प्रगति ढकाल, कारोबार आर्थिक दैनिक, २७ भाद्र २०७४
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास कार्यक्रमको गत आव ०७३/७४ मा ९३.२६ प्रतिशत रुपैयाँ खर्च भएको छ । नदी संरक्षण, भू–क्षय नियन्त्रण, वृक्षारोपण, जनचेतना अभिवृद्धि, जलस्रोत संरक्षणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा गत आवमा ९३.२६ प्रतिशत खर्च भएको हो ।
चुरे क्षेत्रको मुख्य एकाधिकार पाएको राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको तथ्यांकअनुसार आव ०७१/७२ मा १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा करिब १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ (९३.१४ प्रतिशत) खर्च भएको थियो ।
आव ०७२/७३ मा १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा करिब १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसैगरी आव ०७३÷७४ मा करिब १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ (९३.२३) प्रतिशत भएको थियो । ३ वर्षको अवधिमा चुरे क्षेत्रको बजेट खर्च सन्तोषजनक रहेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
समितिले वार्षिक रूपमा विनियोजन गर्दै आइरहेको बजेट ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भइरहेकाले योजनाअनुसारको कार्यक्रमको प्रभावकारिता पनि बढी भएको दाबी गरेको छ । समितिका सदस्यसचिव हेमलाल अर्यालले प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरेको बजेट खर्च राम्रो भएको भन्दै चुरे विनासलाई समयमा नै रोक्न, नदी नियन्त्रण, वृक्षारोपण, अतिक्रमण नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
“३ वर्षयता चुरेको ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेका छौं, कार्यक्रमको प्रभावकारिता पनि बढिरहेको छ,” उनले भने, “चुरेको गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि अझ धेरै बजेट आवश्यक पर्छ, अहिले विनियोजन गरेको बजेट निकै कम छ, दाताहरू खोजिरहेका छांै ।”
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) की महासचिव भारती पाठकले चुरे कार्यक्रमका लागि करोडांै रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा चुरे क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताले लाभ लिन नसकेको बताएकी छिन् ।
“चुरे कार्यक्रममा धेरै खर्च भए पनि प्रगति हुन सकेको छैन, ससाना क्रियाकलापमा अल्झिरहेको छ,” उनले भनिन् “चुरे कार्यक्रम तालतलैया खोल्ने, अम्रिसो खेती विस्तार गर्ने, भलिबल वितरणजस्ता कार्यक्रममा अझिएको छ, पैसा खर्च हुनु मात्रै प्रगति होइन कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक छ ।”
कहिले कति प्रतिशत खर्च
२०७१/०७२ ९३.१४ प्रतिशत
२०७२/०७३ ९०.४३ प्रतिशत
२०७३/०७४ ९३.२६ प्रतिशत
स्रोत : राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति
पाठकले चुरे क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने नाममा अनावश्यक खर्च गर्ने, चुरे एकातिर कार्यक्रम अर्कैतिर भइरहेको उनले आरोप लगाइन् । “प्रत्यक्ष जनताको सहभागिता आवश्यक छ, तर अहिले हुन सकिरहेको छैन,” उनले भनिन् ।
चुरेविद् विनोद भट्टले चुरे कार्यक्रमको बजेट खर्च राम्रो भए पनि कार्यक्रम सन्तोषजनक नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । “चुरे कार्यक्रममा विभिन्न निकायबीच समन्वय नै हुन सकिरहेको छैन, योजना बनाउँदा नै अन्तरनिकाय बीचको समन्वय आवश्यक पर्छ तर समन्वय भएर योजना बनाइँदैन,” उनले भने, “क्षमताअनुसारको काम गर्ने व्यवस्था नहुनु, दक्ष जनशक्ति अभावलगायतका कारण पनि उपलब्धि सन्तोषजनक छैन ।”
चुरे कार्यक्रम समितिको पहलमा मात्रै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । चुरे क्षेत्रको २० वर्षे गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकारले छिटो तयारी थाल्न आवश्यक रहेको भन्दै भट्टले सबैको समन्वय जुटाउन सुझाव दिएका छन् ।
पछिल्लो समय चुरे क्षेत्रमा भएको अत्यधिक ढुंगा–गिटी उत्खनन, वन विनासलगायतका कारण चुरेको संवेदनशील भू–भागमा असर, प्राकृतिक दोहन भएका कारण चुरे जोगाउन पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको चाहनामा छुट्टै कार्यक्रम घोषणा भएको थियो । ३ वर्षयता चुरे कार्यक्रमलाई गौरवको कार्यक्रममा राखिएको छ ।
