गजेन्द्र बुढाथोकी, कारोबार आर्थिक दैनिक, ३१ आश्विन, २०७४
पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी विकास अभ्यासमा भित्रिएको शब्दावली हो— जलवायु परिवर्तन, कतै यसलाई मौसम परिवर्तन पनि भनिएको देखिन्छ । तर, मौसमले यसको एउटा अवयवलाई मात्र प्रतिनिधित्व गर्छ । जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक प्रभाव छन्, यसले असर नपारेको कुनै एक क्षेत्र छुट्ट्याउन गाह्रो पर्छ ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरबारे विस्तृत र तहगत अध्ययन हुन नसके पनि हालै मात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यसबारे नमुना सर्वेक्षण गरेको छ । यो सर्वेक्षणले देशका कुन–कुन क्षेत्रमा के–कस्ता फरक–फरक प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा तहगत जानकारी नदिए पनि आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनसँगको अनुकूलन र दिगो विकासका लागि थप अध्ययन र विश्लेषणका लागि यसले महŒवपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ ।
यो अध्ययनको प्रारम्भिक विश्लेषणले के देखाउँछ भने नेपालमा जलवायु परिवर्तनका असरस्वरूप नेपालमा खडेरी र मरुभूमीकरण बढ्दै गएको छ । अध्ययनमा समावेशमध्ये ८६ प्रतिशतले विगत २५ वर्षमा खडेरीपन बढ्दै गएको अनुभव गरेका छन् ।
विशेषतः देशको मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी क्षेत्रहरूमा खडेरी÷मरुभूमीकरणको अनुभूति गर्न थालिएको छ । ती क्षेत्रमा कम वर्षा हुने, वर्षाको सिजन ढिला आउने, अनावृष्टि र खण्डवृष्टिको अनुभूति गर्न थालिएको अध्ययनमा समावेश गरिएकाहरूले बताएका छन् । यसको असरले गर्दा कृषि उत्पादनमा सोझो प्रभाव परेको छ ।
बालीनाली उत्पादन कम हुने, शंखेकीरा, खुम्लेकीरा, फट्याङ्ग्रा, पतेरा, झुसिले, कमिला, लाई, राता, काला, हरिया, सेता कीरा, गवारो, धमिरासहितका नयाँ–नयाँ किसिमका कीराफट्याङ्ग्रा, कीटपतंगले बालीनाली बिगार्ने–सखाप पार्ने समस्या बढेसँगै खाद्य सुरक्षामा समस्या देखा पर्न थालेको छ ।
मध्य तथा पूर्वी तराईमा जाडोयाममा शीतलहरको प्रकोप, पश्चिमी तराईमा गर्मीयाममा लुको प्रकोप, हिमाली भूभागमा हिउँ कम पर्नु, पहाडी भूभागमा असिनाको प्रकोप विगत २५ वर्षमा अनुभूति गर्न थालिएको जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर हो ।
तराई क्षेत्रमा बाढी तथा डुबान अनि पहाडी भूभागमा पहिरोको प्रकोप, हरेक वर्ष बढ्दै गएको वन डढेलो सोझै अनुभूति गरिएका प्रकोपहरू हुन्, तर तीबाहेक पनि अन्य प्रकोप छन्; जो सीधै जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका छन् ।
बितेका २५ वर्षमा देशका ९० प्रतिशतले पानीको स्रोत सुकेको वा सतह घटेको अध्ययनका क्रममा बताएका छन् । हाम्रा वरपर नयाँ–नयाँ जातका कीरा–फट्याङ्ग्रा, बोटबिरुवाहरू देखिन थालेका छन् । उच्चपहाडी भूभागतिर पनि लामखुट्टे देखिन थालेका छन्, लामखुट्टेका पनि फरक–फरक प्रजाति देखिने र तिनले फैलाउने रोगको प्रकोप बढ्दो छ ।
नयाँ जातका कीराहरू बढेसँगै बालीनाली नोक्सानी हुने, वनमारा र विषालु प्रजातिका बुट्यानहरू देखिएसँगै माटोको खडेरीपन बढ्ने गरेको अनुभव अध्ययनमा समावेश गरिएका किसानहरू सुनाएका छन् ।
