News

तरकारीमा सिन्डिकेट: बारीबाटै कब्जा

August 21, 2018

रमेशचन्द्र अधिकारी र  चन्द्र कार्की, कान्तिपुर दैनिक, ५ भाद्र २०७५

धनकुटा/तेह्रथुम — तेह्रथुम, धनकुटा र संखुवासभाका तरकारी बारीमा यतिखेर किसान होइनन्, व्यापारी र तरकारी लोड गर्ने गाडी देखिन्छन् । तरकारी टिप्ने समयभन्दा एक साताअघिदेखि नै व्यापारीहरू किसानका बारीमा हुन्छन् । व्यापारीको कब्जा तरकारी रोप्ने समयदेखि नै सुरु हुन्छ ।

धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका घुमाउनेका किसानले उत्पादन गरेको बन्दा किन्दै व्यापारी । तस्बिर : चन्द्र कार्की

धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाका किसान इन्द्र श्रेष्ठका अनुसार व्यापारीले सुरुदेखि नै मल, बीउ, विषादी, कामदारलगायतमा लगानी हुन्छ । श्रेष्ठको पनि करिब ४० रोपनी जग्गामा बन्दा र मुला खेतीका लागि व्यापारीले मल, बीउ र विषादीमा लगानी गरेका छन् ।

आफूले लगानी गरेका किसानले अर्कै व्यापारीलाई तरकारी बिक्री गर्लान् भनेर दिनरात रुँघेर बस्ने गरेको व्यापारी लिलम काफ्लेले बताए । तरकारी उत्पादन गर्न आफूले घुमाउने क्षेत्रका व्यापारीलाई मात्र ३५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको उनले बताए । किसानले अर्को व्यापारीलाई बिक्री गरे लगानी गरेको समयदेखिको ब्याजसहित रकम व्यापारीलाई फर्काउनुपर्छ । त्यसो गर्दा उत्पादन लागत झन् बढी पर्ने भएकाले किसानले यो जोखिम मोल्न चाहँदैनन् ।

यो लगानी उठाउन पनि सिजन लागेपछि किसानका बारीमै आएर रुँघ्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यापारी काफ्लेको भनाइ छ । धनकुटाको महालक्ष्मी र जितपुर नगरपालिका, छथर जोरपाटी गाउँपालिका, तेह्रथुमको छथर गाउँपालिका, लालीगुराँस नगरपालिका र संखुवासभाको धर्मदेवी नगरपालिकाका करिब ३० हजार किसानलाई व्यापारीले १० करोड रुपैयाँ बढी लगानी गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

व्यापारीले छोटो समयमा उत्पादन दिने तरकारी बालीमा बढी लगानी गरेका छन् । बन्दा, आलु, काउली, मुला र हरियो मटरकोसाको खेतीमा किसानलाई बीउ, मल र विषादीमा लगानी गरेको अर्का व्यापारी पोस्टराज रायमाझीले बताए । किसानका तरकारी सहकारी, संकलन केन्द्र र साना व्यापारीले किनेर त्यहीं नाफा खाइदिने गरेका छन् ।

तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिका चित्रेका किसानको बारीबाट बन्दा काटेर लैजाने तयारी गरिँदै ।

​​​​​​​किसान आफूले उत्पादन गरेको तरकारी व्यापारीकै मौखिक मूल्यमा बेच्न बाध्य हुन्छन् । यसले उत्पादक किसान मारमा पर्दै आएका छन् भने व्यापारीले मनग्य कमाउने गरेका छन् ।


चोकैपिच्छे मूल्य अन्तर
धनकुटाबाट सिधुवाको दूरी २७ किलोमिटर छ । बीचमा हिलेबजार पर्छ । यी तीनै बजारमा तरकारीको मूल्य तीन गुणासम्म फरक पर्छ ।

