अब्दुल्ल्हा मिया, कान्तिपुर दैनिक, ८ असोज २०७४
विश्वमै दुर्लभ एकसिंगे गैंडाको प्रभावकारी संरक्षणका लागि झन्डै ५६ करोड खर्चिने गरी सरकारले पाँचवर्षे कार्ययोजना (सन् २०१७–२०२१) घोषणा गरेको छ ।
एघारौं संरक्षण दिवसका अवसरमा शनिबार वनमन्त्री विक्रम पाण्डेले घोषणा गरेको उक्त कार्ययोजनामा नयाँ कार्यक्रमसमेत छन् । सन् २००६ मा तयार गरी कार्यान्वयन गरिएको कार्ययोजना सन् २०११ मै सकिएको थियो । कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिने टोलीमध्येका एक वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्यका अनुसार गैंडा संरक्षणमा देखिएका मुख्य चुनौती सामना गर्ने लक्ष्य समेटिएका छन् । ‘गैंडाको बासस्थानका साथै तिनका आहार सुधारका कार्यक्रम बढी समेटिएका छन्,’ आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘घाँसे मैदान व्यवस्थापन र मिचाहा प्रजातिका बिरुवा व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ ।’
पछिल्लो गणनाअनुसार चितवन, पर्सा, बर्दिया र शुक्लाफाँटा निकुञ्जमा ६ सय ४५ गैंडा छन् । चितवनमा सबैभन्दा बढी ६ सय ५ गैंडा छन् । गैंडा र बाघ पर्यटकका मुख्य आकर्षण हुन् । गैंडाको वार्षिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत छ । केही वर्षयता चितवनसहितका निकुञ्जमा चोरी सिकार झन्डै नियन्त्रणमा आए पनि बासस्थान क्षयीकरण मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ ।
‘सिमसार र घाँसे मैदान व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा बर्सेनि गैंडाको अप्राकृतिक मृत्युदर पनि बढिरहेको छ,’ वन मन्त्रालयको जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले भने, ‘तिनको बेलैमा सम्बोधन गर्न सकिए संख्या बढाउन सहयोग पुग्नेछ ।’
केही साताअघि चितवनमा दलदलमा फसेर एक गैंडा मरेको थियो भने विगतमा पनि खाल्डोमा फसेर अर्धवयस्क र वयस्क गैंडा मरेका छन् । पानीका घोल नहुँदा, ओहोरदोहोर गर्ने बाटो सहज नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ ।
बासस्थान सुधार
कार्ययोजनामा निकुञ्जको कोर र मध्यवर्ती क्षेत्रमा सुरक्षित बासस्थान क्षेत्र बढाउने, घाँसे मैदान तयार गर्ने, पानीका घोल तयार गर्ने, घाँसे क्षेत्र डढेलोबाट जोगाउने, मध्यवर्ती क्षेत्रमा अलग्गै चरन क्षेत्र विकास गर्ने, मिचाहा प्रजातिका बिरुवा रोक्ने र अतिक्रमण हटाएर बासस्थान बढाउनेलगायतका कार्यक्रम छन् । मिचाहा प्रजातिको बिरुवा (माइकेनिया म्याकारान्था) का कारण चितवन निकुञ्जको घाँसे मैदान, आहार र घोल क्षेत्र घटदै गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर गैंडाको जन्मदरमा परेको विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
मानव–गैंडा द्वन्द्व घटाइने
मानव–गैंडा द्वन्द्व घटाउने कार्यक्रमलाई समेत कार्ययोजनामा समेटिएको छ । जनताको बाली जोगाउन विद्युतीय बार लगाउने, स्थानीयलाई रोजगारीका वैकल्पिक स्रोत पहिचान गरी सहयोग गर्ने, गैंडाबाट बचाउन वैकल्पिक बालीको विकास गर्ने, सरकारबाट दिइने क्षतिपूर्ति र राहतलाई प्रभावकारी बनाउने, स्थानीयलाई वन्यजन्तुको आनीबानीसम्बन्धी चेतना फैलाउनेलगायतका कार्यक्रम पनि छन् । ‘प्राकृतिक स्रोतमा आधारित पर्यटन प्रवद्र्धनमा विशेष जोड दिइनेछ,’ कार्ययोजनामा छ, ‘गैंडाबाट पीडित बनेका परिवारलाई शिक्षा र जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गरिनेछ ।’ कार्ययोजनामा समुदायस्तरमा वन्यजन्तुबाट पीडित बनेकालाई सहयोग गर्न अलग्गै कोषको स्थापना गर्नेसमेत छ ।
अध्ययन र अनुगमन प्रभावकारी
गैंडाको वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान र अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । हरेक ४ देखि ५ वर्षमा गैंडा गणना गर्ने, गैंडाको जीवनचक्र र बासस्थानबारे नियमित रूपमा अनुसन्धान गर्ने, जलवायु परिवर्तनले पार्ने र पार्न सक्ने खतराबारे अध्ययन गर्ने, मिचाहा प्रजातिका बिरुवाको नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा अध्ययन गर्ने, प्राज्ञिक निकायसँग मिलेर गैंडाको विविध पक्षबारे अध्ययन गर्नेलगायतका कार्यक्रम पनि छन् ।
स्थानान्तरणमा जोड
कार्ययोजनामा गैंडाको संख्या वृद्धि गर्न तथा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न कम संख्या भएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्दै लैजाने र बढी संख्या भएकाबाट अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने कार्यक्रमसमेत छ । ‘चोरले एउटा गैंडा मार्नु र एउटा गैंडा वर्षौंसम्म थारोरहनु बराबर नै हो,’ कार्ययोजना बनाउन खटिएका राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका विज्ञ डा. नरेश सुवेदीले भने, ‘त्यही भएर भाले पोथीको अनुपात मिलाउन स्थानान्तरणमा जोड दिइनेछ ।’ शुक्लाफाँटा र बर्दियामा क्षेत्रफलको तुलनामा गैंडाको पातलो संख्या भएकाले त्यस्ता ठाउँमा स्थानान्तरणमा जोड दिइने कार्ययोजनामा छन् । ६ सय ५ गैंडा रहेको चितवनमै पनि सौराहाभन्दा पूर्वी भागतिर संख्या कम छ ।
स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-09-24/20170924063252.html
तस्बिर स्रोत:
https://openkhabar.wordpress.com/2015/06/18/uni_horn-rhino-in-chitawan-nepal/