आर्थिक अभियान, शुक्रबार, जेष्ठ १८, २०७५
काठमाडौं (अस) । पोष्ट बजेट छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा विज्ञहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । आर्थिक–सामाजिक तथा रणनीति अध्ययन केन्द्र (आईएसएसआर)ले गरेको छलफलमा विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रमका वक्ताले सन्तुलित व्यावहारिक र यथार्थपरक बजेट आएकोमा अर्थमन्त्रीको सराहना गर्दै बजेटमा केही सुधारको अपेक्षा राखे । उनीहरूले बजेटको लक्ष्य एकातिर र कार्यक्रम अर्कैतिर रहेको भन्दै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न बजेट कार्यान्वयनमा सुधार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजन बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा ५० प्रतिशत पुगेको भन्दै चिन्ता गरे । बजेटको आकार सानो भएकाले वाम घोषणापत्रका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्न नसकिएको भन्ने तर्कको खण्डनसमेत गरे । ‘बजेटको आकार जीडीपीको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुनु उचित होइन,’ डा. महतले भने । उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट आएपछि मात्र बजेटको पूर्ण आकार आउँछ, पूर्ण आकार १५/१६ खर्बको हुन्छ, त्यसैले आकार सानो होइन ।’ वैदेशिक ऋणलाई २ सय ५३ अर्ब पु¥याउने भनाइले अर्थतन्त्रलाई जोखीममा धकेल्ने उनको तर्क थियो ।
अर्का पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइराललाले बजेट अनुशासित र विकास केन्द्रित भएको बताए । उनले आम अपेक्षाजस्तो क्रान्तिकारी बजेट नआए पनि नीतिगत निरन्तरता र केही नयाँ विषयवस्तु समेटिएकाले बजेट कार्यान्वयन गर्न सहज हुने धारणा राखे ।
निजीक्षेत्रका तर्फबाट नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्यमीका अपेक्षा धेरै भए पनि केही सम्बोधन भएको बताए । उनले सरकारले घोषणा गरेको बजेट इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन र सुशासन कायम भए आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सहजै प्राप्त गर्न नेपाली निजीक्षेत्र सक्षम रहेको दाबी गरे ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्राध्यापक कुसुम शाक्यले बजेटले महिलाका मुद्दालाई थोरै मात्र भए पनि सम्बोधन गरेको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरिन् । विकास खर्च नहुने परम्परालाई वर्तमान सरकारले अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सरकारले करको प्रावधानलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।