जेठ मसान्तसम्म ६० प्रतिशत निजी घर बनाइसक्छौं

कारोबार आर्थिक दैनिक, २२ कार्तिक २०७४

२०३७ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका पूर्वसचिव युवराज भुसालसँग सरकारका विभिन्न निकायमा काम गरेको अनुभव छ । भुसालले २०४३ सालमा सहायक सचिव हुँदै २०५० सालसम्म विभिन्न जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी भई काम गरेका थिए । भूमिसुधार, प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव भएर काम गरिसकेका भुसाल वातावरण, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, स्थानीय सरकार तथा विकेन्द्रीकरण, लैंगिक मामला, विकास योजना र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा विशेष दक्खल भएका व्यक्ति हुन् । सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा निर्देशकसमेत बनिसकेका भुसाल अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । भूकम्प गएको साढे दुई वर्ष भए पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम अझै सुस्त छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी निजी आवास निर्माण हुन सकेका छैनन्, तर भूकम्पपछि मात्र प्राधिकरणले उनीसहित चार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएको छ । आगामी जेठभित्र ६० प्रतिशत निजी आवास निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको बताउने भुसालसँग पुनर्निर्माणको अवस्था, समस्या, चुनौती, आगामी योजनालगायतबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार ः

भूकम्प गएको साढे दुई वर्षभित्र १० प्रतिशत पनि भूकम्पप्रभावितका निजी घर बनेका छैनन् । आगामी वर्षाअघि नै प्रभावितको आँसु पुछ्ने उद्घोष गर्नुभएको छ । लामो समय नभएकाले छोटो समयमै कसरी काम सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ ? 
भूकम्प गएपछि जो दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू टहरामा बसेर दुःख पाइरहनुभएको छ, उहाँहरूलाई घरभित्र हाल्ने मेरो पहिलो योजना छ । घरभित्र पसेपछि अलि–अलि भए पनि आँसु पुछ्नुहोला भनेर यो भनेको हो । सरकारले ३ लाख रुपैयाँ दिएको छ । अहिलेको जमानामा यो केही होइन । खास गरेर पहाडी क्षेत्रमा त्यो ३ लाखले घर बन्दैन । चितवन, नवलपुरमा हो भने बन्छ । ३ लाख पनि लाग्दैन । २ लाखमै बन्छ । 