जलवायु परिवर्तनको असरकै कारण मानिस र पशुपन्छीमा नयाँ–नयाँ रोगका प्रकोप बढ्दै छन् । विगत अढाई दशकमा जलवायु परिवर्तनकै कारण कति आर्थिक क्षति भयो भन्ने विषयमा आकलनसमेत गर्न गाह्रो छ । बाढी, पहिरो, हिमपात, असानी वर्षा, शीतलहर, लु, आगलागीका कारण भएको बालीनाली नोक्सानी, भौतिक सम्पत्तिको क्षतिलाई मुद्रामा आकलन गर्न सकिए पनि बढ्दो मरुभूमीकरण र अन्य अप्रत्यक्ष असरहरूको समग्र प्रभाव हामीले सोचेभन्दा भयावह छ ।
गाईभैंसीले छिट्टै कम दूध दिने (थारो हुने), खसीबाख्रा, भेडा, चौरी छिट्टै मर्ने, कम तौलका हुने समस्या किसानले झेल्दै आएका छन् । मानिसमै पनि नयाँनयाँ रोगको प्रकोप बढ्दो छ, जुन विगतका दशकहरूमा देखिएको थिएन । करिब तीन दशकअघि नेपालीहरूको औसत आयु ५८ वर्ष रहेकोमा अहिले ७२ वर्ष त पुगेको छ, तर स्वास्थ्योपचारका लागि गर्नुपर्ने खर्च पनि यसबीचमा तीन गुणाले बढेको छ । डाक्टर, अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरूको संख्या बढेर मात्र होइन, वास्तवमै रोगको संक्रमण बढेर नै औषधिउपचार खर्च पनि बढेको हो ।
तथ्यांक विभागको अध्ययनअनुसार विगत २५ वर्षमा सबैभन्दा बढी खडेरी, अनावृष्टिको अनुभव तराईमा (९३.५ प्रतिशत) र त्यसपछि हिमाली भेगमा (८२ प्रतिशत) छ भने पहाडी भेगमा पनि यही अनुपातमा (करिब ७८ प्रतिशत) खडेरीपन, अनावृष्टिको अनुभव गरिएको छ । तराईमा तीव्र बढ्दो मरुभूमीकरण र पहाडी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारणले भइरहेको खडेरीका कारण देशभित्र खाद्यान्न उत्पादन लगातार घट्दै गइरहेको छ ।
मध्य र सुदूरपश्चिमको पहाडी भेगमा खडेरी, अनावृष्टि सर्वाधिक रूपमा देखिएको छ भने पूर्वाञ्चलको पहाडी भेगमा सबैभन्दा कम देखिएको छ । तराईको हकमा मध्य र पूर्वी तराईमा बढी अनि सुदूरपश्चिमको तराई क्षेत्रमा खडेरी÷मरुभूमीकरण कम छ । यसका पछाडि भौगोलिकसँगै प्राकृतिक (ट्रोपिकल) कारणले पनि भूमिका खेलेको छ । वनक्षेत्रमाथिको अत्यधिक दोहनले विश्वकै सबैभन्दा कान्छो पर्वत श्रृङ्खला वनविहीन भइसकेको भन्दा पनि हुन्छ, यसैका कारण पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका २५ जिल्लामा दिनप्रतिदिन मरुभूमीकरण बढ्दै गएको छ ।
चुरे क्षेत्रका नदीहरूले मात्र वार्षिक १.५ देखि २ सेन्टिमिटर गेग्य्रान र बालुवा बगाएर खेतीयोग्य जमिनमा थुपार्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको अन्न उत्पादनमा परिरहेको छ । नेपालको अन्न भण्डार भनेर चिनिएको तराई–मधेस क्षेत्रमा कृषि उत्पादकत्व हरेक वर्ष घट्दो क्रममा छ । आईयूसीएन, डब्लूडब्लूएफ र केयर नेपालको एक अनुसार सन् २००६ मा चुरे क्षेत्रमा ७ प्रतिशत भूभाग मरुभूमीकरण भएकोमा हाल बढेर ११ प्रतिशत नाघेको छ, चुरे पहाडको भूबनोटले गर्दा आउँदा वर्षहरूमा यो अझ बढ्ने अनुमान गर्न कुनै गाह्रो पर्दैन ।
विगत चार दशकमा नेपालमा सफल भएको सामुदायिक वनको मोडल जहाँजहाँ सफल भयो, जहाँजहाँ वन तथा बुट्यानको अनुपात बढेर गएको छ; त्यहाँत्यहाँ खडेरीपन वा मरुभूमीकरणको अनुपात पनि कम छ । त्यसैले अबको विकास–प्रक्रियामा हामीले हरित आर्थिक विकासको मोडल अबलम्बन गर्नैपर्छ । दिगो विकास वा पछिल्लो समयमा ल्याइएको हरित आर्थिक विकासको मोडल कुनै नयाँ आर्थिक जार्गनमात्र होइन । यो हामीले हरेक दिन भोग्दै आएका जलवायु परिवर्तनका असरहरूसँग जुझ्ने एक अभ्यास हो ।
