अन्नपूर्ण पोष्ट, असार २१, २०७६
काठमाडौं : नेपाल र जर्मनीबीच आर्थिक सहायता परिचालन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। अर्थसचिव राजन खनाल र नेपालका लागि जर्मन राजदूत रोलान्ड साफरले ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ (२ करोड ४३ लाख युरो) अनुदान सहायता परिचालन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सन् १९५९ मा जर्मनीले नेपाललाई सहयता दिन सुरु गरेयता नेपालमा ९७ करोड ९६ लाख युरो अनुदान सहायता परिचालन भइसकेको छ।
जर्मन सरकारले सन् २०१८ मा प्रतिबद्धता गरेअनुसारको सहायता परिचालनका लागि शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा सम्झौता भएको हो। ३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि जर्मनीको संघीय सरकारको आर्थिक सहायता तथा विकास मन्त्रालयको तर्फबाट जर्मन विकास बैंक–केएफडब्लू कार्यान्वयन निकायको रूपमा रहनेछ।
सम्झौता अनुसार जर्मनीको अनुदान सहयोग ग्रामीण क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा प्रवद्र्धन मार्फत सौर्य ऊर्जा प्रविधिमार्फत खानेपानी तथा सिँचाइको पम्पिङ प्रणाली निर्माण गर्ने तथा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सरकारी कार्यालयमा अफ–ग्रिड विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ।
त्यस्तै थापाथलीस्थित परोपकार मातृ तथा महिला अस्पतालमा महिला तथा बालबालिका हेरचाह केन्द्रको स्तरोन्नति गरिनेछ। त्यस्तै, चार स्याट्लाइट केन्द्रमा यस अस्पतालको सेवा विस्तार गरिनेछ। स्याट्लाइट केन्द्रले अस्पतालमा आएका र अस्पतालबाहिरका सेवाग्राहीलाई उनीहरूको घरआवास आसपासमा सेवाको प्रबन्ध मिलाउनेछ। परोपकार मातृ तथा महिला अस्पतालबाटै यसको सञ्चालन र सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गरिनेछ।
त्यस्तै, सहायता परिचालन सम्झौत अनुसार ग्रामीण र अर्ध सहरी क्षेत्रमा लघु साना तथा घरेलु उद्योगको दिगो विकासका लागि वित्तीय पहुँच विस्तार परिनेछ। दिगो र लक्षित वर्ग केन्द्रित ऋण प्रवाह गरी ग्रामीण र अर्ध–सहरी क्षेत्रमा लघुवित्तबाट प्राप्त हुनेभन्दा बढी ऋण परिचालन गर्ने सम्भावना रहेका तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण परिचालन गर्न सक्ने हैसियत बनाइनसकेका बीचको वर्ग (मिसिङ मिडल)लाई कर्जा उपलब्ध गराइनेछ।
दुवै पक्षले परियोजना समयमै र प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
