News

जेठ मसान्तसम्म ६० प्रतिशत निजी घर बनाइसक्छौं

November 08, 2017

कारोबार आर्थिक दैनिक, २२ कार्तिक २०७४

२०३७ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका पूर्वसचिव युवराज भुसालसँग सरकारका विभिन्न निकायमा काम गरेको अनुभव छ । भुसालले २०४३ सालमा सहायक सचिव हुँदै २०५० सालसम्म विभिन्न जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारी भई काम गरेका थिए । भूमिसुधार, प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, वन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव भएर काम गरिसकेका भुसाल वातावरण, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, स्थानीय सरकार तथा विकेन्द्रीकरण, लैंगिक मामला, विकास योजना र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा विशेष दक्खल भएका व्यक्ति हुन् । सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा निर्देशकसमेत बनिसकेका भुसाल अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । भूकम्प गएको साढे दुई वर्ष भए पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम अझै सुस्त छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी निजी आवास निर्माण हुन सकेका छैनन्, तर भूकम्पपछि मात्र प्राधिकरणले उनीसहित चार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएको छ । आगामी जेठभित्र ६० प्रतिशत निजी आवास निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको बताउने भुसालसँग पुनर्निर्माणको अवस्था, समस्या, चुनौती, आगामी योजनालगायतबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानीको सार ः

भूकम्प गएको साढे दुई वर्षभित्र १० प्रतिशत पनि भूकम्पप्रभावितका निजी घर बनेका छैनन् । आगामी वर्षाअघि नै प्रभावितको आँसु पुछ्ने उद्घोष गर्नुभएको छ । लामो समय नभएकाले छोटो समयमै कसरी काम सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ ? 
भूकम्प गएपछि जो दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू टहरामा बसेर दुःख पाइरहनुभएको छ, उहाँहरूलाई घरभित्र हाल्ने मेरो पहिलो योजना छ । घरभित्र पसेपछि अलि–अलि भए पनि आँसु पुछ्नुहोला भनेर यो भनेको हो । सरकारले ३ लाख रुपैयाँ दिएको छ । अहिलेको जमानामा यो केही होइन । खास गरेर पहाडी क्षेत्रमा त्यो ३ लाखले घर बन्दैन । चितवन, नवलपुरमा हो भने बन्छ । ३ लाख पनि लाग्दैन । २ लाखमै बन्छ । 

सरकारले तीन वर्षभित्र निजी आवास निर्माणको काम सक्ने घोषणा गरेको थियो, त्यो अब ६÷७ महिना मात्र बाँकी छ । कसरी बाँकी ९० प्रतिशत घर बनाउन सक्नुहुन्छ त ? 
कुरा त्यसो होइन । हामीले ७ लाख ६७ हजार भूकम्पप्रभावित भनेर तथ्यांक निकालेका छौं । यसमा कसैका घर दोहोरा, तेहेरोलगायत भएका कारणले ५ लाख प्लस घर बनाउनुपर्छ । ६ लाखले त पहिलो किस्ता लगिसकेका पनि छन् । प्राविधिक परीक्षण, अनुगमन नभएका पनि छन् । कतिले भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनुपर्छ भनेका छन् । भूकम्पप्रतिरोधी घर कस्तो हो, कसरी बनाउने भनेर पहिलो किस्ता लगेर बसेका छन् । केही काम गरेका छैनन् । यसको मुख्य जड प्राविधिक कर्मचारीमै भन्ने मेरो निष्कर्ष छ । आउँदाको पहिलो दिनदेखि नै हरेक नगरपालिका, गाउँपालिकाका हरेक वडामा प्राविधिकहरू खटाउनुपर्छ भनेर अभियान थालें । किनभने स्थानीय निकायमा पहिल्यै आठ वर्ष काम गरेको हुनाले स्थानीय तहको समस्या मलाई थाहा छ । गाउँमा जेटीए, प्राविधिक खटाउन धेरै कठिन भएको थियो त्यो बेला । त्यसकारण पुनर्निर्माण अघि बढाउनका लागि एक जना स्थायी प्राविधिक कर्मचारी वडा कार्यालयमा बस्नैप¥यो । बसेपछि भूकम्पपीडितका कति घर बने, कहाँ–कहाँ बन्न बाँकी छन् भनेर खोजेर सहजीकरण त गर्छ नि ! अहिले सकारात्मक कुरा के छ भने स्थानीय सरकार गठन भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन् । उनीहरूबीच पनि भूकम्पप्रभावितका समस्याबारेमा छलफल भइरहेको छ । 

