विनय बन्जारा, अन्नपूर्ण पोष्ट, भदौ १२, २०७६
काठमाडौं : चाडपर्व लक्षित गरेर व्यवसायीले २ खर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोलेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आइतबारसम्म १ खर्ब ८० अर्ब ४४ करोड ३८ लाख ८० हजार रुपैयाँको प्रतीतपत्र खोलिएको छ। यसरी खोलिएका प्रतीतपत्रको सामान भने आइसकेको छैन।
‘भारतबाट कतिपय सामान एलसी खोलेको ७–१० दिनमै आयात भइसक्छ। त्यस्ता एलसीको तथ्यांक यहाँ समावेश छैन,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला भन्छन्।
चाडपर्वका बेला उपभोग्य वस्तुको आयात बढी हुन्छ। सवारीसाधन, खसी, बोका, भेडाच्यांग्रा, फलफूल, लत्ताकपडाको आयात चुलिने गरेको छ। तरकारी, चिनी, लसुन, रङका कच्चापदार्थ, मसलाजन्य वस्तु, क्यामेरा, मोबाइल र अन्य दूरसञ्चार उपकरण, घडी र खेलौना आयातको ठूलो हिस्सा यही अवधिमा हुने गरेको छ। तीन वर्षयताको तथ्यांकले वर्षभरमा आउने टाँकमध्ये आधाभन्दा बढी साउनदेखि कात्तिकको बीचमा आयात भइसक्छ। तेस्रो मुलुकबाट हुने कपडा आयातको शतप्रतिशत यही अवधिमा हुने गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
गत आवको सुरु चार महिनामा यस्ता वस्तुको आयातमा नेपालले करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको थियो। चाडपर्वको समयमा विद्युतीय सामग्री आयात पनि चुलिन्छ। ‘चाडपर्वमा सबैभन्दा धेरै आयात बढाउने भनेको सवारीसाधनले हो,’ दक्षिण एसियाली व्यापार र वातावरणीय मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको संस्था सावतीका कार्यकारी अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, ‘गाडी र रेफ्रिजेरेटरदेखि टेलिभिजनसम्मका सामग्री आयातले हाम्रो अर्थतन्त्र कमजोर बनाउन थालेको छ।’ उनी तरकारी, फलफूल, मासु, अन्न, तेल आदिको आयात घटाउन जरुरी भएको बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट पर्वमेलाका नाममा हुने आयात घटाउन आवश्यक भएको बताउँछन्।
आयातको आकार हेर्न यही तथ्यांकमात्र काफी छैन। राष्ट्र बैंकले २०७३ मा प्रकाशित गरेको ‘आयात भुक्तानी प्रवृत्ति’ प्रतिवेदनले मुलुकभित्र आयात हुने कुल वस्तुमध्ये ४७.७ प्रतिशतमात्रै एलसीमार्फत आयात हुने गरेको देखाएको छ। यसरी हाल एलसीमार्फत हुने आयातको दोब्बर परिमाणमा नेपालले वस्तु आयात गर्छ। त्यस्तो आयातमा भुक्तानीका अन्य माध्यम प्रयोग हुन्छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा एलसीबाहेक ड्राफ्ट÷टीटी, प्रतिज्ञापत्र, नगद भुक्तानी, विनिमय बिल, निर्यातकर्ताको खातामा गरिने प्रत्यक्ष भुक्तानी (ओपन अकाउन्ट), निर्यात–आयात हिसाब मिलान (काउन्टर ट्रेड), बिल बिक्री (क्रसबोर्डर फ्याक्टरिङ) जस्ता माध्यमबाट भुक्तानी हुने गरी वस्तु आयात हुने गरेको छ। नेपालमा एलसी र ओपन अकाउन्टजस्ता विधि प्रयोग हुने गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। राष्ट्र बैंककै अध्ययनले भारतबाट १ सय रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा ६४ रुपैयाँमात्रै वैधानिक बाटोबाट भुक्तानी हुने गरेको छ।
