News

ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : सरकार आफैले निर्माण गर्न आदेश

March 02, 2018

आर्थिक अभियान, फागुन १८, २०७४ 

काठमाडौं । ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको आफैले लगानी गरी निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्र्याकको सम्बन्धमा परेको विवादको बारेमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको पूर्णपाठमा ठूला तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा आफैले लगानी गरी निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई आदेश दिएको हो ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलाशले गरेको सो आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले बुधवार मात्र बाहिर ल्याएको छ । आदेशमा यस्ता आयोजनाहरू सरकारले सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा मात्र अन्तरराष्ट्रिय स्तरका कम्पनी÷संस्थाहरूबीच खुला प्रतिस्पर्धा गराएर नेपालको बृहत्तर हित र फाइदा हुने सुनिश्चितताका लागि उच्च सतर्कता अपनाउन आवश्यक हुने उल्लेख गरिएको छ ।

आयोजना सञ्चालन गर्न स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बनाउन पनि आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा राम्ररी गृहकार्य गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय अनुभवसमेतलाई आत्मसात् गर्ने र आयोजना निर्माणबारे आम नागरिकमा सूचना सम्प्रेषण गरी सुसूचित गराउने गर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्र्याकमा सरकारले टेण्डर आह्वान गर्दा कानूनविपरीत गरेको सर्वोच्च अदालतले उल्लेख गरेको छ । कानूनविपरीत टेण्डर आह्वान गरिएको ठहर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सर्भेयर कन्सोर्टियम नामक भारतीय कम्पनीलाई सो फाष्ट ट्र्याक बनाउन दिएको सम्झौता रद्द गरेको थियो । सो बाटो हाल नेपाली सेनाले बनाइरहेको छ ।

‘यस्ता ठूला आयोजनाहरूको निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा बुट प्रणालीको मान्यता एवम् पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा भएको कानूनी व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ । यस्ता आयोजनाको निर्माण गर्दा नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सृजना गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन पनि आदेशमा भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको मनसायपत्र आह्वान गर्न १ महीनाको समय दिने सरकारको प्रचलनलाई मनासिव र उपयुक्त मान्न नसकिएको ठहर गरेको छ । काठमाडौं–निजगढ फाष्ट ट्र्याकका लागि मनसायपत्र आह्वान गर्दा सरकारले जम्मा १ महीनाको समयावधि दिएको थियो । त्यो पनि दशैंको अवधि पारिएकोमा रीट निवेदनमा आपत्ति व्यक्त गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा ठूला प्रकृतिको आयोजनाको मनसायपत्र आह्वान गर्दा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ६ महनिाको अवधिसम्म दिने गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

स्रोत: www.abhiyan.com.np/2018/03/02/184679