दिनहुँ घरेलु हिंसाका ३१ उजुरी

दिपेन्द्र बिस्ट, कान्तिपुर दैनिक, १९ श्रावण, २०७४

सिरहाकी मीना (नाम परिवर्तन) लाई प्रशस्त दाइजो नल्याएको निहुँमा श्रीमानले घरबाट निकाले । परिवारको मानसिक यातना खप्न नसकेपछि ६ महिनादेखि उनी घरबारविहीन भएकी छन् । प्रमाणपत्र तहसम्म अध्ययन गरेकी मीना माइतीले पनि बेवास्ता गरेपछि न्यायको खोजीमा भौंतारिएकी छन् ।

रामेछापकी बिना (नाम परिवर्तन) लाई पनि कम पढेको निहुँमा उनका श्रीमानले घरबाट निकाले । मानसिक यातना सहन नसकेपछि उनी दुई वर्षदेखि माइती बस्दै आएकी छन् ।

प्रत्येक वर्ष प्रहरी, महिला आयोग र स्थानीय निकायमा घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी दिने क्रम बढदै जान थालेको छ । परिवारद्वारा परिवारकै सदस्यविरुद्ध गरिने आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक र यौनजन्य हिंसालाई घरेलु हिंसा मानिन्छ । घरेलु हिंसा महिला, बालबालिका, पुरुष एवं तेस्रो लिंगी जोकोहीमाथि हुन सक्छ । प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवा निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा घरेलु हिंसाका ११ हजार ६ सय ५२ उजुरी परेका छन् । यो संख्याका आधारमा प्रत्येक दिन ३१ वटा घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता हुने गरेको देखिन्छ । 

प्रहरी प्रवक्ता पुष्कर कार्कीले सञ्चारमाध्यमको पहुँच र चेतनासँगै घरेलु हिंसाविरुद्ध उजुरी दर्ता गर्नेको संख्या बढेको बताए । ‘घरेलु हिंसा पहिले पनि थिए तर मानिसको पहुँच सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालसम्म थिएन, गाउँघरमै त्यस्ता घटनालाई पीडित र पीडकबीच मेलमिलापमै टुंग्याइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अब त्यस्तो रहेन, प्रविधिको विकासले सामान्य घटनासमेत सामाजिक सञ्जालमा एकैछिनमा भाइरल हुन्छन् ।’ त्यसका साथै मुलुकका कुनाकाप्चामा प्रहरीको उपस्थिति रहेको भन्दै उनले प्रहरीसमक्ष पीडितले सजिलै उजुरी दिने बताए । ‘सञ्चारमाध्यमले पीडितका आवाज बाहिर ल्याइदिन्छ,’ उनले थपे, ‘धम्की या दबाबमा कोही बस्दैनन् ।’

घरेलु हिंसाबाट महिला नै बढी पीडित हुने गरेको कार्कीले बताए । पितृसत्तात्मक समाजमा महिलामाथि बढीजसो घरेलु हिंसा हुने गरेको उनको भनाइ छ । बालविवाह, वेश्यावृत्ति तथा बेचबिखन, कुटपिट, दुव्र्यवहार, गर्भावस्थामा लिंग पहिचान र भू्रण हत्या, शिक्षामा विभेद, यातना, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा यौन दुव्र्यवहार, दाइजो, अपांग र विधवामाथिको दुव्र्यवहारलाई महिलामाथि हुने हिंसा मानिने उनले बताए । पुरुषहरू पनि घरेलु हिंसाको सिकार हुने गरेको उनले बताए । ‘हाम्रो समाजमा महिला खुल्छन्, पुरुष अलि खुल्दैनन्, फरक यतिमात्र तर हिंसा पुरुषमाथि पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले त्यस्ता उजुरी पनि आउन थालेका छन् ।’

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७३/७४ सम्मका घरेलु हिंसाका उजुरी आउने क्रम हेर्दा प्रत्येक वर्ष बढदै गरेको देखिन्छन् । आव २०७०/७१ मा ६ हजार ८ सय ३५, २०७१/७२ मा ८ हजार २ सय ६८ र २०७२/७३ मा ९ हजार ३ सय ९८ वटा उजुरी परेका छन् । पछिल्ला तीन आार्थिक वर्षमा त घरेलु हिंसाविरुद्धका उजुरी निकै बढेका देखिन्छन् । महिला बालबालिका सेवा केन्द्र कालिमाटीकी प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक सुरक्षा केसीले हरेक समुदायमा घरेलु हिंसा हुने गरेको बताइन् । ‘प्रत्येक समाज, जाति, वर्ग र धर्ममा महिला र पुरुषले एकअर्कालाई अविश्वास गर्दा घरेलु हिंसा भइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘घरेलु हिंसा बढ्नुको प्रमुख कारण आपसी अविश्वास नै देखिन्छ ।’ चेतनास्तर बढदा उजुरी गर्नेको संख्या पनि बढेको उनले सुनाइन् । ‘घरेलु हिंसाका घटना त अहिलेभन्दा पहिले बढी थिए, उजुरी आउँदैनथे, अहिले आउँछन्,’ उनले भनिन् ।

महिलामाथि मात्र घरेलु हिंसा हुने कुरा भने गलत भएको केसीले बताइन् ।

घरेलु हिंसा नियन्त्रणका लागि ऐन र नियमावली नभएका होइनन् । घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन, २०६६ को प्रस्तावनामै घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने मनसाय देखिन्छ । उक्त ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ०६७ मै नियमावली पनि आइसकेको छ । उक्त ऐनको दफा २ (क) मा घरेलु हिंसालाई ‘कुनै व्यक्तिले घरेलु सम्बन्ध भएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई दिएको शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य या आर्थिक यातना सम्झनुपर्छ र सो शब्दले गाली गर्ने तथा भावनात्मक चोट पुर्‍याउने अन्य कुनै कार्यलाई समेत जनाउँछ’ भनी परिभाषित गरेको छ । 

निरीक्षक केसीका अनुसार घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जोसुकैले प्रहरी, राष्ट्रिय महिला आयोग र स्थानीय निकायसमक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्ने ऐनमा स्पष्ट छ । साथै, सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्ने, सामान्य झगडा भए मेलमिलाप, पीडितको हितमा कारबाही गोप्य राख्नुपर्ने, पीडितको अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश दिने, बन्द इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने र सुनुवाइमा संक्षिप्त कार्यविधि अपनाइने व्यवस्था गरिएकाले ऐन आफैंमा पर्याप्त भएको उनको भनाइ छ ।

अपराध गर्ने व्यक्तिलाई ३ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, ६ महिनासम्म कैद या दुवै सजाय हुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ । पीडितलाई हिंसाको प्रकृति, मात्रा, पीडितलाई पुगेको पीडा र पीडित तथा पीडकको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियतसमेतलाई विचार गरी अदालतले पीडकबाट मनासिव माफिकको क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेछ । हिंसापीडित व्यक्ति मानसिक वा शारीरिक रूपमै अशक्त भएका कारण उपचार गराउनुपरे सम्पूर्ण उपचार खर्च पीडकले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ । उजुरी दिन ९० दिनको हदम्याद तोकिएको छ तर मानसिक यातनाका सम्बन्धमा हदम्याद राखिएको छैन ।

स्रोत:http://bit.ly/2voTXfW