तुनिष्ठ ढाँचा बनाउन लागेका छौं।’ सरकारले विनियोजन गर्ने बजेटमा विकास आयोजनाका लागि छुट्टयाइने पुँजीगत बजेटबारे आम चासो हुन्छ। तर, कुल बजेटमा सबैभन्दा तलबभत्ता र दैनिक कार्यसञ्चालमा हुने चालु खर्चको हिस्सा ठूलो छ। यस्तो खर्चमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अनुदानको छ। खर्चमा अनुदानको आकार बढे पनि लक्षित वर्गमा पुर्याउने स्पष्ट आधार प्रष्ट नभएको योजना आयोगले जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्वबजेट तयारी सुरु भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समितिले बजेटको सिलिङ निर्धारण गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ। आयोगले चैतसम्ममा राष्ट्रि ढाँचा तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। उक्त ढाँचाले आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियालाई मागदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सरकारी खर्चको आकार बढ्दो छ। यद्यपि, खर्चमा चालु खर्चको हिस्सा बढी देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सरकारी खर्चको अनुपात २२.५ प्रतिशत रहेकामा आव २०७४/७५ मा सो अनुपात ३६.१ प्रतिशत पुग्यो। पाँच वर्षको अन्तरालमा कुल गार्हस्थ सरकारी खर्च वृद्धि १३.६ प्रतिशत बढ्यो। यस अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा चालु अनुपात वार्षिक औसत १७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। २०७४/७५ सम्म आइपुग्दा यो २३.२ प्रतिशत छ। तर, पुँजीगत खर्चको अनुपात सो अवधिमा ५.२ प्रतिशतबाट बढेर ९ प्रतिशत मात्रै पुग्यो। खर्चको अनुपातिक हिसाबले चालु खर्च वृद्धि उच्च रह्यो।
सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को विश्लेषण गर्दा कुल चालु खर्चमा सबैभन्दा बढी हिस्सा अनुदानको छ। यो ५८.७ प्रतिशत हो। पारि श्रमिक सुविधामा १६ प्रतिशत छ भने सामाजिक सुरक्षामा १३.७ प्रतिशत छ।
आयोगले बजेटमार्फत व्यक्ति तथा संस्थालाई दिने सबै प्रकारका अनुदानलाई क्षमता विकास, उत्पादनशीलता अभिवृद्धि र कल्याणकारी सेवा वर्गीकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। सोही आधारमा अनुदानको वितरणलाई ठोस आधार तयार पार्ने उसको निष्कर्ष थियो।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अनुदान वितरणलाई संघीय संरचनामार्फत प्रभावकारी बनाउने गरिन्छ। यद्यपि, नेपालमा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड छैन। अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत ठूलो अंश खर्च हुन्छ। तर, सेवाग्राहीको छनोटको पनि नहुने र विभिन्न निकायले एकैकिसिमको अनुदान दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ। अनुदानबाट उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुगे नपुगेको बारेमा अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने संयन्त्र छैन।
बजेट विनियोजन र खर्चमा अनुदान तथा सहायता बढ्दै गएको छ। स्थानीय तह र प्रदेश तहमा गरिएको वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्थाले पनि अनुदानको अंश बढ्दै गएको छ। सरकारका विभिन्न निकायले विविध शीर्षकमा वितरण गर्ने अनुदानको आकार पनि बढ्दो छ। यसको प्रभावकारिता लक्षित वर्गमा पुर्याउने आधारमा प्रष्टता छैन।
