मीनकुमार नवोदित, कारोबार दैनिक, शुक्रवार, माघ १९, २०७४
विराटनगर-चालीसको दशकसम्म मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरू गुल्जार थिए । जताततै उद्योगहरू सञ्चालनमा थिए । रोजगारीको अवसर प्रशस्त थियो । उद्योगबाट उत्पादित वस्तुमध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात हुन्थ्यो । तर, साठीको दशकको सुरुदेखि उद्योगहरू बन्द हुने क्रम सुरु भयो । खासगरी सशस्त्र माओवादी द्वन्द्व र लोडसेडिङका कारण उद्योगहरू बन्द हुँदै गएको उद्योगीहरू बताउँछन् । डेढ दशकको अवधिमा यो क्षेत्रका एक सयभन्दा बढी ठूला उद्योग बन्द भएका छन् ।
वि.सं. २०५८ सम्म यस औद्योगिक क्षेत्रमा निर्यातमुखी ठूला उद्योगको संख्या १ सय ५० भन्दा बढी थिए । हाल ५० वटामात्रै सञ्चालनमा छन् । लोडसेडिङ, दक्ष जनशक्ति अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रतिस्पर्धात्मक बजारलगायतका ठूला उद्योग बन्द हुनुको मुख्य कारण हो । १५ वर्ष मा करिडोरमा एक सय निर्यातमुखी ठूला उद्योग बन्द भएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले जानकारी दिए । उद्योग विभागकोे तथ्यांकअनुसार सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा अहिले ६ सय ६५ उद्योग सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये ठूला र मझौला गरी १ सय ५० र बाँकी साना उद्योगमात्र सञ्चालनमा छन् ।
मुख्यतया २५ बढी निर्यातमुखी उद्योगहरू र अन्य गार्मेट, कपुर, वनस्पती घ्यु, मैनबत्ती उत्पादन गर्ने ठूला क्षमताका उद्योगसमेत अब बन्द हुने भएका छन् । जसमा बन्द भएका उद्योगहरूमा कम्तीमा १५ अर्ब लगानी भएको थियो । १५ वर्षयता यो करिडोरमा भएका ठूलो उद्योग बन्द हुनुका साथै नयाँ ठूला उद्योगसमेत सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । ठूला उद्योग सञ्चालन गर्न खर्च पनि ठूलो हुने र लगानी सुरक्षासमेत नहुने हुँदा नयाँ उद्योग सञ्चालनमा नआएको उनले बताए । “उद्योगको संरक्षण नहुने, तर अर्बौं खर्चेर नयाँ–नयाँ भौतिक संरचना निर्माणतर्फ भन्दा पनि भएका उद्योगको उत्पादन क्षमता विस्तारमा उद्योगी व्यवसायी लागेको देखिएको छ,” अध्यक्ष सारडाले भने, “राजनीतिक स्थिरता भएपछि चाहिँ केही मात्रामा उद्योग खुल्ने देखिन्छ ।”
व्यवसायीहरूले जग्गाको मूल्यवृद्धि भएकाले पनि नयाँ उद्योग सञ्चालन गर्न नसकेको बताउने गरेका छन् । उद्योगमा लगानी गर्ने रकम जग्गामा लगानी गर्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्य अविनाश बोहराले नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि बाहिर क्षेत्रवटा लगानीकर्ता आउने वातावरण नहुँदा ठूला उद्योग स्थापनामा कठिनाइ भएको बताए । बोहराले भने, “मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा अभाव र अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण लगानीकर्ताले उद्योग स्थापना गर्न सकेका छैनन् ।”
उद्योगी व्यावसायीका अनुसार पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर १ को संघीय अस्थायी राजधानी विराटनगर भएपछि जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । उद्योग संगठन मोरङ वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीम घिमिरेले विराटनगर–इटहरी सडकखण्ड छेउछाउमा जग्गा खाली नभएको बताए । भएको जग्गा पनि अत्यन्तै महँगो भएको उनको भनाइ छ ।
“अधिकांश उद्योग यही क्षेत्रमा सञ्चालनमा छन् । कोशी राजमार्ग छेउछाउ प्रतिकठ्ठा जग्गाको मूल्य कम्तिमा ३०–४० लाख पर्छ,” उनले भने, “एउटा उद्योग स्थापनाका लागि ६–७ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । जग्गा खरिदमै १२–१५ करोड खचिर्नुपर्ने अवस्था छ ।” उनले यस्तो अवस्थामा आफूहरूसँग भएको र बैंकबाट लिएको ऋण जग्गा खरिदमै खर्च हुने स्थिति रहेको भन्दै लगानीकर्ता उद्योग क्षेत्रमा गर्ने लगानी अन्यमा जाने सम्भावना भएको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विगत लामो समयदेखि यहाँका उद्योगीले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) र औद्योगिक क्षेत्र घोषणाको माग गर्दै आएको बताए । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरे जग्गा खरिद गर्ने पुँजी उद्योगमा लगानी हुने राउतको भनाइ छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेशनल टे«डिङ र विराटनगर जुटमिलको जग्गामा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न उद्योगीले माग गर्दै आएका छन् । बर्सेनि बजेटअघि उद्योगीले संस्थागत रूपमै विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको माग गर्ने गरेका छन् । दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि उद्योगीहरूले विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणको माग गर्दै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
मोरङ–सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा मात्रै ८० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यो क्षेत्रमा बिस्कुट, जुट, चाउचाउ, तेल, मैदा, रिफाइनरी तेल, छाला, जुत्ता, चप्पल, धागो, साबुन, वायर, रड, स्टील, कर्कटपाता, प्लाष्टिकका सामान, सिमेण्ट, दाना, बिजुलीको तार, जिआइ पाइप, चामललगायत वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् ।
स्रोत: www.karobardaily.com/news/country/2004
