News

दुई वर्षमा एउटै स्थायी भवन बनेन

June 29, 2017

नागरिक दैनिक, असार १५, २०७४

काठमाडौं – विनाशकारी भूकम्प गएको २५ महिना बित्यो । तर त्यसबाट क्षतिग्रस्त भएका स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण कार्य अझै अघि बढ्न सकेको छैन । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार भूकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त करिब पाँच सय स्वास्थ्य संस्थामध्ये हालसम्म एउटा पनि स्थायी भवन बनेको छैन । मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक रमेशप्रसाद अधिकारीले कार्यविधि अभावमा ती संस्थाको स्थायी संरचना पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको बताए । 

‘स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी संरचना कुन निकायले बनाउने भन्ने अन्योलले कार्यविधि बन्न सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘कार्यविधि अभावले नै पुनर्निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको हो ।’ 

यसअघि स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी संरचना पुनर्निर्माणबारे सहरी विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच विवाद देखिएको थियो । सोही विवादका कारण कार्यविधि बन्न ढिलो भएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । सहरी विकासले स्थायी संरचना निर्माणको जिम्मेवारी आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो । स्वास्थ्यले भने सहरी विकासलाई अन्य संरचना बनाउने कामको चाप बढी रहेकोले ढिलो हुने र आफंैले बनाउँदा स्वास्थ्य संस्था भवन चाँडो बन्ने दाबी गर्दै आएको थियो । 

स्वास्थ्यका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक अधिकारीले हाल सो विवाद टुंगिएको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालय आफैंले पुनर्निर्माण गर्ने गरी मन्त्रालयअन्तर्गत ‘पुनर्निर्माण आयोजना समन्वय एकाइ (पिसियू)’ गठन गर्ने काम अघि बढेको उनले जानकारी दिए । ‘पिसियूको कार्यविधि बनाएर करिब दुई साताअघि नै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पठाएका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘प्राधिकरणले यसमा मौखिक सहमति दिइसकेको छ । तर, औपचारिक रुपमा कार्यविधि स्वीकृत गरेको छैन ।’

प्राधिकरणबाट औपचारिक स्वीकृति नआए पनि मन्त्रालयले पिसियूका लागि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिसकेको उनले बताए । ‘आठ–नौजना इन्जिनियरसहित आवश्यक कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । साउन महिनाबाटै यसले काम सुरु गर्नेछ,’ उनले भने ।    

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधिमाथि छलफल जारी रहेको बताए । ‘कार्यविधिको ड्राफ्टमाथि कार्यकारी समितिमा छलफल चलिरहेको छ । समितिबाट पारित भएपछि लागू हुन्छ,’ प्रवक्ता भुसालले भने ।

मन्त्रालयको तथ्यांकमा भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा ६ सय ११ वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ । तीमध्ये तीन सय पाँचवटा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् । एक सय ४४ वटामा आंशिक र एक सय ६२ वटामा न्यून क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । त्यसैगरी भूकम्प कम प्रभावित १७ जिल्लाका एक सय ३५ वटा स्वास्थ्य संस्था पूर्ण, ६६ वटा आंशिक र एक सय २६ वटा न्यून क्षति भएका छन् ।  

दुई सय अस्थायी भवन निर्माण
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा स्थायी भवन बन्ने प्रक्रिया अघि नबढे पनि प्रिफ्याब प्रविधिबाट अस्थायी भवन निर्माण गरी पुनस्र्थापना गर्ने काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म दुई सय पाँचवटा क्षतिग्रस्त संस्था अस्थायी भवन निर्माण गरी पुनस्र्थापना गरिएको छ ।  

मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक अधिकारीले भने, ‘यो आवमा तीन सय संस्थाको अस्थायी भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो । हालसम्म दुई सय पाँचवटा निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकीको निर्माण कार्य जारी छ ।’

जाइका, जिआइजेड, कोइका, युनिसेफ, रेडक्रसलगायत ६० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणमा सहयोग गरिरहेको अधिकारीले बताए । 

अधिकांश बजेट खर्च नहुने
स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि चालु आवमा खर्च गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट ५० करोड रुपैयाँ अख्तियारी पाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अख्तियारी पाएको सो रकममध्ये अधिकांश खर्च नहुने स्थिति रहेको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । 

मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक अधिकारीले प्राधिकरणबाट समयमा अख्तियारी नपाउँदा रकम खर्च गर्न सम्भव नभएको बताए । ‘प्राधिकरणबाट ढिला गरी अख्तियारी पायौं । करिब एक महिनाअघि मात्र रकम फुकुवा गरिदियो,’ उनले भने, ‘जिल्लामा ४४ करोड रुपैयाँ पठाइसकेका छौं । तर समय छोटो भएकोले अधिकांश रकम खर्च नहुने अवस्था छ ।’

नयाँ आवका लागि ३० करोड
मन्त्रालयले आगामी आवको बजेटमा स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि ३० करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको जनाएको छ । भूकम्पबाट पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त ९६ वटा संस्थाको स्थायी संरचना निर्माणका लागि उक्त रकम स्वीकृत भएको मन्त्रालयका प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक अधिकारीले बताए । 

त्यसबाहेक एक सय ५९ वटा संस्थाको भवन निर्माणका लागि भारत सरकारसँग छलफल भइरहेको उनले बताए । यसका लागि करिब तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले बताए । ‘प्राधिकरण, अर्थ मन्त्रालय र भारत सरकारबीच यस विषयमा छलफल चलिरहेको छ । हालसम्म सहमति भइसकेको छैन,’ उनले भने । 

मन्त्रालयका अनुसार पोस्ट डिजास्टर रिकभरी फ्रेमवर्क (पिडिआरएफ) ले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सबै स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो ।

स्रोत: http://www.nagariknews.com/news/22813/