सिधुवामा ३० रुपैयाँ पर्ने काउलीलाई धनकुटामा ८० देखि एक सय र हिलेमा ६५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । सिधुवामा १२ रुपैयाँ प्रतिकिलोको मुला धनकुटामा ३० रुपैयाँ पर्छ । अधिकांश तरकारीको मूल्य चोकैपिच्छे अस्वाभाविक रूपमा फरक छ । न मूल्य निर्धारण गर्ने निकाय छ, न ढुवानीअनुसारको वैज्ञानिक दर कायम छ । यसले गर्दा एकै ठाउँमा जोडिएका दुई तरकारी पसलमा समेत मूल्य फरक पर्ने गरेको छ ।

यसरी अस्वाभाविक मूल्य कायम हुनुमा तरकारीमा भित्रिएको सिन्डिकेट मुख्य कारण रहेको सिधुवाका कृषक मेघेन्द्र गुरुङको भनाइ छ । उनले कृषकदेखि उपभोक्तासम्म पुग्दा कम्तीमा पाँच तहका बिचौलिया रहने गरेको बताए । यसमध्ये सबैभन्दा बढी मार कृषक रहेको उनको ठम्याइ छ ।

तरकारी बजारमा सिन्डिकेट आफैं निर्माण भएको छ । जसमा कृषकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका लोडर/व्यापारी (स्थानीयको भनाइमा) छन् । उनीहरूले मोलमोलाई गरेर कृषकबाट अत्यन्त न्यून मूल्यमा खरिद गरेका हुन्छन् । तर ती व्यापारीको बिक्री गर्ने कुनै निश्चित थलो छैन । कृषि बजारका स्टल कमिसनमा भाडामा लिने एजेन्टसम्म पुर्‍याएर उनीहरूले बिक्री गर्दै आएका छन् ।

यसैगरी थोक बिक्रेताका रूपमा अर्को पक्षले खरिद गर्दै फरक मूल्यमा खुद्रा व्यापारीलाई बिक्री गर्छ । यी सबै चरण पार गर्दै बल्ल उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य चौगुनासम्म बढ्ने गरेको गुरुङले बताए । ‘किसान सबैभन्दा मारमा परेका छन्,’ उनले भने, ‘तरकारीमा सिन्डिकेटको चरम शृंखला नै छ ।’ यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन नसके कृषक र उपभोक्ता बढी अन्यायमा पर्ने उनको तर्क छ ।
तरकारी व्यापारी सुशील साह ढुवानीका आधारमा भन्दा बिचौलियाको मोलमोलाईका आधारमा मूल्य फरक पर्ने बताउँछन् । हिलेमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँ पर्ने काँक्रोलाई धनकुटामा ३० पर्ने स्थानीय व्यापारी ओममाया कटुवालले बताइन् । बिचौलियाबाट खरिद गरेको तरकारी आफूसमक्ष आइपुग्दा बाध्य भएर बढी मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको उनको भनाइ छ।

धनकुटामा बाह्रै महिना तरकारी उत्पादन हुन्छ । यस वर्ष साढे ४ अर्बको तरकारी उत्पादन भएको कृषि कार्यालयले जनाएको छ । बन्दाकोभी, मुला, गोलभेडा, अकबरे खुर्सानी, आलु, सिमी, मटरकोसा लगायतका तरकारी यहाँको मुख्य उत्पादन हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ४० करोडभन्दा बढीको तरकारी उत्पादन भएको छ । अत्यधिक तरकारी उत्पादन भए पनि बजारमा सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न नपाइने उपभोक्ताको गुनासो छ । जिल्लामा ४० हजार ८ सय २३ हेक्टर क्षेत्रफल खेतीयोग्य जमिन छ । जसमध्ये अधिकांशमा तरकारी खेती हुने गरेको कृषि कार्यालयको भनाइ छ ।

यहाँको तरकारी जोगबनी र काँकडभिट्टा हुँदै भारतका कोलकाता र असमलगायत मुख्य सहरसम्म पुग्छन् ।

 

स्रोत: https://www.kantipurdaily.com/news/2018/08/21/153481511875911685.html