सरकारले तीन वर्षभित्र निजी आवास निर्माणको काम सक्ने घोषणा गरेको थियो, त्यो अब ६÷७ महिना मात्र बाँकी छ । कसरी बाँकी ९० प्रतिशत घर बनाउन सक्नुहुन्छ त ? 
कुरा त्यसो होइन । हामीले ७ लाख ६७ हजार भूकम्पप्रभावित भनेर तथ्यांक निकालेका छौं । यसमा कसैका घर दोहोरा, तेहेरोलगायत भएका कारणले ५ लाख प्लस घर बनाउनुपर्छ । ६ लाखले त पहिलो किस्ता लगिसकेका पनि छन् । प्राविधिक परीक्षण, अनुगमन नभएका पनि छन् । कतिले भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनुपर्छ भनेका छन् । भूकम्पप्रतिरोधी घर कस्तो हो, कसरी बनाउने भनेर पहिलो किस्ता लगेर बसेका छन् । केही काम गरेका छैनन् । यसको मुख्य जड प्राविधिक कर्मचारीमै भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । आउँदाको पहिलो दिनदेखि नै हरेक नगरपालिका, गाउँपालिकाका हरेक वडामा प्राविधिकहरू खटाउनुपर्छ भनेर अभियान थालें । किनभने स्थानीय निकायमा पहिल्यै आठ वर्ष काम गरेको हुनाले स्थानीय तहको समस्या मलाई थाहा छ । गाउँमा जेटीए, प्राविधिक खटाउन धेरै कठिन भएको थियो त्यो बेला । त्यसकारण पुनर्निर्माण अघि बढाउनका लागि एक जना स्थायी प्राविधिक कर्मचारी वडा कार्यालयमा बस्नैप¥यो । बसेपछि भूकम्पपीडितका कति घर बने, कहाँ–कहाँ बन्न बाँकी छन् भनेर खोजेर सहजीकरण त गर्छ नि ! अहिले सकारात्मक कुरा के छ भने स्थानीय सरकार गठन भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन् । उनीहरूबीच पनि भूकम्पप्रभावितका समस्याबारेमा छलफल भइरहेको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि प्राधिकरणले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई राखेर मंसिरभित्र ५० प्रतिशत घर निर्माणका काम अघि बढ्छन् भनेको थियो । त्यो बेला इन्जिनियर पु¥याउने कुरा थियो । अहिले मंसिर आउन लाग्यो, फेरि नयाँ कुरा आयो । प्राधिकरणले काम नगरेको आरोप लागिरहेका बेला यो कसरी सम्भव छ ? 
म पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा तीन महिनाभित्र काम गरेर देखाउँछु । पहिलो अतिप्रभावित १४ जिल्लाका वडा कार्यालयहरूमा मंसिरभित्र प्राविधिक खटाउँछु । प्रभावित १७ जिल्लाका क्षेत्रमा लाभग्राहीहरूका आधारमा प्राविधिकहरू पठाउँछु । प्राविधिक गाउँमा हुनेबित्तिक्कै आधा समस्या समाधान हुन्छ । ६ लाख घरधुरीले पहिलो किस्ता लगे पनि उनीहरूको अनुगमन र निरीक्षण हुन सकेको छैन । दोस्रो कुरा भनेको निर्माण सामग्रीको समस्या छ । हामीले यसबारे गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका पदाधिकारीहरूसँग अन्तक्र्रिया ग¥यौं । यसमा स्थानीय तहसँग हामीले साझेदारी गर्न खोजेका छौं । अब उहाँहरूलाई निर्णय प्रक्रियामै सहभागी गराएर पुनर्निर्माणको जिम्मा दिएका छौं । उहाँहरूलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेका छौं । हामी पछाडि बसेका छौं ।
हालै पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनअघि सारिएको २८ बुँदेमध्ये १४ बुँदा त स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामबारे उल्लेख छ । उनीहरूको जिम्मेवारी अहिले स्पष्ट भएको छ । यसमा उहाँहरूले सही गरेर पनि जानुभएको छ । यो कुरा ३१ जिल्ला मात्र होइन, देशभर लागू हुन्छ । निर्माण सामग्रीहरू ढुंगा, गिट्टी, बालुवाहरू सकेसम्म सित्तैमा दिनुस्, जुन जिविसले ठेक्का लगाइरहेको छ । यसमा समन्वय गरेर सित्तैमा दिनुस्, सित्तैमा दिन नसक्ने अवस्था रहे सहुलियत दरमा दिनुस् भनेर हामीले भन्यौं । उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभएको छ । तपाईंहरूको गाउँमा यी निर्माण सामग्री नभए छिमेकी निकायसँग समन्वय गरिदिनुस् ताकि भूकम्पप्रभावितले सहज किसिमले घर बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गरिदिएका छौं । 
तेस्रो कुरा काठ, यसमा वन मन्त्रालय र यस निकायसँग छलफल गरेर टुंगो लगाइसकेका छौं । उहाँहरूले चिरान काठ भए पनि कोही लिन नआएको बताइरहनुभएको छ । जिल्ला–जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा आपूर्ति समिति छ । जिल्ला पनि काठ दिन तयार छ । टिम्बर कर्पोरेसन पनि दिन तयार छ । यो गर्दा पनि पुगेन भने पोर्टएबल सह–मिल खोल्ने, यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले सहमति दिने र वन मन्त्रालयले सहजीकरण गरेर दिने भन्ने व्यवस्था समेत गर्न लागेका छौं । सिमेन्ट, छडले घर बनाउनेहरूका लागि निजी क्षेत्रले व्यापारिक रूपमा गरेकै छ । ३ लाखले त घर बन्दैन । सहुलियत ऋण दिन्छौं त भनेका छौं, तर बैंकहरू सबै ठाउँमा पुगेका छैनन् । गत वर्ष नै बैंकहरूले ७ सय ५३ स्थानमै बैंक पु¥याउँछौं भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभएको हो । बैंकर्स एसोसिएसनले यो प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले १ सय १३ स्थानमा बैंक पुगेको छैन ।