अन्नपुर्ण, २५ मङ्सिर २०७५
काठमाडौं : विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने बिजुली उसले खपत नगरे पनि भुक्तानी गर्ने (टेक अर पे) निर्णय गरेको छ। प्राधिकरणको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिले यस्तो निर्णय गरेको हो।
यसअघि प्राधिकरणले उपयोग गरे मात्र उपयोग भएको जति भुक्तानी गर्ने (टेक एन्ड पे) सम्झौता गर्दै आएको थियो। निर्णयअनुसार आगामी १० वर्ष (२०८५) सम्म १५ हजार मेगावाट उत्पादनका लागि यस्तो सुविधा प्राप्त हुनेछ। हाल प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकबीच भइसकेका ‘टेक एन्ड पे’ सम्झौता अब ‘टेक अर पे’ मा परिणत हुनेछन्।
प्राधिकरणले माथिल्लो तामाकोसीलगायत अन्य निजी क्षेत्र र उसको आफ्नै आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली उपयोग नहुने र खेर फाल्नुपर्ने स्थिति देखाउँदै ‘टेक एन्ड पे’ सम्बन्धी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दै आएको थियो। यस्तो पीपीएमा उत्पादित बिजुलीको भुक्तानी हुने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। बिजुलीको भुक्तानी ग्यारेन्टी नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्र्दैनन्। प्रवद्र्धक उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) जोगाउन मात्र ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए गर्न बाध्य थिए।
प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार वित्तीय व्यवस्थापन नभएका तर पीपीए भएका दुई हजार दुई सय ४५ मेगावाट बराबरका एक सय पाँचवटा आयोजना छन्। यीमध्ये आधाभन्दा बढी ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए भएका हुन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले गत वैशाख २५ गते जारी गरेको श्वेतपत्रमा १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो। श्वेतपत्रमा उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको आपैmले अध्यक्षता गरी ऊर्जा मन्त्री पुनले पीपीएको परिमाणलाई विस्तार गरेका हुन्।
निर्णयअनुसार अब कुल लक्ष्य (१५ हजार मेगावाट) मा ३५ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार दुई सय ५० मेगावाट नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) को ‘लेऊ वा तिर’ (टेक अर पे) मा पीपीए हुनेछ। यसैगरी ३५ प्रतिशत जलाशययुक्त (५२५० मेगावाट) र ३० प्रतिशत (४५०० मेगावाट) अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) हुनेछ।
यसैगरी बैठकले ‘टेक एन्ड पे’ को सट्टा ‘टेक अर पे’ प्रावधान राखी पीपीए गरिएको कारणले प्राधिकरणलाई अतिरिक्त घाटा पर्न गएमा उक्त रकम शोधभर्नाका लागि नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। हालसम्म सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले १० वर्षमा १० हजार उत्पादन गर्ने घोषणालाई अनुमोदन गरिसकेको छ। सरकारको अनुमोदनसँगै प्राधिकरणले विगतमा ‘टेक एन्ड पे’ मा पीपीए भएका आयोजनालाई ‘टेक र पे’ मा परिणत गरेको थियो। यसरी पीपीए नीतिमा भएको पुनरवलोकनका कारण कुनै अतिरिक्त घाटा भएमा नेपाल सरकारले शोधभर्ना गर्छ। सोमबार भएको पीपीएसम्बन्धी निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुदमोन गर्न बाँकी छ।
भारतीय बिजुलीसहित प्राधिकरणले हाल निजी क्षेत्रबाट वर्षको ४५ अर्ब रुपैयाँको बिजुली खरिद गर्दै आएको छ।
हिउँदभन्दा बर्खायाममा जडित क्षमताअनुसार बिजुली उत्पादन हुने तर माग भने कम हुने समस्यालाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले साँझपख उत्पादन हुने (पीआरओआर) आयोजनालाई विशेष जोड दिएको छ। बैठकले प्राविधिक कारणले पीआरओआर जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न उपयुक्त भएसम्म प्राधिकरणले नदीप्रवाही (आरओआर) को सट्टा पीआरओआर (पिकिङ इनर्जी) का रूपमा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
पीपीए भइसकेका तर मुख्य संरचना निर्माण सुरु गर्न बाँकी रहेका नदीप्रवाही जलविद्युत् आयोजनाका लागि समेत पीआरओआरका रूपमा प्रवद्र्धक कम्पनीले विकास गर्न चाहेमा नेपाल सरकारको अनुमति प्राप्त गरी पीपीएमा आवश्यक संशोधन गर्ने अन्नपूर्णलाई प्राप्त प्राधिकरणको निर्णयमा छ।