कतिपय आलोचकहरू युरोप, अमेरिकाजस्ता राष्ट्र÷महादेशहरूले आफू चरम विकासमा पुगिसकेर उनीहरूकै भाषामा ‘तेस्रो विश्व’ थोपरिएको विकासको अभ्यासमात्र हो भन्ने टिप्पणी पनि गर्ने गर्छन् । झट्ट हेर्दा र सुन्दा यस कुरामा विमति जनाउने ठाउँ पनि देखिँदैन । स्वयं अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोमा व्यावसायिक काठ उत्पादनका लागि हरिया रूखहरू स्वीकृत ढंगमै काटिन्छन्–ढालिन्छन् ।
अमेजनका जंगलभित्र व्यावसायिक खानी उत्खनन्का लागि युरोपेली कम्पनीहरू नै सक्रिय छन्, तर तिनै मुलुकबाट प्रवर्धित आईएनजीओहरूले नेपालजस्ता साना देशमा आएर वातावरण संरक्षण सचेतनाका खर्चिला कार्यक्रमहरू चलाउँछन् ।नेपालका नीतिनिर्माता र सरकारी अधिकारीहरूको प्रवृत्ति यस्तो छ कि विदेशबाट, विदेशी संस्थाबाट कुनै निम्तो, विदेश घुम्ने अवसर आयो भने सोचविचार नै नगरी मन्त्रालय नै खाली गरेर भए पनि पुग्छन् ।
कार्यक्रम के हो, त्यसको आशय के हो भन्ने ध्यान दिँदैनन्, छेउमा बसेर सुझो न बुझो ताली ठोक्छन्, टोपी ढल्काउँदै त्यसपछि जारी हुने महासन्धि÷अभिसन्धि, घोषणापत्रहरूमा हस्ताक्षर ठोक्छन्, सँगै उभिएर फोटो खिचाउँछन् । उस्तै परे नेपाल फर्केपछि मन्त्रालय–विभागमा पत्रकार सम्मेलन नै गर्छन्, नभए पनि आफूनजिकका २–४ जना सञ्चारकर्मी बोलाउँछन्, बहुत उपलब्धि भयो भनेर डिङ हाँक्छन् । वास्तवमा यस्ता महासन्धि, अभिसन्धि र बहुपक्षीय घोषणापत्रहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि नेपाल पक्षधर राष्ट्र बन्न पुग्छ अनि त्यसको पालनाकै नाममा यहाँका विकास गतिविधि पनि खुम्च्यान्छ । सके रोकिन्छ, नसके प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा लम्ब्याइन्छ ।
जलाशययुक्त आयोजना, ठूल्ठूला सडक, बहुआयामिक भौतिक पूर्वाधार विकास नेपालका सुस्त हुनु वा त्यसको प्रारम्भिक प्रक्रियासमेत आरम्भ नहुनुका पछाडि यही कारण नै हो । यदि सही अर्थमा राष्ट्रिय विकास हुन्छ भने चीनले थ्री गर्जेज आयोजना बनाउँदाजस्तै अरूको कुरा सुनेको नसुन्यै गर्नुपर्छ । चीनले अहिले रातारात चमत्कारिक ढंगले बनाइरहेका भौतिक पूर्वाधारहरूले के त्यहाँ वातावरणीय क्षय भएको छैन होला त ? एउटा सिंगो नदीलाई उसले अर्बौंको लगानी गरेर अर्कैतिर मोडिदियो ।
वातावरणको पूर्ण क्षय नहुने गरी विकासका अभ्यासलाई अगाडि बढाउनु नै अहिलेका लागि उपयुक्त विकास मोडल हो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले हालसालै खुलेको एसियाली पूर्वाधार विकास बैंक (एआईआईबी) सँगको सहकार्यमा हरित लगानी (ग्रिन फाइनान्सिङ) मा जाने निर्णय लिइसकेको छ । हामीले अब पश्चिमा विकास मोडललाई पछ्याउने होइन, एसियाली विकास मोडलकै बाटोमा हिँड्नु उपयुक्त हुन्छ, किनकि एक्काइसौं शताब्दीको अर्थतन्त्र अब एसियाली नेतृत्वमै अघि बढ्ने संकेतहरू देखिसकिएका छन् ।
हाम्रो अर्थतन्त्र, विकासका लागि हामी आफैंले निर्णय लिने हो, अरू कसैले सुझाएका बाटोमा हिँड्ने हो भने विगत ६ दशकको योजनाबद्ध विकास अभ्यासका १४ वटा नालीबेली बाटाजस्तै अरू कैयन् बांगोटिंगा बाटा हिँड्नुपर्ने हुन सक्छ ।