पवन तिमल्सिना, अन्नपूर्ण पोष्ट, साउन १७, २०१९
काठमाडौं : मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा खर्चको अनुपात घटेको छ। अर्थतन्त्रको वृद्धिभन्दा सार्वजनिक खर्चको वृद्धिदर कम भएकाले जीडीपीमा खर्चको अनुपात घटेको हो।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मुलुकको सार्वजनिक खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३१.६ प्रतिशत भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगत, चालु तथा वित्तीय व्यवस्थामा १० खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र ३४ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अघिल्लो आवमा जीडीपीमा खर्चको अनुपात ३५.९ प्रतिशत थियो। आव २०७५÷०७६ मा यो अनुपात ३१.६ प्रतिशतमा झरेको हो। सरकारले यस आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो। कुल विनियोजित बजेटको ८३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
औसतमा ४० प्रतिशतसम्म जीडीपीमा खर्चको अनुपात राम्रो मानिन्छ।
सामान्यरूपमा हेर्दा गत वर्षको तुलनामा खर्च र जीडीपी बढेको छ। तर, जीडीपीमा खर्चको अनुपात घटेको तथ्यांकले देखाउँछ। यसरी जीडीपीमा खर्चको अनुपात घट्नु राम्रो संकेत नभएको अर्थविद् बताउँछन्। जीडीपीको आकार ठूलो मात्रामा बढ्दा सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा भने ह्रास आएको अर्थविद् केशव आचार्यले बताए। उनले भने, ‘आर्थिक वृद्धिमा छलाङ नै मारें भने पनि सरकारले खर्च बढाउन सकेको छैन। त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च न्यून छ।’
सार्वजनिक खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३१.६ प्रतिशत भएको छ।
कुल खर्चमध्ये पुँजीगत खर्चको अनुपात न्यून छ। यसबाट जीडीपीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कम खर्च भएको प्रस्ट हुन्छ। जीडीपीमा पुँजीगत खर्चको अनुपात जम्मा ६.९ प्रतिशत मात्रै छ। गत वर्ष यही अनुपात ८.९ प्रतिशत थियो। पछिल्लो सात वर्षको तथ्यांकअनुसार लगातार उकालो लागेको कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको यागदानमा ब्रेक लागेको छ। आव ०७५÷०७६मा पुँजीगत खर्चको योगदान २१.८ प्रतिशत मात्र छ। अघिल्लो आवमा यो अनुपात २४.९ प्रतिशत थियो। समीक्षा अवधिमा भएको विनियोजित बजेटको कुल खर्चमध्ये दुई खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ। चालुतर्फको खर्चको अनुपातमा वृद्धि भएको छ।
समीक्षा अवधिमा कुल खर्चमध्ये चालुको अनुपात ६५.३ प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि, अघिल्लो आवमा चालु खर्चको अनुपात ६४.१ प्रतिशत थियो। यसबाट जीडीपीमा विकास बजेट खर्चको योगदान घटेको तथ्यांकले देखाउँछ। पछिल्लो सात वर्षको तथ्यांकको विश्लेषणअनुसार गत वर्षसम्म लगातार उकालो लागेको जीडीपीमा खर्चको अनुपात समीक्षा अवधिमा घटेको हो।
