जिल्ला जनस्वास्थ्यको फाइल व्यवस्थापनमा चुनौती : तनावमा स्वास्थ्य मन्त्रालय

अर्जुन अधिकारी, नयाँ पत्रिका, फागुन ११, २०७४

कानुनले तय गरेको समयसीमाभित्र कर्मचारी समायोजन गरिसक्नुपर्ने भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय दबाबमा परेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेकाले आगामी २९ चैतभित्र कर्मचारी समायोजन भइसक्नुपर्छ । यस्तै, हाल कायम रहेका जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गरी स्थानीय निकायलाई बुझाउनुपर्नेछ । तर, ती कार्यालयका फाइलको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको स्वास्थ्य मन्त्रालय संघीय कार्यान्वयन एकाइका संयोजक मोहम्मद दाउदले बताए ।

‘जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय खारेज गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ, तर त्यहाँका फाइल कहाँ पठाउने भन्ने समस्या भएको छ । लेखा परीक्षण र महालेखा परीक्षकका फाइल, बैंकका चेक धेरै छन् । यसलाई सामान्य ढंगबाट सोच्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘आर्थिक हिसाबकिताबका फाइल भएकाले सामान्य गल्ती भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समाउन सक्छ, त्यसैले सीधै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन ।’

यस्ता छन् समस्या
आगामी २९ चैतभित्र कर्मचारी समायोजन सक्नुपर्ने भएपछि स्वास्थ्यका कर्मचारी रातदिन छलफलमा जुटेका छन् । हाल जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रहेको घर जसको हो, उसैलाई छाड्ने भएकाले समस्या छैन । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले आधारभूत स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मात्रै काम गरेको हुनाले आर्थिक, सामाजिक, भौतिक विषयको लेखाजोखा धेरै रहेको दाउदको भनाइ छ । ‘स्वास्थ्य चौकीले जनताको स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मात्रै काम गरेकाले सीधै स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छन्, त्यसमा कुनै प्रकारको समस्या देखिएको छैन,’ उनले भने । मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल सुरु भएको दाउदले बताए । संघीय संरचनामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय गाभिएसँगै अख्तियारले फाइल हेर्न सक्ने भएकाले कहीँ त्रुटि भएमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

गाडी र एम्बुलेन्स कसलाई दिने ?
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले विगतमा धेरै गाविसका जनतालाई सेवा दिँदै आएको थियो । देश संघीयतामा गएसँगै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयलाई कसरी विभाजन गर्ने भन्ने चुनौती देखिएको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । संयोजक दाउदका अनुसार क्षेत्रमा कुनै अलमल छैन । ‘विराटनगरमा प्रदेश सरकार छ, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय सीधै त्यहीँ मर्ज भएको छ । तर, अन्य जिल्लामा अन्योल देखिएको छ, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका गाडी र एम्बुलेन्स कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।

स्रोत: www.enayapatrika.com/2018/02/23/26493/