अन्नपुर्ण पोस्ट, ०२ माघ २०७४
कृषिउपजमा रासायनिक विषादीको प्रयोग घटाउन सरकारले जैविक र वनस्पतिक विषादी उत्पादनमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ। कृषि विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा जैविक तथा वनस्पतिक विषादी उत्पादन, प्रयोग तथा अनुदान निर्देशिका स्वीकृत गरी यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
रासायनिक विषादीको बढ्दो प्रयोगले मानव स्वास्थ्यका साथै जल तथा थल पशुपन्छीमा समेत नकारात्मक असर पुर्याउन थालेपछि सरकारले जैविक र वनस्पतिक विषादीको प्रयोग गरी यसको असर कम गर्न अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। बाली संरक्षण निर्देशनालयका प्रमुख अच्युत ढकालका अनुसार रासायनिक विषादीको प्रयोग दर घटाउन जैविक तथा वनस्पतिक विषादीको उत्पादन र खरिदमा चालू आर्थिक वर्षदेखि अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको हो।
‘यो निर्देशिकामार्फत हामीले रासायनिक विषादीको प्रयोग दर विस्तारै घटाउने योजना सुरु गरेका छौं', ढकालले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षदेखि जैविक विषादी र वनस्पतिक विषादी उत्पादन गर्न आवश्यक कारखाना निर्माण गर्न तथा किसानले खरिद गर्ने यस्ता प्रकारका विषादीमा अनुदान उपलब्ध गराउन सुरु गरेका छौं।'
निर्देशनालयका अनुसार जैविक र वनस्पतिक स्रोतको प्रयोग गरी विषादी उत्पादन गर्न आवश्यक कारखाना र जडान हुने उपकरणका लागि प्रस्तावका आधारमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। उत्पादक कम्पनी, संस्था र व्यक्तिले प्रस्ताव गरेको योजनाअनुसार औचित्यको आधारमा मेसिनरी औजार तथा कच्चा पदार्थमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सकिने निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी जैविक तथा वनस्पतिक विषादी प्रयोगकर्ता र बिक्रेतालाई पनि यसप्रकारको अनुदान उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ।
उत्पादकले यो अनुदान प्राप्त गर्न जीवनाशक विषादी ऐन २०४८ र वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ अनुसार व्यवस्था भएको प्रावधानअनुसार प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ। ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्थापना गर्न आएको प्रस्तावलाई विशेष प्राथमिकता दिइने पनि मापदण्डमा उल्लेख छ।
चालू आर्थिक वर्ष अनुदानका लागि डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
निर्देशनालयका प्रमुख ढकालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा अनुदानका लागि करिब डेढ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो वर्ष जैविक तथा वनस्पतिक विषादी उत्पादन गर्न काभ्रे र चितवनबाट एक एक वटा प्रस्ताव प्राप्त भएकाले ती दुवैलाई अनुदान उपलब्ध गराउन लागिएको उनले जानकारी दिए। खाद्यान्न र तरकारीखेतीमा प्रयोग गर्न नेपालमा वार्षिक ७० करोड रुपैयाँको घातक रासायनिक विषादी आयात हुने गरेको छ। सरकारले कृषि पाठशालामार्फत बर्सेनि करोडौं रकम खर्चेर मानव स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने विषादीको प्रयोग घटाउँदै लैजान अभियान चलाइरेकै समयमा आयात अवस्था भने डरलाग्दो रूपमा वृद्धि भइरहेको छ।
किसानले रासायनिक विषादी तरकारीखेतीसँगै खाद्यान्नबाली, नगदेबाली, दालखेती र फलफूलखेतीमा अनियन्त्रित रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। यस्ता विषादीयुक्त खाद्यान्न र तरकारीको नियमित उपभोगले बाँझोपन, क्यान्सर, ट्युमर, मृगौलालगायत रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तै आँखाको ज्योति गुम्ने, अपांग बच्चा जन्मिने, हृदयघात हुने, प्यारालाइसिसलगायत अन्य गम्भीर प्रकृतिका दीर्घकालीन रोग लाग्ने सम्भावना पनि हुन्छ। विषादीको सम्पर्कमा आउँदा तत्कालै रिंगटा लाग्ने, टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, छाला चिलाउनेलगायत समस्या देखा पर्छन्। विषादीको अवशेषले माटो, खानेपानीको मुहान, हावा पनि विषाक्त बनेर जलचर, उभयचर र अकाशमा उडने पशुपन्छीसमेत खतरामा परेका छन्।
निर्देशनालयले जैविक तथा वनस्पतिक विषादीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ। अनुदान प्राप्त गर्ने कम्पनी, संस्था र व्यक्तिले सोही गुणस्तरको विषादी उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार जैविक विषादीको हकमा ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा हार्जियारम, मेटारिजम एनिसोपेली, भर्टिसिलियम लेकानी, ब्युभेरिया व्यासियाना, फ्युजारियम पोलिफेराटम, स्युडोमोनास फ्लुरोसियस, व्यासिलसथुरजेन्सिस, व्यासिलस सवटाइलिसी, व्यासिलस मेगाटेरी, न्युक्लियर पोलिहेड्रोसिसभाइरस र स्युडोमोनास फ्लुरेन्सको उपस्थिति हुनपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। यस्तै वनस्पतिक विषादीको हकमा एजाडिरक्टा इन्डिका, क्युलियर, पिटिएम ल्युर, हेली ल्युर, डीबीएम, मिथाइल युजिनल, स्पेडो ल्युर र टुटा ल्युरभन्ने तत्वको उपस्थिति हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ।