तनहुँ जलविद्युतको २१ करोड मुआब्जा वितरण

Kantipur, 21st April 2017, Kathmandu

१४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले डुबानमा पर्ने निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि २१ करोड १० लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

यसअघि १५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । ‘बिहीबार मात्रै ५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा र त्यसमा रहेका घर, गोठ, टहरा फलफूल तथा रूखबिरुवाको क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको हो,’ आयोजनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘आयोजनाले डुबान क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणका लागि गत ५ फागुनबाट मुआब्जा वितरण सुरु गरेको थियो ।’

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि मुआब्जा वितरणका गर्न ४२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये बिहीबारसम्ममा २१ करोड १० लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । ‘जलाशयबाट डुबान क्षेत्रमा पर्ने करिब एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । यसका लागि करिब ६० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा  छ, ‘आयोजनाको बाँध बनेपछि बन्ने जलाशयले तनहुँका भिमाद, माझकोट, ऋषिंग रानीपोखरी, साभुंग भगवतीपुर, कोटदरबार, जामुने र छाङ क्षेत्रका जग्गा डुबानमा पर्ने छन् ।’

जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४मा भएको व्यवस्थाअनुसार तनहुँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणि पोखरेलको अध्यक्षमा गत २३ माघमा २०७३ मा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । 

‘मुआब्जाको राय सुझाव दिन गठित उपसमितिले डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्थलगत अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल, जग्गाको अवस्था, किसिम, अवस्थिति, उपभोग, स्थानीय चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा दर तय गरी मुआब्जा निर्धारण समितिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो,’ विज्ञप्तिमा छ, ‘यही आधारमा सरोकारवाला, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायतसँग छलफल गरी मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी दुई लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो ।’ आयोजनाको १ सय ४० मिटर अग्लो बाँध व्यास नगरपालिकमा पर्नेछ । जलशाय बाँधको माथिल्लो तटमा करिब २५ किलोमिटर हुने छ । ‘काहुँशिवपुरको कुनौटेमा भूमिगत विद्युत् गृह रहनेछ ।

सेती नदीको दायाँ किनार हुँदै ७ दशमलव ४ मिटर व्यासको १ हजार २ सय ३ मिटर सुरुङमार्फत बाँधभन्दा करिब ५ किलोमिटर तल्लो तटमा रहने भूमिगत विद्युत् गृहमा पानी पुर्‍याएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्युत् गृहमा ७०/७० मेगावाटका दुईवटा फ्रान्सिस टर्वाइन रहनेछन् । विद्युत् उत्पादनपछि १ सय ९० मिटर लामो निकास सुरुङमार्फत पानीलाई पुन: सेती नदीमा खसालिनेछ ।’

ठेक्कापट्टाका सम्पूर्ण काम आगामी असोजभित्रमा सक्ने र त्यसपछि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ‘आयोजनाको निर्माण ०७९ पुसको दोस्रो साता (२०२२ को डिसेम्बर अन्तिम) मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । अहिले निर्माणपूर्वका काम भइरहेका छन् । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली २२० किलोभोल्ट (केभी) को डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जडान गरिनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसका लागि विद्युत् गृहदेखि चितवनको भरतपुरस्थित सबस्टेसनसम्म ३७ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गरिनेछ । आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको पहिलो १० वर्षसम्म वार्षिक औसत विद्युत् उत्पादन ५८ अर्ब ७७ करोड र त्यसपछि ४८ अर्ब ९९ करोड युनिट उत्पादन हुनेछ । बढी बिजुली माग हुने हिउँदमा आयोजना ६ घण्टा पूर्ण क्षमतामा अर्थात् १४० मेगावाटमा सञ्चालन हुनेछ ।आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । यो लागत निर्माण अवधिको ब्याज, प्रसारण लाइन निर्माण र ग्रामीण विद्युतीकरणसहितको हो । आयोजनामा नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ८ करोड ६० लाख, एसियाली विकास बैंकको १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोगको १८ करोड ४० लाख र युरोपेली लगानी बैंकको लगानी ८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी रहनेछ । लगानीकर्तासँग ऋण सम्झौता भइसकेको छ ।

 Source: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-04-21/20170421082751.html