स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि प्राधिकरणले स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई राखेर मंसिरभित्र ५० प्रतिशत घर निर्माणका काम अघि बढ्छन् भनेको थियो । त्यो बेला इन्जिनियर पु¥याउने कुरा थियो । अहिले मंसिर आउन लाग्यो, फेरि नयाँ कुरा आयो । प्राधिकरणले काम नगरेको आरोप लागिरहेका बेला यो कसरी सम्भव छ ? 
म पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा तीन महिनाभित्र काम गरेर देखाउँछु । पहिलो अतिप्रभावित १४ जिल्लाका वडा कार्यालयहरूमा मंसिरभित्र प्राविधिक खटाउँछु । प्रभावित १७ जिल्लाका क्षेत्रमा लाभग्राहीहरूका आधारमा प्राविधिकहरू पठाउँछु । प्राविधिक गाउँमा हुनेबित्तिक्कै आधा समस्या समाधान हुन्छ । ६ लाख घरधुरीले पहिलो किस्ता लगे पनि उनीहरूको अनुगमन र निरीक्षण हुन सकेको छैन । दोस्रो कुरा भनेको निर्माण सामग्रीको समस्या छ । हामीले यसबारे गाउँपालिका र नगरपालिका महासंघका पदाधिकारीहरूसँग अन्तक्र्रिया ग¥यौं । यसमा स्थानीय तहसँग हामीले साझेदारी गर्न खोजेका छौं । अब उहाँहरूलाई निर्णय प्रक्रियामै सहभागी गराएर पुनर्निर्माणको जिम्मा दिएका छौं । उहाँहरूलाई ड्राइभिङ सिटमा राखेका छौं । हामी पछाडि बसेका छौं ।
हालै पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनअघि सारिएको २८ बुँदेमध्ये १४ बुँदा त स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामबारे उल्लेख छ । उनीहरूको जिम्मेवारी अहिले स्पष्ट भएको छ । यसमा उहाँहरूले सही गरेर पनि जानुभएको छ । यो कुरा ३१ जिल्ला मात्र होइन, देशभर लागू हुन्छ । निर्माण सामग्रीहरू ढुंगा, गिट्टी, बालुवाहरू सकेसम्म सित्तैमा दिनुस्, जुन जिविसले ठेक्का लगाइरहेको छ । यसमा समन्वय गरेर सित्तैमा दिनुस्, सित्तैमा दिन नसक्ने अवस्था रहे सहुलियत दरमा दिनुस् भनेर हामीले भन्यौं । उहाँहरूले हुन्छ भन्नुभएको छ । तपाईंहरूको गाउँमा यी निर्माण सामग्री नभए छिमेकी निकायसँग समन्वय गरिदिनुस् ताकि भूकम्पप्रभावितले सहज किसिमले घर बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गरिदिएका छौं । 
तेस्रो कुरा काठ, यसमा वन मन्त्रालय र यस निकायसँग छलफल गरेर टुंगो लगाइसकेका छौं । उहाँहरूले चिरान काठ भए पनि कोही लिन नआएको बताइरहनुभएको छ । जिल्ला–जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा आपूर्ति समिति छ । जिल्ला पनि काठ दिन तयार छ । टिम्बर कर्पोरेसन पनि दिन तयार छ । यो गर्दा पनि पुगेन भने पोर्टएबल सह–मिल खोल्ने, यसका लागि उद्योग मन्त्रालयले सहमति दिने र वन मन्त्रालयले सहजीकरण गरेर दिने भन्ने व्यवस्था समेत गर्न लागेका छौं । सिमेन्ट, छडले घर बनाउनेहरूका लागि निजी क्षेत्रले व्यापारिक रूपमा गरेकै छ । ३ लाखले त घर बन्दैन । सहुलियत ऋण दिन्छौं त भनेका छौं, तर बैंकहरू सबै ठाउँमा पुगेका छैनन् । गत वर्ष नै बैंकहरूले ७ सय ५३ स्थानमै बैंक पु¥याउँछौं भनेर प्रतिबद्धता गर्नुभएको हो । बैंकर्स एसोसिएसनले यो प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले १ सय १३ स्थानमा बैंक पुगेको छैन ।