News

जलाशययुक्त क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा रोक

September 19, 2017

भिम गौतम, कारोबार आर्थिक दैनिक, ०३ असोज २०७४ 

काठमाडौ: सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने र भइरहेका क्षेत्रमा अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ ।

सरकारी समन्वयको अभावमा जथाभावी रूपमा पूर्वाधार बनाउँदा सम्भावित ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरू जोखिममा परिरहेका छन् । सोही तथ्यलाई मनन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले जलाशययुक्त आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने अन्य पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०७४ तयार गरेर यस्तो रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको हो । 

सम्भावित ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको पहिचान भए पनि अन्य सरकारी निकायहरूबाटै ती क्षेत्रमा सडक, पुल, सहर, मठमन्दिर, गुम्बा, चैत्य जस्ता पूर्वाधार निर्माण भइरहेको र निर्माणका लागि अनुमति दिइरहेको बेला आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कुनै पनि किसिमका ठूला पूर्वाधारहरू बनाउन नपाइने उल्लेख छ ।

समन्वय अभावले वीपी राजमार्ग सुनकोशी नदी किनारामा बनाउँदा १ हजार १ सय १० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो, अरनिको राजमार्गको कारण ५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो, चैनपुरमा बस्ती बसाउने योजनाको कारण ४ सय ५४ मेगावाटको चैनपुर सेती लगायतका ठूला आयोजनाहरू निर्माणमा समस्या परेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यसबारे प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय समस्या समाधान विकास समितिमा मन्त्रालयले जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा देखिएको समस्याबारे छलफल गरेपछि योजना आयोगमार्फत यसबारे अध्ययन गर्ने गरी समिति निर्माण गरिएको थियो ।

आयोगका सदस्य डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेर निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको मापदण्डमा ६ किसिमका जलाशययुक्त आयोजनाहरूको पहिचान तथा प्राथमिकीकरण गरेको छ ।

आयोग सदस्य डा. मिश्रले ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुने क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर अन्य ठूला पूर्वाधारहरू निर्माणमा रोक लगाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

“समन्वयको अभावमा ठूलाठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माण हुने क्षेत्रमा सडक लगायतका अन्य ठूला पूर्वाधारहरू बनिरहेको र बन्ने अवस्था देखिएपछि अहिले स्पष्ट मापदण्ड बनाइएको छ,” उनले भने, “यो मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै लागू हुने सो मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालको समृद्धिसँगै जोडिएका ठूला जलाशययुक्त आयोजनाहरू निर्माणमा धेरै सहज हुनेछ ।”

मापदण्डले ६० हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ५७ जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई वर्गीकरण गरेर प्राथमिकीकरण गरेको छ । मापदण्डमा अध्ययन पूरा भइ निर्माणमा प्रवेश गरेका १९ हजार ५ सय ९७ मेगावाटका ७ तथा आगामी १० वर्षभित्र निर्माण जाने गरी विस्तृत सम्भाव्यता सम्पन्न गरेका र हुँदै गरेका ३२ हजार ९ सय ९८ मेगावाटका ३२ जलाशयुक्त आयोजनाहरूलाई पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

त्यसैगरी १० वर्षपश्चात निर्माणमा जाने गरी विस्तृत सम्भावयता अध्ययन सम्पन्न भएका वा हुँदै गरेका १ हजार ६ सय ५३ मेगावाटका ५ र नदी बेसिन गुरुयोजना तथा अध्ययनबाट पहिचान मात्र भएका ६ हजार ९ सय ३८ मेगावाटका ५ जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई तेस्रो र चौथो प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसैगरी कर्णाली चिसापानी, पञ्चेश्वर तथा सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय जस्ता द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय तथा भविष्यमा पहिचान हुने जलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

अध्ययन पूरा भइ निर्माणमा चरणमा रहेका जलाशययुक्त आयोजनाहरूको क्षेत्रभित्र राष्ट्रिय राजमार्ग, सहायक मार्ग, विशेष उद्देश्यका सडकहरूसहित केन्द्रीय सडक प्रणाली, नयाँ शहर वा वस्ती विकास, आवास वा भवन निर्माणका साथै  जिल्ला, गाउँ, कृषि, प्रमुख घोडेटो, गोरेटो सडक र वृहत, ठूला, मझौला, साना र परम्परागत सिँचाइलगायतका आयोजनाहरूको तर्जुमाको चरण वा सुरु अध्ययनकै चरणदेखि नै निर्माणमा रोक लगाउन मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

१० वर्षभित्र निर्माण जाने जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा समेत स्थानीय सडक प्रणाली अन्तर्गतका प्रमुख÷गाउँ, घोडेटो÷गोरेटो, साना र परम्परागत सिँचाइबाहेक अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माणमा रोक लगाइएको छ । त्यसैगरी द्विपक्षीय र वहुपक्षीय रूपमा अघि बढाउन लागिएका  र नदी बेसिन तथा अध्ययनहरूबाट पहिचान भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरूको हकमा समेत स्थानीय सडक, सिँचाइ र आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सम्म निर्माण सम्झौता भैसकेका भौतिक पूर्वाधारका विकास आयोजनाबाहेक अन्यलाई निर्माणमा रोक लगाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

भविष्यमा पहिचान हुने जलाशययुक्त आयोजनाहरूको अध्ययन गर्दा भने सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढाउने पर्ने उल्लेख गर्दै हाललाई भने बन्देज लगाइएको छैन । विशेष परिस्थितिबाहेक जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सुरु भएपश्चात आयोजनाको संरचनास्थल तथा जलाशयमा पानी संकलन सुरु गरिने मितिले दुई बर्ष अघिदेखि यस क्षेत्रमा पूर्वाधार तथा आयोजनाहरूको मर्मत सम्भारको कार्यमा समेत मापदण्डले रोक लगाएको छ । तर, स्थानीय प्रकृतिका र पछि अन्यत्र स्थानान्तरण गर्न मिल्ने प्रकारका संरचनाहरू निर्माणमा भने रोक लगाइएको छैन ।  

पूर्वाधार क्षेत्रमा देखिएको दोहोरोपना हटाउन र समन्वय गर्न तयार पारेको मापदण्डले यसका लागि ऊर्जा हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, ऊर्जा, सिँचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सदस्य तथा आयोगका सहसचिव सदस्यसचिव रहेको समिति समेत गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालको पानीको अधिकतम उपयोग गरेमा दुई लाख मेगावाटसम्म विद्युत् नेपालमा उत्पादन हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिरहेको बेला उत्पादन हुन सक्ने क्षेत्रहरूमा अन्य ठूला पूर्वाधारहरू निर्माण हुन थालेपछि विद्युत् उत्पादनको क्षमता घटेर जाने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेको बेला आयोगले तयार पारेको मापदण्ड धेरै सहयोग हुने आशा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले गरेका छन् ।

स्रोत: 

https://www.karobardaily.com/news/82413