अनलाइनखबर, वैशाख ८, २०८०
काठमाडौं । अन्तर सरकारी वित्त परिषद्ले तीन वटै तहका सरकारले दोहोरो नहुने गरी आयोजना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको परिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना अयाोगका उपाध्यक्ष र मुख्यमन्त्रीहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
शुक्रबारको बैठकले कर संकलन प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने, करमा देखिएको दोहोरोपनलाई स्पष्ट गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
वित्तीय संघीयताका आधारमा कानुन निर्माणलाई जोड दिने, प्राप्त स्रोत र साधनलाई व्यवस्थित गर्दै उच्चतम उपयोगलाई अवलम्बन गर्ने, स्रोतको यकिन नगरी दायित्व सिर्जना हुन नदिने सबै सक्रिय हुने, सर्तकता अपनाउने र योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै श्रोतको पहिचानलाई मध्यनजरमा राखेर कार्यान्वयनमा लैजाने निष्कर्ष समेत आजको बैठकले निकालेको छ ।
अर्थमन्त्रीको प्रस्ताव : श्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनामा बजेट नराखौं
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले श्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनामा बजेट नराख्न प्रस्ताव गरेका छन् । बजेट छर्ने पुरानो शैलीबाट अब अर्थतन्त्र चल्न नहुने भन्दै अब प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा स्रोत सुनिश्चिता गरेर मात्र अगाडि बढ्ने सरकारको योजना रहेको बताएका हुन् ।
शुक्रबार अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । डा. महतले स्रोतको पहिचान नभएका आयोजनाबाट जनता झुक्याउने काम मात्र हुने बताए ।
‘यी कुरालाई म कत्ति रोक्न सक्छु, थाहा छैन, तर मेरो क्षमता, योग्यता र नियन्त्रणले भ्याएसम्म बढाऔं,’ उनले भने, ‘सबैमा स्रोत सुनिश्चिता गर्ने भनेको होइन, तर हाम्रो स्रोतले भ्याउने आयोजना छनोट गरौं, छनोट गरिएको आयोजनाको कार्यान्वयन सुनिश्चितता गरौं ।’
बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले तिनै तहका सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको भन्दै यो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पुरा गर्नुपर्ने अहिलेको चुनौती भएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकार एउटा कार्यकाल पुरा गरेर दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको सन्दर्भ निकाल्दै उनले स्थानीय तह धेरैपछि अस्तित्वमा आएको बताए । यी अनुभवबाट सिक्दै, यसको दक्षता र प्रभावकारिता बढाउन जरुरी रहेको उनले बताए । अन्तर सरकारी वित्त परिषद्मा स्थानीय, प्रदेश र विज्ञहरुले उठाएका सवाललाई केन्द्र सरकारले गम्भीरताका साथ लिने र समाधानको उपाय खोज्ने मन्त्री डा. महतले बताए ।
साधारण खर्च घटाउन सरकार निर्मम
अर्थमन्त्री डा. महतले साधारण खर्च घटाउन केन्द्र सरकार निर्मम हुने बताए ।
‘केन्द्र सरकारमा साधारण खर्च हरेक वर्ष बढिरहेको छ, प्रदेश सरकारले पनि त्यहीलाई पच्छयाइरहेको छ, स्थानीय सरकारमा पनि त्यही प्रवृत्ति देखियो’ उनले भने, ‘हामीले साधारण खर्चलाई निर्ममतापूर्वक न्यून गर्नुपर्छ ।’
दायित्वबाट हट्न नसक्ने तलबभत्ता र सामाजिक सुरक्षाबाहेक फर्निचर, गाडी, भ्रमणभत्ता लगायतमा केन्द्र सरकार र अर्थ मन्त्रालयले निर्ममतापूर्वक प्रस्तुत हुने उनले बताए ।
