विश्वास रेग्मी, गोरखापत्र, जेठ २७, २०७६
काठमाडौँ: आगामी तीन आर्थिक वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ३० हजार रुपियाँले बढाउने लक्ष्य सरकारले तय गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०७६÷७७–२०७८÷७९)अनुसार तीन वर्षभित्र त्यस्तो आय एक हजार ३३७ डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो आय एक हजार ४७ डलर पुग्ने अनुमान यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । खर्च संरचनाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १२७ डलर पु¥याइने छ । त्यसपछि अर्को वर्ष एक हजार दुई सय २२ र अन्तिम वर्षमा एक हजार ३३७ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
तीन वर्षको अवधिमा अन्तिम वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ९.९ प्रतिशत पु¥याउने सरकारी लक्ष्य छ । आगामी आवमै त्यस्तो वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत पुग्ने र त्यसको अर्को वर्ष ९.६ प्रतिशतसम्म वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । तीनै वर्ष मुद्रास्फिति छ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य छ । गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसङ्ख्या पनि व्यापक घटाउने लक्ष्य सरकारको छ । चालू आवसम्म १७.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेकोमा यस्तो सङ्ख्या तीन वर्षभित्र १३.६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य मध्यमकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
चालू आवमा रहेको ११.४ प्रतिशतको बेरोजगारी दर खर्च संरचनाको अन्तिम वर्षसम्म ७.८ प्रतिशतमा झार्ने अर्को महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य यसमा समेटिएको छ । त्यस्तै रोजगारिमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ३८.८ प्रतिशतबाट बढाएर ४५.५ प्रतिशत पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ । अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै जाने र उत्पादनमूलक तथा सेवा क्षेत्रको योगदान बनाउने रणनीति खर्च संरचनाले लिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा चालू आवमा २७.६ प्रतिशत कृषि क्षेत्रको योगदान रहनेमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा २४.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । यस अवधिमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान १६.८ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको ५८.४ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य छ । यी क्षेत्रको चालू आवमा योगदान क्रमशः १४.६ र ५७.८ प्रतिशत छ । जीडीपीमा निर्यातको अनुपात नौ प्रतिशतबाट बढाएर १३ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पनि सरकारले तय गरेको छ । त्यस्तै आयातको अनुपात ५१ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्यसमेत तोकिएको छ ।
५३ खर्बको बजेट
राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार लक्ष्य हासिल गर्न आगामी तीन वर्षभित्र ५३ खर्ब ४४ अर्ब ९२ करोड रुपियाँ बराबरको बजेट सिलिङ अनुमान गरेको छ । त्यसमध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपियाँको बजेट पेस भइसकेको छ । आव २०७७÷७८ का लागि १७ खर्ब १९ अर्ब रुपियाँ र अन्तिम आव २०७८÷७९ मा २० खर्ब ५२ अर्बको बजेट सिलिङ तय गरिएको छ । त्यसमध्ये तीन वर्षमा ३० खर्ब ३५ खर्ब चालू खर्च, १६ खर्ब ६४ अर्ब पुँजीगत खर्च र छ खर्ब ४४ अर्ब वित्तीय खर्च हुने अनुमान छ ।
