निरु अर्याल, कारोबार, बिहिवार, चैत्र १५, २०७४
नेपालमा चिनियाँ रेल ल्याउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणा कार्यान्वयनमा कुनै गति नदेखिए पनि भारतीय रेल गुड्ने भने पक्का भएको छ । काठमाडौंमा दुई वर्षभित्र चिनियाँ रेल गुडाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घोषणालाई विज्ञहरूले ‘हावादारी’को संज्ञा दिइरहेका बेला दक्षिणी छिमेकी भारतबाट नेपालसम्म रेल गुडाउने सपना सम्भव देखिएको हो ।
भारतले जयनगर–बर्दिवास, जोगबनी–विराटनगर, नौतनवा–भैरहवा, रुपेडिया–नेपालगञ्ज र जलपाइगुरी–काकरभिट्टा मार्गमा रेल गुडाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यी पाँच मार्गमध्ये नेपाल सरकारले बर्दिवाससम्म आउने भारतीय रेललाई सर्लाहीको लालबन्दीसम्म ल्याउन तथा जोगवनी–विराटनगरमा ट्र्याक निर्माणको कामलाई तीब्रता दिइरहेको भारतीय रेल मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रेल मन्त्रालयअन्तर्गत इरकोन इन्टरनेसनल लिमिटेडका अनुसार जोगवनी विराटनगरको ट्र्याक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भारतीय कम्पनी इरकोनले नेपाल र भारतबीचका विभिन्न पाँच स्थानमा रेलमार्ग जोड्ने जिम्मा पाएको छ । इरकोनका कार्याकारी निर्देशक ए. के. गोयलले नेपालका तर्फबाट जमिन प्राप्त भइसकेको र आगामी अक्टोबरसम्म जोगवनी विराटनगरको ट्र्याक निर्माण सकिने बताए । “भारत सरकारले फण्ड जुटाउने र नेपालले जमिन उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ, सोहीअनुसार काम अघि बढेको छ,” उनले भने । उनका अनुसार यी पाँच मार्गमा रेल गुडाउने सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच ८ वर्षपहिल्यै सम्झौता भएको छ । यो परियोजनाले सफलता पाउनेवित्तिकै नेपाल र भारतबीचका अरु परियोजनाहरूमा काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
“यसले नेपाल भारतको कुटनीतिक मामिलामा पनि सघाउ पुग्नेछ भने दुई देशको अवैध सीमा व्यापारलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन सहज हुनेछ,” उनले भने । विराटनगरमा जग्गा प्राप्तीमा समस्या भएको भन्दै यसको टुंगो लाग्नेवित्तिकै नेपाल–भारत दुई देशको विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ । नेपाल–भारत सीमामा आवश्यक रेलवे र आधारभूत संरचनाको विकास गर्ने विषयमा दुवै देशबीच सन् २०१० मा हस्ताक्षर भएको हो । जसमध्ये भारतको जयनगरदेखि नेपालको बर्दिवाससम्म ६८.७२ किलो मिटर रेलको ट्र्याक आवश्यक पर्छ ।
यस्तै, भारतको नौतनवादेखि भैरहवासम्म १५.३० किलोमिटर, भारतको नेपालगञ्ज रोडदेखि नेपालको नेपालगञ्जसम्म १२.११ किलो मिटरमा रेलको ट्र्याक बनाउने सम्झौता भएको छ । भारतको न्यूजलपाइगुरीदेखि नेपालको काकरभित्तासम्म सबैभन्दा लामो ७० किलोमिटरको दूरीमा रेलमार्ग विस्तार गर्ने सम्झौता भएको इरकोनले जनाएको छ । यी सबै क्षेत्रमा संभाव्यता अध्ययन भइसकेको र काम अघि बढेको भारतीय पक्षले जनाएको छ ।
नेपाल–भारत रेलमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी पाएको रेल विभागका अनुसार लालबन्दी–बर्दिवास, जयनगर–जनकपुर रेलमार्ग निर्माणका लागि ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ । विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले काठमाडौंबाट वीरगञ्जसम्म रेलमार्ग बनाउने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार सरकारी परियोजनाअनुसार पूर्वपश्चिम रेलमार्गअन्तर्गतको रेल निर्माणकालागि रुपन्देहीको बुटवलपूर्वको सम्भाव्यता अध्ययन सकिएको छ भने बुटवलभन्दा पश्चिमपट्टीको रेलमार्ग अध्ययनको काम आगामी दसैंसम्म सक्ने सरकारी लक्ष्य छ । “यहीअनुसार काम अघि बढेको छ, चीनतर्फको काम अहिलेसम्म अघि बढेको छैन,” उनले भने । उनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग विकासका लागि अहिलेसम्म कुनै काम अगाडि नबढेको बताए ।
अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भारतको नाकाबन्दीको मार खेपेका प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतिखेरै केरुङबाट काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने घोषणा गरेका थिए । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा समेत यस विषय उल्लेख भएपछि चिनियाँ टोलीले निर्वाचनपहिले रसुवागढी, काठमाडौं, लुम्बिनी र पोखराको भ्रमण गरी रेलमार्गको सम्भावना रहेको बताए पनि केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी–पोखरा रेलमार्ग बनाउने बारेमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन । विभागका प्रवक्ता प्रकाशभक्त उपाध्यायले सरकारले निर्णय गरेपछि सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर निर्माण, बजेट व्यवस्थापन र लिक निर्माणमा पनि लामो समय लाग्ने बताए ।
केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी–पोखरा रेलमार्गका बारेमा सरकार अनिर्णित रहँदा विभागले काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यो वर्ष ४ अर्ब रुपैयाँ बजेटबाट सम्भाव्यता अध्ययनको काममा सीमित विभागले अर्को वर्षका लागि पनि जम्मा १० अर्ब रुपैयाँ मात्र माग गरेको छ ।
