News

झण्डै रू. ७६ अर्ब स्थानीय तहलाई निकासा

March 16, 2018

आर्थिक अभियान, शुक्रबार, चैत्र २, २०७४

काठमाडौंं । झण्डै रू. ७६ अर्ब स्थानीय तहलाई निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई अनुमति दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ को बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहलाई तेस्रो किस्ताअन्तर्गत उक्त रकम निकासा गर्न अर्थले अनुमति दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले तेस्रो किस्ताको रकम स्थानीय तहलाई निकासा गर्न मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई अनुमति दिएको अभियानलाई बताए । पोखरेलले भने, ‘चालू आवको बजेट कार्यक्रमबाटै पैसा स्थानीय तहलाई निकासा गर्न भनिएको हो, भुक्तानीका निम्ति स्थानीय तहले माग गरे निकासा पाउनेछन् ।’

चालू आवको बजेटमा प्रत्येक चौमासिकको शुरूमा ७५ अर्ब रुपैयाँका दरले स्थानीय तहमा बजेट हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख छ । त्यसअनुसार साउन १ र मङ्सिर १ गते स्थानीय तहले ७५/७५ अर्ब रुपैयाँ बजेट पठाइसकिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले तेस्रो किस्ताको रकम पठाएसँगै अब भने स्थानीय तहले केन्द्रबाट रकम पाउने व्यवस्था छैन ।

सरकारले बजेटमार्फत स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी दुई किसिमका अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । सशर्त अनुदान १ वर्षमा गाउँपालिकाले १० करोडदेखि ३९ करोड, नगरपालिकाले १५ करोडदेखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले ४० करोडदेखि ६३ करोड तथा महानगरपालिकाले ५६ करोड रुपैयाँदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्नेछन् ।

वित्तीय समानीकरणतर्फको अनुदान भने वर्षभरिमा गाउँपालिकाले न्यूनतम १ करोड २० लाखदेखि अधिकतम १७ करोड २२ लाख रुपैयाँसम्म पाउँछन् । यस्तै नगरपालिकाले न्यूनतम १ करोड ९५ लाखदेखि ३१ करोड २७ लाख रुपैयाँसम्म पाउँछन् भने उपमहानगरपालिकाले न्यूनतम १४ करोड ८० लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ३१ करोड रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सक्छन् । बजेटमार्फत महानगरपालिकालाई न्यूनतम २८ करोड १२ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम ७८ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पाउँछन् । विकासको लागत, लागत समायोजित क्षेत्रफल र जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर स्थानीय तहका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।

अर्थको अनुमतिसँगै स्थानीय तहलाई अनुदानको २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँको तेस्रो किस्ता अर्थात् ७५ अर्ब रुपैयाँ ७ सय ५३ स्थानीय तहको खातामा पठाइने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

कार्यालयका सहसचिव जगनाथ देवकोटाले स्थानीय तहले माग गरेको खण्डमा तत्कालै जिल्लामा रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत खातामा पठाइने जानकारी दिए । रकम लिनका निम्ति स्थानीय तहले अब भुक्तानी आदेश गर्नुपर्नेछ । स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रकमा भुक्तानी आदेश मागेलगत्तै उनीहरूको खातामा रकम पठाइनेछ ।

स्रोत: https://www.abhiyan.com.np/2018/03/16/188397