पवन तिमल्सिना, अन्नपूर्ण पोष्ट, चैत्र ०३, २०७६
काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक चासोका तथ्यांक संकलन तथा प्रकाशनमा अंकुश लगाउन कठोर कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। ६१ वर्ष पुरानो तथ्यांक ऐन प्रतिस्थापन गर्न तथ्यांकसम्बन्धी नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरिएको छ। नयाँ विधेयकअनुसार अनुमति बिना तथ्यांक संकलन तथा प्रकाशन गराएमा एक वर्षसम्म कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ।
यसलाई सूचनासम्बन्धी व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा कठोर सजाय मानिएको छ। सूचना प्रवाहमा कठोर देखिएको सरकारले तथ्यांक प्रयोगमा समेत कडाई गर्नु संविधानविपरीत रहेको जानकारले बताएका छन्। यस्तो व्यवस्थाले पारदर्शिता र सरकारका निर्णयमा नागरिक सहभागितालाई निस्तेज गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन्।
‘संविधानले प्रवाह गर्न नमिल्ने सूचनाका विषय तोकिसकेको छ। त्यसबाहेकको तथ्यांक लिन कडाई गर्नु उचित छैन। अरु कानुन बनाएर संविधानले दिएको हकलाई कुण्ठित पार्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘सार्वजनिक चासोका विषयमा तथ्यांकमा कडाई मान्य हुने छैन।’
२०१५ सालमा तत्कालीन संविधानले सूचनामाथि अंकुश लगाउनु समयसान्दर्भिक छ। तर, २०७२ मा जारी संविधानले सूचनाको हक प्रदत्त गरिसकेको अवस्थामा २०१५ कै आधारमा कानुनमार्फत सूचनामा अंकशु लगाउनु सान्दर्भिक नदेखिएको विज्ञको तर्क छ। अहिलेसम्म तथ्यांक ऐनमा सबैभन्दा बढी सजाय ५ महिनासम्म कैदको व्यवस्था थियो। यो सजायको भागिदार हुनेको कसुर भने गम्भीर किसिमकै छ। तर, प्रस्तावित विधेयकले सामान्य कसुरमा पनि कठोर सजायको व्यवस्था गरेको हो।
तथ्यांक ऐनअनुसार प्रतिबन्धित सूचना प्रकाशन गरेमा ५ महिनासम्मको कैद सजायको व्यवस्था छ। प्रस्तावित विधेयकमा अनुमति नलिई तथ्यांक संकलन गर्ने, प्रकाशन, प्रयोग गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सजाय गर्ने उल्लेख छ।
आपसी प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाले वा प्राज्ञिक वा निजी अध्ययन अनुसन्धान गर्न कुनै व्यक्तिले तथ्यांक संकलन गर्दा अनुमति लिनुनपर्ने भनिएको छ। तर, तथ्यांक दिने कर्मचारी भने सजायको भागिदार हुनुपर्ने भएपछि अप्रत्यक्ष रूपमा तथ्यांकमा कठोर बन्ने सरकारको नियत उदांगिएको छ। निजी अध्ययन गर्न संकलन गरिएको तथ्यांकका आधारमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्था देखाउने गरी विवरण छाप्न नपाइने उल्लेख छ।
यस्तो व्यवस्थाले संविधानले प्रदत्त गरेको सूचनाको हकलाई कुण्ठित पार्ने खतरा रहेको अर्थविद् बताउँछन्। संविधानले निश्चित आधारभूत विषयलाई तोकेर त्यसबाहेकका सार्वजनिक सूचना तथा तथ्यांकमा सरकारले अंकुश लगाउन नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीतका, मुलुकको अखण्डता विरुद्धका, सुरक्षालगायत निश्चित सूचनाबाहेकका सार्वजनिक चासोका विषयमा अंकुश लगाउनु संविधानविपरीत हुने देखिन्छ।
