कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक, १ मंसिर २०७४
दैनिक उपभोग्यदेखि विलासिताका सामग्रीहरूको आयात उच्च रहेपछि चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामै व्यापार घाटा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षको तीन महिनाको तुलनामा १९ प्रतिशतले वृद्धि भई व्यापार घाटा २ खर्ब ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । गत वर्ष यही अवधिमा २ खर्ब १ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको थियो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउन, भदौ र असोज महिनामा मात्रै २ खर्ब ६० अर्ब २० करोड रुपैयाँका सामग्री आयात भए । यो गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १८ प्रतिशतले बढी हो । निर्यात भने २० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको मात्रै भएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशत मात्रै बढेको हो ।
यो वर्षको आगामी महिनाहरूमा पनि यही अनुपातमा आयात भइरहे चालु वर्षको व्यापार घाटा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुनेछ । यो तथ्यांकले निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा गरेका कार्यक्रम विफल हुँदै गएको देखिन्छ । गत वर्ष साढे ३० प्रतिशतले वृद्धि भई व्यापार घाटा ९ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । स्वदेशी उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम हुन नसक्नु, उत्पादन भएका सामग्रीहरू निर्यात हुन नसक्नु र आयातित सामग्रीहरूमा परनिर्भरता बढिरहेकाले बर्सेनि व्यापार घाटा चुलिँदै गएको हो ।
विगत वर्षहरूझैं चालु वर्षको तीन महिनामा सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको मुलुकमा पहिलो भारत र दोस्रोमा चीन हो । तेस्रो र चौथोमा क्रमश: अर्जेन्टिना र भियतनाम छन् । व्यापार घाटा हुने मुलुकहरूमा प्राय: भारत र चीन पहिलो र दोस्रो देखिए पनि तेस्रो र चौथो मुलुकहरू भने फरक–फरक हुने गरेको छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार भारतबाट १ खर्ब ६७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँका सामान आयात भएका छन् । निर्यात भने १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको मात्रै हो ।
चीनबाट ३६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँका सामग्री आयात भएको छ । निर्यात भने ४९ करोड रुपैयाँ भएको छ । चीन, भारत र थाइल्यान्डबाट चामल मात्रै १३ करोड ५ लाख ७४ लाख ५५ हजार किलो आएको छ । भन्सार मूल्यअनुसार यसको मूल्य ५ अर्ब ३७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ हो । तीन महिनामा १ सय २७ मुलुुकसँग व्यापार भएको छ । यसमध्ये १ सय ६ मुलुकसँगको व्यापार घाटामा छ । यी मुलुकहरूसँग नेपालले सामानहरू निर्यातभन्दा बढी आयात गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यस्तै प्रवृत्ति थियो ।
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न समय–समयमा थुप्रै नीतिगत प्रयास गरे पनि उपलब्धि भने हासिल हुन सकेको छैन । सुधारका प्रयासहरू भने पटक–पटक सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयले घाटा कम गर्ने उपाय भन्दै वर्षैपिच्छे नयाँ–नयाँ नारा ल्याउँछन् । व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै १२ वर्षअघि सरकारले व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गरेको थियो । मुलुकको निर्यात सम्भावना उच्च भएका वस्तुहरूको सूची तयार गरी प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमसमेत भइरहे पनि उपलब्धि निराशाजनक छ ।
स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-11-17/20171117082434.html