News

तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार बिचौलियाकै भरमा

March 08, 2018

नीरज पिठाकोटे, कारोबार, बुधवार, फाल्गुन २३, २०७४

वीरगन्ज-तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा बिचौलियाहरूको दबदबाले आयातकर्ताको लागत बढ्दा त्यसको सीधा भार नेपाली उपभोक्ताको थाप्लोमा परिरहेको छ । भू–परिवेष्ठित मुलुक नेपालको आयातमुखी व्यापार बर्सेनि बढे पनि व्यापार सहजीकरणसमेत नहुँदा नेपालमा आयातित वस्तुको मूल्य अस्वभाविक देखिएको छ । दिनहुँ व्यापारघाटा पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको नेपालका लागि व्यापार सहजीकरण निकै पेचिलो मुद्दा बनेको छ । तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा बिचौलियाहरूको दबदबाले आयातकर्ताको लागत बढ्दा त्यसको सीधा भार नेपाली उपभोक्ताको थाप्लोमा परिरहेको छ । भू–परिवेष्ठित मुलुक नेपालको आयातमुखी व्यापार बर्सेनि बढे पनि व्यापार सहजीकरणसमेत नहुँदा नेपालमा आयातित वस्तुको मूल्य अस्वभाविक देखिएको छ । दिनहुँ व्यापारघाटा पनि बढ्दो अवस्थामा रहेको नेपालका लागि व्यापार सहजीकरण निकै पेचिलो मुद्दा बनेको छ । समुद्रपारबाट आयात गरिने सामान भारतको कोलकाता बन्दरगाह हुँदै ल्याइने गरेको छ । तर, त्यहाँ विचौलियाको बिगबिगीका कारण खर्च र समय बढी लाग्ने गरेकाले नेपालमा समान आइपुग्दा महँगो पर्न जाने गरेको छ । कोलकाता र नेपालमा समेत यस्ता बिचौलियाहरूले सामान ल्याइदिन कन्टेनर ह्याण्डलिङ एजेण्टको नाममा आयातकर्ताहरूको सामान राखिएको कन्टेनर कोलकाताबाट छुटाउने र नेपालमा फर्वार्ड गरिदिने जिम्मा लिएका हुन्छन् । त्यही सामान कोलकाताबाट छुटाउन र नेपालतर्फ फर्वार्ड गर्न लाग्ने विभिन्न शीर्षकमा खर्च देखाएर नेपाली आयातकर्ताहरूबाट रकम असुल्ने गरेका छन् । जसका कारण नेपाली आयातकर्ताहरूले आयात गरेको सामानको मूल्यमा खर्च थप गरेर नेपाली बजारमा बिक्री गर्दा महँगो पर्न जाने गरेको बताउछन् । समुद्रपारको कन्टेर क्लियरिङ र फर्वार्डिङ गर्ने आधिकारिक संस्था कन्टेनर क्लियरिङ एण्ड ह्याण्डलिङ एसोसिएसन नेपालका महासचिव महेन्द्र दुगडका अनुसार अधिकांश बिचौलियाहरूकै माध्यमबाट यी काम हुने गरेका छन् । भारत ट्रान्जिट हुँदै आउने कार्गोमा सबैभन्दा बढी सिपिङलाइनले कमाएको दुगड बताउँछन् । २०७२ सालको भूकम्प र ६ महिनाको मधेस आन्दोलन तथा भारतीय नाकाबन्दीमा सबैभन्दा बढी पैसा सिपिङलाइनले कमाएको उनको दावी छ । आयातकर्ताहरूले आधिकारिक एजेण्टमार्फत काम नगर्दा विभिन्न शुल्कको नाममा खर्च बढाएर नेपालमा पठाउने गरेकोले उपभोक्तालाई सामान महँगो पर्ने गरेको उनले बताए । आयातकर्ताहरूले त्यस्ता एजेण्टहरूमाथि विश्वास गरेर कन्टेनर क्लियरिङ तथा फर्वार्डिङको जिम्मा दिने गरेका छन् । अधिकांश त्यस्ता एजेण्ट दर्तावाल हुँदैनन् । उनीहरू अरुकै नाममा दर्ता भएको एजेण्टको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने गरेका छन् । कोलकाता बन्दरगाहमा यसरी पैसा दिएर नाम र छाप प्रयोग गर्ने एजेण्टहरू थुपै्र रहेका छन् । उनीहरूलाई कोलकातामा ‘छापा पार्टी’ भन्ने गरिन्छ । यस्ता छापा पार्टी कोलकातामा ६० प्रतिशत रहेका छन् । ट्रान्जिट सुविधा हल्दिया र कोलकाता दुवै स्थानको लागि दिइएको भए पनि हल्दियामा जान आयातकर्ताहरू नमान्ने गरेको कोलकातास्थित नेपाली उपमहावाणिज्यदूत नारायण शर्मा बताउछन् । उनी भन्छन्, “नेपालका आयातकर्ताहरूले पनि सही कुन हो भनेर चिन्न सक्नुपर्छ । आयातकर्ताहरू आफँै आएर पनि सबै सेवा सुविधा र समस्याको बारेमा जानकारी पाउन सक्छन् ।” कोलकातास्थित कस्टम हाउस एजेण्टका अध्यक्ष राजु गोस्वामीका अनुसार नेपाली आयातकर्ताहरूले वास्तविक एजेण्टमार्फत काम गर्न नसकेकैले समस्या आउने गरेको छ । उनले भने, “नेपाली आयातकर्ताहरू आफु आउँदैनन्, प्रतिनिधिको रूपमा एजेण्टले नै काम गर्छन्, बिचौलियाहरू त्यस्तै अवसरहरू खोजिरहेका हुन्छन् । नेपाली