केदार दाहाल, कारोबार, बुधवार, जेठ २, २०७५
सरकारले आन्तरिकतर्फको दुर्गम क्षेत्रमा हवाई भाडा ५४ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय गरेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा राज्यले विशेष अनुदानमार्फत राहत दिनुपर्नेमा व्यवसायीको दवावमा उल्टै भाडा बढाउने प्रस्ताव सदर गरेको हो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुर्गममा हवाई भाडा बढाउन गत वैशाख २६ गते स्विकृत दिइएको जनाएको छ । मन्त्रालयको स्विकृतिसँगै अब देशभरका ७६ वटा दुर्गमका रुटमा हवाई भाडा बढ्नेछ ।
मन्त्रालयले भाडा बढाउने निर्णय कार्यान्वयनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पत्रसमेत पठाइसकेको छ । वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल (आयोन)ले प्राधिकरणमा भाडा बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । प्राधिकरणले मन्त्रालयमा हवाई भाडा बढाउन सहमतिको लागि दुई वर्षअघि नै पत्र पठाएको थियो ।
“हामीले सुगम क्षेत्रमा बढेकै समयमा बढाउनुपर्ने भनेर प्रस्ताव गरेको भए पनि दुर्गम क्षेत्रको हकमा भने दुई वर्षपछि हवाई भाडा बढाउने सहमति पाएका छौं,” वायुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल (आयोन) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमलेश बर्माले भने । न्युनतम भाडा ५४ प्रतिशतले बढेको भए पनि फ्युल सरचार्जसँग हिसाव मिलान गर्दा २८ प्रतिशतमात्रै भाडा बढ्ने बर्माले जिकिर गरे ।
सरकारले हवाई भाडा बढाउने सहमति दिएसँगै दुर्गम क्षेत्रमा एक घन्टा उडान दूरीको न्युनतम भाडादर फ्युल सरचार्जबाहेक ५ हजार ९ सय ४ रुपैयाँ पर्ने छ । यसअघि एकघन्टा दूरीको हवाई भाडा दुर्गम क्षेत्रमा ३ हजार ८ सय २८ रुपैयाँ रहेको थियो । जसमा उडान दूरीअनुसार हवाई भाडा तोकिने छ । फ्युल सरचार्जको भने प्रतिमिनेट प्रतियात्रुको लागि ४१ रुपैयाँ पर्दछ । जसमा उडान अनुसारनै भाडा तयार हुने छ । जसअनुसार अब लुक्ला जानको लागि २ हजार ६ सय ५७ रुपैयाँ न्युनतम भाडा पर्ने छ । जसमा ३० मिनेट उडानको फ्युल सरचार्ज जोड्दा १ हजार २ सय ३० रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अब स्वचालित हवाई भाडा
वायुुसेवा सञ्चालक संघ नेपाल (आयोन) ले स्वचालित रूपमा हवाई भाडा घटबढ हुनेगरी भाडादर कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । हाल नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य ४ रूपैयाँ घटबढ गराउँदामात्र एयरलाइन्स कम्पनीहरूले हवाई भाडा घटाउने र बढाउने गरेका थिए । “अव सकारले स्विकृति दिएमा १ रुपैयाँ बढ्दा र घट्दा पनि हवाईभाडा समायोजन गर्नेगरी प्रस्ताव पेश गरेका छौ,” बर्माले भने । उक्त प्रस्ताव नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट सिफारिस भएर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पुगेको छ । सरकारले २०५६ सालदेखि नै प्रतिलिटर ४ रुपैयाँसम्म घटबढ भएमा हवाई भाडा घटाउने र बढाउने नियम राखेको थियो । स्वचालित हुनेवित्तिकै हवाई यात्रु र एयरलाइन्स कम्पनी दुवैलाई फाइदा हुने तर्क बर्माले गरे ।