चीनबाट तत्काल असम्भव, भारतबाट धमाधम काम
निरु अर्याल, कारोबार, बिहिवार, चैत्र १५, २०७४
नेपालमा चिनियाँ रेल ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा कार्यान्वयनमा कुनै गति नदेखिए पनि भारतीय रेल गुड्ने भने पक्का भएको छ । काठमाडौंमा दुई वर्षभित्र चिनियाँ रेल गुडाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणालाई विज्ञहरूले ‘हावादारी’को संज्ञा दिइरहेका बेला दक्षिणी छिमेकी भारतबाट नेपालसम्म रेल गुडाउने सपना सम्भव देखिएको हो ।
भारतले जयनगर–बर्दिवास, जोगबनी–विराटनगर, नौतनवा–भैरहवा, रुपेडिया–नेपालगञ्ज र जलपाइगुरी–काकरभिट्टा मार्गमा रेल गुडाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यी पाँच मार्गमध्ये नेपाल सरकारले बर्दिवाससम्म आउने भारतीय रेललाई सर्लाहीको लालबन्दीसम्म ल्याउन तथा जोगवनी–विराटनगरमा ट्र्याक निर्माणको कामलाई तीब्रता दिइरहेको भारतीय रेल मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रेल मन्त्रालयअन्तर्गत इरकोन इन्टरनेसनल लिमिटेडका अनुसार जोगवनी विराटनगरको ट्र्याक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भारतीय कम्पनी इरकोनले नेपाल र भारतबीचका विभिन्न पाँच स्थानमा रेलमार्ग जोड्ने जिम्मा पाएको छ । इरकोनका कार्याकारी निर्देशक ए. के. गोयलले नेपालका तर्फबाट जमिन प्राप्त भइसकेको र आगामी अक्टोबरसम्म जोगवनी विराटनगरको ट्र्याक निर्माण सकिने बताए । “भारत सरकारले फण्ड जुटाउने र नेपालले जमिन उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ, सोहीअनुसार काम अघि बढेको छ,” उनले भने । उनका अनुसार यी पाँच मार्गमा रेल गुडाउने सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच ८ वर्षपहिल्यै सम्झौता भएको छ । यो परियोजनाले सफलता पाउनेवित्तिकै नेपाल र भारतबीचका अरु परियोजनाहरूमा काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
“यसले नेपाल भारतको कुटनीतिक मामिलामा पनि सघाउ पुग्नेछ भने दुई देशको अवैध सीमा व्यापारलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन सहज हुनेछ,” उनले भने । विराटनगरमा जग्गा प्राप्तीमा समस्या भएको भन्दै यसको टुंगो लाग्नेवित्तिकै नेपाल–भारत दुई देशको विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । नेपाल–भारत सीमामा आवश्यक रेलवे र आधारभूत संरचनाको विकास गर्ने विषयमा दुवै देशबीच सन् २०१० मा हस्ताक्षर भएको हो । जसमध्ये भारतको जयनगरदेखि नेपालको बर्दिवाससम्म ६८.७२ किलो मिटर रेलको ट्र्याक आवश्यक पर्छ ।
यस्तै, भारतको नौतनवादेखि भैरहवासम्म १५.३० किलोमिटर, भारतको नेपालगञ्ज रोडदेखि नेपालको नेपालगञ्जसम्म १२.११ किलो मिटरमा रेलको ट्र्याक बनाउने सम्झौता भएको छ । भारतको न्यूजलपाइगुरीदेखि नेपालको काकरभित्तासम्म सबैभन्दा लामो ७० किलोमिटरको दूरीमा रेलमार्ग विस्तार गर्ने सम्झौता भएको इरकोनले जनाएको छ । यी सबै क्षेत्रमा संभाव्यता अध्ययन भइसकेको र काम अघि बढेको भारतीय पक्षले जनाएको छ ।
नेपाल–भारत रेलमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको रेल विभागका अनुसार लालबन्दी–बर्दिवास, जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग निर्माणका लागि ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले काठमाडौंबाट वीरगञ्जसम्म रेलमार्ग बनाउने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार सरकारी परियोजनाअनुसार पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गतको रेल निर्माणकालागि रुपन्देहीको बुटवलपूर्वको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ भने बुटवलभन्दा पश्चिमपट्टीको रेलमार्ग अध्ययनको काम आगामी दसैंसम्म सक्ने सरकारी लक्ष्य छ । “यहीअनुसार काम अघि बढेको छ, चीनतर्फको काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन,” उनले भने । उनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग विकासका लागि अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि नबढेको बताए ।
अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको नाकाबन्दीको मार खेपेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिखेरै केरुङबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने घोषणा गरेका थिए । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा समेत यस विषय उल्लेख भएपछि चिनियाँ टोलीले निर्वाचनपहिले रसुवागढी, काठमाडौं, लुम्बिनी र पोखराको भ्रमण गरी रेलमार्गको सम्भावना रहेको बताए पनि केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी–पोखरा रेलमार्ग बनाउने बारेमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले सरकारले निर्णय गरेपछि सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र लिक निर्माणमा पनि लामो समय लाग्ने बताए ।
केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी–पोखरा रेलमार्गका बारेमा सरकार अनिर्णित रहँदा विभागले काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यो वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ बजेटबाट सम्भाव्यता अध्ययनको काममा सीमित विभागले अर्को वर्षका लागि पनि जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ मात्र माग गरेको छ ।