News

तरकारीको मूल्यमा मनोमानी

August 28, 2020

राजु चौधरी, कान्तिपुर, भाद्र १२, २०७७ 

एकै ठाउँका पसलमा किलोमै १० देखि २० रूपैयाँ फरक गोलभेंडामा प्रतिकिलो ७० रूपैयाँसम्म अन्तर

काठमाडौँ — सर्वसाधारणले दैनिक उपभोग गर्ने तरकारीको मूल्य पसलैपिच्छे फरक रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बिहीबार उपत्यकाका विभिन्न ३३ वटा तरकारीका खुद्रा पसल निरीक्षण गर्दा यस्तो भेटिएको हो ।

एकै ठाउँका पसलमा प्रतिकिलो औसतमा १० देखि १५ रुपैयाँ फरक देखिएको छ । गोलभेंडामा भने ६० देखि १ सय २० रुपैयाँसम्म फरक देखिएको विभागले जनाएको छ ।

‘मूल्यसूची संकलन/तरकारी पसलको निरीक्षण गर्दा हामी नै छक्क पर्‍यौं । बालकुमारीमा प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको बोडी जोरपाटीमा एक सय ४० रुपैयाँमा बिक्री भएको देखियो,’ विभागका अनुगमन शाखा निर्देशक सागर मिश्रले भने, ‘तरकारी पसल २ घण्टा मात्रै खुला हुँदा महँगो भयो । अर्को कारण बिचौलिया पनि हुन् ।’

विभागले टोखा क्षेत्रका सातवटा तरकारी पसलमा अनुगमन गरेको थियो । त्यस क्षेत्रमा पनि मूल्य फरकफरक देखिएको छ । लक्ष्मी तरकारी तथा फलफूल पसलले एक धार्नी आलुको १ सय ७० रुपैयाँ तोकेकोमा मुन्ना तरकारी फलफूलले १ सय ५०, गुरुङ तरकारीले १ सय ८०, चैकीपारि तरकारी पसलले १ सय ९०, मुन्नाको भाइ तरकारी पसलले १ सय ८०, एमके फ्रुट तरकारीले १ सय ७० र रोशन स्टोरलले १ सय ७० रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको पाइएको थियो । प्याजको मूल्यमा पनि २० रुपैयाँ फरक पाइएको थियो । एमके फ्रुट तरकारीले प्रतिकिलो ४० रुपैयाँमा बिक्री गरेको प्याज लक्ष्मी तरकारी तथा फलफूलले ६० रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो ।

टोखा क्षेत्रमा गोलभेंडाको मूल्य किलोमै ७० रुपैयाँसम्म फरक देखिएको विभागले जनाएको छ । मुन्नाको भाइ तरकारी पसलमा प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा बिक्री भएको टमाटर लक्ष्मी तरकारी फलफूलमा १ सय २० रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । यीबाहेक बन्दा, मूला, लसुन, अदुवा, भिन्डी, भान्टा, हरियो खुर्सानी, कागती, काउली, तने बोडीलगायत तरकारीमा पनि व्यापक फरक देखिएको छ । नैकाप, कपनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा पनि यस्तै समस्या देखिएको विभागको निष्कर्ष छ ।

मिश्रका अनुसार व्यवसायीले दुई घण्टा मात्रै पसल सञ्चालन गर्दा तरकारी बिग्रेर नष्ट हुने भन्दै बढी असुल्ने गरेका छन् । केही हदसम्म मूल्य नियन्त्रण गर्न औषधिसरह मासु, फलफूल, तरकारीलाई १२ घण्टा खुला राख्नुपर्ने उनले बताए । ‘थोक र खुद्रामा हेर्‍यौं । मूल्य धेरै फरकफरक देखियो,’ मिश्रले भने, ‘कारबाहीमा जाने/नजाने विषयमा छलफल गरेर अघि बढ्छौं ।’ निषेधाज्ञाका क्रममा कारबाही गरे आपूर्ति प्रणाली बिग्रन सक्ने उनको बुझाइ छ । ‘कारबाही गर्दा व्यवसायीले काम गर्न छाडे भने थप समस्या हुन्छ । बजारमा हाहाकार हुन्छ,’ निर्देशक मिश्रले भने । तरकारी पसल कम्तीमा बिहान र बेलुका खोल्न दिनुपर्ने विभागका प्रवक्ता रवीन्द्र आचार्य बताउँछन् । बिहान–बेलुका पसल खुले मूल्य सामान्य नियन्त्रण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘बजार सामान्य हुँदा सर्वसाधारणले जहाँ सस्तो पर्छ, त्यहीँ खरिद गर्छन्,’ उनले भने, ‘सीमित समय हुँदा अहिले प्रेसर भयो । व्यापारीले जति भने, त्यही मूल्यमा खरिद गर्न बाध्य भए ।’

मूल्य नियन्त्रण गर्न सबै क्षेत्रले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । विभागका अनुसार निरीक्षणका क्रममा प्रायःले मूल्यसूची राखेको पाइएन । बिलबिजक पनि जारी गरिएको छैन । तरकारीमा विशेषगरी दुई थरी बिचौलिया देखिएको आचार्यको भनाइ छ । ‘एकथरी बिचौलियाले किसानबाट संकलन गर्ने, अर्कोले थोक बजारसम्म ल्याइदिने,’ उनले भने, ‘विभिन्न तह हुँदा मूल्य बढ्यो ।’

‘सस्तोमा बेच्थ्यौं तर खोल्न दिइएन’

खुद्रामा तरकारीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढिरहँदा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले भने सस्तोमा दिने दाबी गरेका छन् । उनीहरूले किसानको बारीबाटै सिधै खरिद गर्ने दाबी गर्दै सस्तोमा दिन सक्ने मूल्यसूचीसमेत निकालेका छन् । प्रतिकिलो प्याज ३९ रुपैयाँ, गोलभेडा ५० रुपैयाँ, काउली १ सय १० रुपैयाँ र सल्यानको आलु ५९ रुपैयाँमा दिन सक्ने भाटभटेनी सुपरमार्केटका चिफ अपरेटिङ अफिसर पानु पौडेलले बताए ।

प्याक गरिएको खसीको मासु प्रतिकिलो ८ सय ५० रुपैयाँ र ट्राउट माछा प्रतिकिलो १२ सय रुपैयाँमा दिन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘डिपार्टमेन्टल स्टोरले किसानसँग एक वर्षको सम्झौता गरेको छ । विभिन्न जिल्लाका किसानको बारीबाटै खरिद गर्छौं, जसले गर्दा उपभोक्तालाई होलसेल मूल्यमै उपलब्ध गराउँदै आएका छौं,’ उनले भने, ‘विडम्बना निषेधाज्ञाले डिपार्टमेन्टल स्टोर बन्द छ । खोल्न नपाउँदा तरकारी बिक्री हुन सकेन । यसले किसान निरुत्साहित हुने देखियो ।’ बिग मार्टका वित्त प्रमुख विवेक देवले पनि खुद्रा पसलको तुलनामा आफूहरूले सस्तोमा तरकारी दिन सक्ने दाबी गरे । ‘होलसेलकै दरमा तरकारी दिएका थियौं । तर एक सातादेखि मार्ट बन्द छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीले मार्ट सञ्चालन गर्न दिएको छैन ।’ सस्तोमा सेवा उपलब्ध गराउन खाद्य डिपार्टमेन्टल स्टोर सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने उनले बताए ।

स्रोत: https://ekantipur.com/business/2020/08/28/159857933392988261.html