अब्दुल्लाह मियाँ, कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक, २९ आश्विन २०७४
कात्तिक तेस्रो सातादेखि जर्मनको बोनमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि राष्ट्रसंघीय महासन्धिका पक्ष मुलुकहरुको २३ औं सम्मेलन (कोप २३) को पूर्व सन्ध्यामा हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दाबारे छलफल गर्न जलवायु परिवर्तनविज्ञहरु जुम्लाको खलंगामा भेला भएका छन् ।
वातावरण मन्त्रालय र कर्णाली एकीकृत ग्रामिण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) नेपालले यस क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरुसंगको सहकार्यमा आयोजना गरेको दुई दिने सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा कार्यरत संघसंस्थाका विशेषज्ञ र सरोकारवालाहरु सहभागी छन् ।
दुई दिने सम्मेलनको वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले उद्घाटन गरिन् । उद्घाटनका क्रममा उनले नेपालले विगतदेखि नै जलवायु परिवर्तनले हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा पारेको असरबारे विभिन्न तरिकाले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको बताइन् ।
'कोप १५ अघि सरकारले सगरमाथाको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को वैठक गरेर हिमालय क्षेत्र पग्लिएको सन्देश दियो' उनले भनिन्, 'जुम्लाको यो कार्यक्रमले पनि हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असरबारे विश्वको ध्यान खिच्ने विश्वास छ ।' मन्त्रालयले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रसय फोरमहरुमा जलवायु परिवर्तनले हिमाल, पर्वत, कृषी, खाद्य सुरक्षा र स्वच्छ पिउने पानीको स्रोतमा परेको असरबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उनले बताइन् ।
मन्त्रालयका सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दाबारे वकालत गर्न थालेको धेरै वर्ष भए पनि जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि सम्मेलनभित्र (कोपमा) यो विषयले प्रवेश पाउन नसक्नु दु:खद भएको बताए । तर, दुई महिना अघि क्यानडामा भएको जलवायु परिवर्तनसम्वन्धि महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को अन्तरसरकारी वैज्ञानिक निकायको ४६ औं वैठकले गरेको हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा परेका असरबारे वैज्ञानिक अध्ययन गरी पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दाबारे अलग्गै परिच्छेदसम्वन्धि प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय स्वागतयोग्य भएको ओलीले उल्लेख गरे ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका हिसाबले जोखिममा परेका अति कम विकसित मुलुकहरुको समुह (एलडीसी) संग मिलेर हिमाली र पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेका असरलाई उठान गर्ने गरेको ओलीले स्मरण गराए ।
ओलीका अनुसार आगामी डिसेम्बरमा पनि इटलीको रोममा पर्वतीय क्षेत्रका मुद्दामा छलफल हुनेछ । सोमबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, स्वच्छ पानीको स्रोतमा परेका र पर्न सक्ने असर तथा त्यसको न्युनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदमबारे छलफल जारी छ । सोमबार जुम्ला घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्मेलन सकिने आयोजक किर्डाकका गोविन्द शाहीले बताए ।
स्रोत: http://bit.ly/2hH3432