आयातकर्ताहरू सामानमा लागेको मूल्यमा कोलकातामा लागेको खर्च थप गरेर बिक्री गर्छन् ।” सामान ढुवानीको काम गर्ने सिपिङलाइनलाई निर्यात गर्ने ‘सिपर’ले सामान हस्तान्तरण गरेपछि नेपालका लागि कार्गो हिँड्छ । जहाजमार्फत सामान कोलकाता आईपुगेपछि कन्टेनर ह्याण्डलिङ एजेण्टले कागजपत्र अगाडि बढाउँछ । भारतको कोलकाता बन्दरगाह नेपालको समुद्रपार व्यापारको लागि ट्रान्जिटमात्र भएकाले भारतकै अन्य स्थानमा सञ्चालनमा रहेको बन्दरगाह (जहाँ सिएचएको आवश्यकता छैन) त्यहाँ सामान नमगाएर नेपाली आयातकर्ताहरूको कन्टेनर ह्याण्डलिङ गर्ने प्रतिनिधि (बिचौलिया) ले कोलकातामा नै मगाउने गरेका छन् । कोलकाता बाहेकको अर्को ट्रान्जिट सुविधा भएको हल्दिया बन्दरगाहबाट आयात गर्यो  भने बिचौलियाले दुःख दिने गरेको आयातकर्ताहरू बताउँछन् । बिचौलिया (सिएचएहरू) को पनि कन्टेनर रहेकोले उनीहरू दोहोरो फाइदाका लागि कोलकाताबाहेकको अन्य ट्रान्जिट प्रयोग गर्न चाहाँदैनन् । उनीहरूले दुवैतर्फबाट आयातकर्तालाई मारमा पार्ने गरेका छन् । नेपाली आयातकर्ताहरू पनि घरमै बसेर सामान आउने र त्यसमा लाग्ने खर्च सामानको मूल्यमा थप गरेर बिक्री गरिने भएकोले खासै चासो देखाउने गरेका छैनन् । आयात गरिएको सामान बढ्ने लागत अन्ततः उपभोक्ताकै टाउकोमा पर्ने भएकोले आयातकर्ता यसको सामाधानतर्फ तत्पर देखिँदैनन् । आयातित वस्तुको मूल्य, आयात लागत र भन्सार महसुल लगायत त्यसमा परेको राजस्व सबै जोडेर निश्चित मुनाफाको दायरा तोकिदिने निकाय वा प्रणाली नेपालमा नभएकोले पनि आयातमा बढी पैसा खर्चिंदै र उपभोक्ताबाट असुल्दै बसेका आयातकर्ताहरू सामान रोकिएपछि मात्रै आयातमा समस्या भएको बुझाईमा छन् । 
आयातकर्ताले बुझ्नुपर्ने वास्तविकता कोलकातामा सीएचए र सिपिङ कम्पनीको मनोमानीका कारण आयात महँगो भएको आरोप आयातकर्ताको छ । एजेण्ट र सिपरको आर्थिक आराजकताले व्यापारको खर्च बढी परेको आयातकर्ताहरू बताउँछन् । कोलकाता बन्दरगाहमा हुने ट्राञ्जिट प्रक्रियामा व्याप्त भ्रष्टाचारको भारले पनि नेपाली आयात महँगो पर्न गएको जानकारहरू बताउँछन् । कोलकाता बन्दरगाहमा कष्टम क्लियरेन्समा हुने अधिक कागजी प्रक्रिया नै भ्रष्टाचारको माध्यम भएको दाबी स्रोतले गरेको छ । कोलकाता भन्सारको प्रक्रिया परम्परागत तरीका अनुसार पहिले २१ ठाउँमा हस्ताक्षर गर्नुपरेकोमा अहिले १४ स्थानमा झारेको महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले बताए । कस्ट एस्युरेन्स फ्रेट (सीआईएफ) हल्दिया र कोलकाता भन्ने सहमति भएपनि पोर्टले सिपिङलाइनलाई दिने र सिपिङलाइनले मूल्य थप गरेर सिएचएहरूलाई दिने गरेकोले महँगो पर्न जाने कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका उपमहावाणिज्यदूत नारायण शर्मा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कोलकाताले कमाउने भनेकै नेपालको व्यापारले हो ।” पोर्ट ट्रष्टका अधिकारीहरू पनि सीएचए र अन्य मध्यस्थकर्ताका कारण खर्च बढी परिरहेको बताउँछन् । पोर्टका ट्राफिक व्यवस्थापक हिमांशु शेखरले आयातकर्ता मध्यस्थकर्तामा बढी निर्भर भएको बताए । आयातकर्ता पोर्टले दिइरहेको सेवा सहुलियतका बारेमा अद्यावधिक नहुनु र एजेण्टमा बढी निर्भरताले बिचौलियाले फाइदा उठाइरहेको शेखरको भनाइ छ । आयातकर्ताले बढी चलेका र प्रतिस्पर्धी सिपिङ कम्पनी तोक्दा यो समस्याले निकास पाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ । तर, पोर्टले आयातकर्ताका प्रतिनिधिको सट्टा सिपिङ कम्पनीलाई बिल दिने गर्नाले यस्ता कम्पनीको मनोमानी बढेको भनाइ वाणिज्यदूत शर्माको छ । सीएचए एशोसिएशनका नेपाल–भुटान उपसमितिका अध्यक्ष अमृतबहादुर श्रेष्ठले नेपाली आयातकर्ताले ट्रान्सपोर्टर र अन्य बिचौलियामार्फत  काम दिएको दाबी गर्दै सीधै सीएचएलाई काम दिएमा ४० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती हुने बताए । 

स्रोत: https://karobardaily.com/news/economy/2912