ढुवानीमा १७ करोड अनुदान : उपभोक्तालाई भने नुन किलोको ६० रुपैयाँ

November 11, 2021

हरि गौतम, कान्तिपुर, कार्तिक २५, २०७८ 

वर्षमा एकाधपटक अनुदानको नुन बेचिन्छ, त्यो बेला सञ्चित गर्न नसक्नेले सात गुणा मूल्यमा किन्नुपर्छ 

रुकुम पूर्व — दुर्गममा आयोडिनयुक्त नुन पुर्‍याउन सरकारले ढुवानीका लागि यस वर्ष पनि १७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, सरकारी अनुदानको नुन नपुग्दा दुर्गमका बासिन्दा सात गुणा मूल्य तिर्न बाध्य छन् । सरकारले २२ जिल्लामा नुन ढुवानी गर्न हरेक वर्ष अनुदान दिँदै आएको छ ।

फाइल तस्बिर : रुकुमकोटमा रहेको नुन गोदाम ।

अनुदान मिलानपछि दुर्गममा प्रतिकिलो नुन ९ रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ, तर अनुदानको नुन नपुग्दा व्यापारीले भने ६० रुपैयाँमा बेच्दै आएका छन् । वर्षमा दुई अर्ब रुपैयाँको नुनको व्यापार गर्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले नै आयोडिनयुक्त नुन बिक्रीवितरण गर्ने जिम्मा लिएको छ । अनुदानको १७ करोड रकम पनि उसैले खर्च गर्छ । तर, दुर्गमका गाउँपालिकाको केन्द्रमा वर्षको एक वा दुई पटक शिविरजस्तै बिक्री केन्द्र खोलेर नुन बिक्री गरिन्छ । केही दिन मात्रै रहने बिक्री केन्द्रमा सबै सर्वसाधारण पुग्न सक्दैनन् । बाँकी नुन व्यापारीले किनेर गाउँमा महँगो मूल्यमा बेच्छन् ।

यसपालि मात्र नुन महँगिएको होइन, आयोडिनयुक्त नुन गाउँमा आउन थालेदेखि नै ६० रुपैयाँमा किन्ने गरेको रुकुमको सिस्नेकी राममाया बुढाले बताइन् । ‘सरकारले पैसा दिन्छ भन्ने सुनिन्छ, तर त्यो कहाँ जान्छ, थाहा छैन । हामीलाई त महँगो छ’ उनी भन्छिन् । सिस्नेमा नुन सबैभन्दा महँगो छ भने अन्य गाउँमा पनि ५० रुपैयाँसम्म पर्छ ।

पाखापानीका सर्वसाधारणले प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा यो नुन किनिरहेका छन् । लाम्पाखा र ओख्रेनमा पनि ५० रुपैयाँ प्रतिपोकामा यो नुन बिक्री हुन्छ । भट्टेचौरका केही व्यापारीले ३५ र केहीले ४० रुपैयाँमा एक पोका आयोडिनयुक्त नुन बेच्ने गरेका छन् । रुकुमकोट बिक्री केन्द्रबाट व्यापारीहरूले देउखोलासम्म आयोडिनयुक्त नुन गाडीमार्फत ढुवानी गर्छन् ।

घोडा र खच्चडले प्रतिकिलो ८ देखि १० रुपैयाँ भाडा लिन्छन् । ढुवानी नै महँगो पर्ने भएपछि नुनलगायतका अरू सामग्री पनि महँगोमा किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको वडाध्यक्ष मानबहादुर बुढाले बताए । ‘अनुदानको रकम सदुपयोग हुने हो भने नुन सस्तो पर्ने थियो,’ उनी भन्छन् ।

ढुवानीको नुन सदरमुकामसम्म गए पनि त्योभन्दा माथि भने व्यापारीले नै लान्छन् । सरकारी अनुदान नै अधुरो र अस्पष्ट भएकाले नुन महँगो हुने गरेको स्थानीय व्यापारीको भनाइ छ । ‘गाउँबस्तीमा सडक पुगेको छैन, घोडा–खच्चडबाट ढुवानी गरेको नुन महँगै छ भन्छन्,’ स्थानीय बलबहादुर बुढा भन्छन् । त्यसमाथि नुनदेखि अरू विभिन्न वस्तुको मूल्य के–कति मूल्यमा बिक्री गरेको छ भन्ने पनि अनुगमन गर्ने कोही छैन ।

स्रोत: https://ekantipur.com/business/2021/11/11/163659137182457984.html

Explore DevNotes

View More

Explore Nepal History

View More

Explore Datasets

View More