अन्नपुर्ण पोस्ट, १० माघ २०७४
जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिका ६ स्थित कैलपाल भेलेलिंग आधारभूत विद्यालय २०५४ सालदेखि निजी स्रोतकै भरमा चलिरहेको छ । विद्यालय स्थापना भएको दुई दशक बित्दासमेत सो विद्यालयमा अहिलेसम्म दरबन्दीका शिक्षक व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । ‘स्थापनादेखि नै निजी स्रोतकै शिक्षकले अध्यपान गरिरहेका छौं ।
अहिले दुई वटा राहत दरबन्दी व्यवस्था गरिएको छ । निजी स्रोतमै विद्यालय सञ्चालन गर्न निकै सकस भएको छ,’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक नवराज अवस्थीले भने, ‘सुरुमा काम गर्ने धेरै शिक्षकले छोडिसके, समयमा तलब खुवाउन सकिँदैन । जसका कारण विद्यालय सञ्चालनमा निकै गाह्रो भइरहेको ।’
सुर्नया ५ स्थित सिद्धनाथ आधारभूत विद्यालयले २०६५ सालमा कक्षा ६ देखि ८ सम्म सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएको थियो । शिक्षकको व्यवस्था हुने आसमा थप कक्षा सञ्चालनको अनुमति ल्याए पनि विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षककै भरमा चल्न बाध्य भएको छ । ‘निजी स्रोतका शिक्षकलाई आकर्षक तलब दिन सकिँदैन । शिक्षकहरू आउने जाने क्रम चलिरहेको छ । यसले विद्यार्थीहरूको पढाइमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।’ विद्यालयका प्रअ गणेशदत्त अवस्थीले भने, ‘सरकारले एकातिर माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ, अर्कोतिर विद्यालयमा शिक्षक नहुँदा पठनपाठनमा अवरोध आएको छ ।’
त्यस्तै पाटन नगरपालिका दुर्गाबेताल आधारभूत विद्यालयमा पनि दरबन्दीका शिक्षक छैनन् । दरबन्दीका शिक्षक नहुँदा निजी स्रोतका शिक्षककै भरमा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपरेको शिक्षक लक्ष्मण बिसीले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय समुदायको आवश्यकताका आधारमा विद्यालय स्थापना गरियो । तर आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था नहुँदा विद्यालय नै बन्द हुने अवस्थामा छ ।’
जिल्लामा रहेका ५ सय ३९ सामुदायिक विद्यालयमध्ये कक्षा १ देखि ५ सम्मका ९० ओटा आधारभूत विद्यालयमा शून्य दरबन्दी छ।
तलब नपाएको भन्दै पुस अन्तिम साता सुर्नया गाउँपालिका ४ मा रहेको पञ्चदेव आधारभूत विद्यालयमा निजी स्रोतका शिक्षकले तालाबन्दी नै गरे । त्यसपछि निजी स्रोतका शिक्षकको तलब भुक्तानी गर्ने सर्तमा विद्यालयमा लगाइएको ताला खुल्यो । ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट अनुमति ल्याएर विद्यालय सञ्चालन गर्यौं । तर, दरबन्दी नहुँदा निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर पठनपाठन गरिरहेका छौं । समयमा तलब दिन नसक्दा विद्यालयले समस्या झेल्नुपरेको छ ।’ विद्यालयका प्रअ महराले भने, ‘विद्यालयमा दरबन्दी नहुँदा शैक्षिक गुणस्तरसमेत खस्कँदै गएको छ ।’
दरबन्दी नभएका यी केही विद्यालय उदाहरण मात्रै हुन् । जिल्लामा रहेका ५ सय ३९ सामुदायिक विद्यालयमध्ये कक्षा १ देखि ५ सम्मका ९० ओटा आधारभूत विद्यालयमा शून्य दरबन्दी छ । त्यसैगरी कक्षा १ देखि ८ सम्मका ९१ विद्यालयमा पनि दरबन्दी छैन । त्यसैगरी माध्यमिक तहको पढाइ सञ्चालन गरेका ४३ वटा विद्यालयमा शून्य दरबन्दी छ । यी सबै गरेर जिल्लाका २ सय २४ सामुदायिक विद्यालयमा दरबन्दी शून्य रहेको बैतडीका विद्यालय निरीक्षक दशरथ भट्टले बताए । उनले भने, ‘सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यकताअनुसार दरबन्दी पदपूर्ति गर्न सकिएको छैन । यसले शिक्षाको गुणस्तरमा ह्रास आउँदै गएको छ ।’
राजनीतिक दबाबमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिँदा सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी अभाव हुन पुगेको जिल्लाका शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । समुदायका मानिस आफैंले विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुमति दिएको विनि भट्टले दाबी गरे । उनले भने, ‘समुदायको दबाबमा विद्यालय स्थापना भए । तर, तिनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या आएको छ । अहिले पनि विद्यालय सञ्चालन अनुमतिका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय धाउनेहरूको कमी छैन । यद्यपि अब शिक्षाको सबै काम स्थानीय तहबाट हुने भए पनि धेरै जिशिका धाउने गरेका छन् ।’
सामुदायिक विद्यालयहरूको आवश्यकता अध्ययन नगरी अन्धाधुन्ध अनुमति दिँदा विद्यालयको गुणस्तरमा खस्कँदै गएको जगन्नाथ बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख पृथ्वीराज अवस्थीले बताए । ‘समुदाय नजिकै शिक्षा पाउने अभिलाषाका साथ विद्यालय स्थापना गरिए । तर ती विद्यालयमा पढाउने शिक्षक नै नहुँदा शैक्षिक उपलब्धि कमजोर बन्दै गयो,’ उनले बताए ।
निजी स्रोतमा शिक्षक राख्दा विषयअनुसारका शिक्षक नपाइने र यसले शैक्षिक गुणस्तर कमजोर बन्दै जाने क्याम्पस प्रमुख अवस्थीले बताए । उनी भन्छन्, ‘निजी स्रोतमा पूर्णरूपमा तलब दिन नसकिने हुनाले दक्ष शिक्षक पाउने सम्भावना पनि कम रहन्छ । अन्ततः यसले विद्यालयको सम्पूर्ण शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट ल्याउँछ ।’
जिल्लामा दरबन्दी मिलान हुन नसक्दा अर्को समस्या थपिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २०७१ सालमा दरबन्दी मिलानको निर्णय गरेको भए पनि त्यस बेलाको निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको विनि भट्टले बताए । ‘दरबन्दी मिलानको कार्य नहुँदा केही विद्यालयको विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक बढी छन् भने कुनै विद्यालयमा शिक्षक नहुँदा समस्या छ,’ उनले बताए ।
शिक्षा विभागले शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणका लागि निर्देशन गरेकाले अब दरबन्दी मिलानको कार्य गरिने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लामा राजनीतिक दबाबका कारण अहिलेसम्म दरबन्दी मिलानको कार्य हुन सकेको छैन ।
जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी मिलान नहुँदा सामुदायिक विद्यालयले समस्या खेप्दै आएका छन् । कतिपय ठाउँमा दरबन्दीभन्दा बढी शिक्षक छन् भने धेरै विद्यालयमा शिक्षक नै छैनन् । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि जनप्रतिनिधिहरूको अगुवाइ आवश्यक रहेको शिक्षाका कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् ।
