News

दुई अर्बको कागती आयात

December 12, 2018

दिलीप पौडेल, नागरिक, २६ मङ्सिर, २०७५ 

काठमाडौं – सरकारले कृषि तथा कृषिजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरिरहँदा मुलुकमा एक वर्षमै करिब दुई अर्ब रुपैयाँको कागती आयात भएको छ। राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा भारतबाट दुई अर्ब १५ करोड रुपैयाँको कागती आयात भएको हो।

केन्द्रका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत राजेन्द्र कोइरालाले यो तथ्यांक अझ धेरै हुन सक्ने बताए। ‘कागतीमात्र दुई अर्ब बढीको आयात भएको छ,’ उनले भने, ‘सुन्तला जातका अन्य वस्तुको आयात अझ धेरै छ।’ कागती सुन्तला जातमा पर्ने फलफूल हो।

ओसिलो पाखामा फल्ने अचार र चियामा बढी प्रयोग हुने कागती आयातले कृषिजन्य वस्तु आयातको डरलाग्दो तस्बिर देखाएको छ। कृषिप्रधान देश भए पनि नेपालीको भान्सामा प्रयोग हुने धनियाँदेखि खाद्यान्नसम्म विदेशी उत्पादनकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म करिब २५ करोड रुपैयाँको कागती आयात भएको देखिन्छ। चालु आवको चार महिनामा नौ अर्ब ४० करोड ४७ लाख ६० हजार रुपैयाँ मूल्यबराबरको तरकारी मात्र आयात भएको छ।

कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेपछि मुलुकको व्यापारघाटा पनि अकासिएको छ। व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को पहिलो चार महिनामा व्यापारघाटा चार खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

 

कृषिप्रधान देशमा भान्सामा प्रयोग हुने धनियाँदेखि खाद्यान्नसम्म विदेशी उत्पादनकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ।

पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, तराईदेखि मध्यपहाडी भागमा कागती खेती हुने भए पनि व्यावसायिक र व्यवस्थित बगैंचाको कमीले उत्पादन बढ्न नसकेको राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रले जनाएको छ। कागती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु गरेको केन्द्रका वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत कोइरालाले बताए। ‘कागतीका विरुवाको ढुवानीमा अनुदान दिएर किसानलाई तालिमसमेत उपलब्ध गराउँछौं,’ कोइरालाले भने। यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। ‘सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा खेती विस्तार गर्ने योजना छ,’ उनले भने। उत्पादन बढाउन कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रमार्फत कागती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७५ तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

कागती उत्पादन बढाउन पहल भइरहेको कृषि विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले बताए। ‘कागतीको माग हरेक वर्ष बढिरहेको छ,’ सञ्जेलले भने, ‘आयात प्रतिस्थापन गर्न उत्पादन बढाउन कागती खेती विस्तार गर्न लागेका छौं।’ कागती प्रतिगोटा सरदर १० रुपैयाँमा बिक्री हुने भएकाले उत्पादन बढाए किसानलाई पनि फाइदा पुग्ने उनले बताए। ‘अपेक्षाकृत रूपमा उत्पादन बढ्न नसक्दा आयात बढेको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सुन्तलाखेती विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’

क्षेत्र विस्तार तथा पुराना बगैंचाको पुनर्ताजगी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर किसानको आयस्तरमा सुधार ल्याउने सरकारी योजना छ। अर्घाखाँची, भोजपुर, सुनसरीलगायत जिल्लामा कागतीको व्यावसायिक खेती भए पनि त्यसले प्रोत्साहन पाउन सकेको छैन। यसै वर्षदेखि गुल्मीको मालिका, मदाने, धुर्कोट, इस्मा गाउँपालिका, रेसुंगा नगरपालिका र लमजुङको बेसीसहर नगरपालिकालाई कागतीको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ।

तरकारी, फलफूलमात्र नभएर मुलुकमा १६ लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष चामल, मकै, गहुँ, कोदोलगायत खाद्यान्न मात्र १५ लाख ५७ हजार ९ सय ४५ मेट्रिक टन आयात भएको थियो। वर्षेनी जनसंख्या वृद्धिसँगै खाद्यान्न अपुग हुँदै गएको छ।

चिया, कुखुराको मासु र अण्डामा मुलुक आत्मनिर्भर भए पनि भान्सामा प्रयोग हुने अन्य सबै कृषिजन्य र मासुजन्य वस्तुमा वर्षेनी परनिर्भरता बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष ०७४–७५ मा करिब २ खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। कृषिमा सरकारले लगानी बढाए पनि अपेक्षित उत्पादन हुन सकेको छैन।

सोर्त:https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/64134/