गोपाल साउद, नयाँ पत्रिका, कार्तिक १३,२०७५
दूरसञ्चार पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको दोहोरो लगानी नियन्त्रणमा सरकार असफल हुँदा मुलुकले अर्बौं रुपैयाँ गुमाउनुपरेको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवाप्रदायक पिच्छे पूर्वाधार बनाउने कार्यलाई नियन्त्रण नगर्दा उपकरण आयातका नाममा मुलुकबाट ठूलो रकम बाहिरिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो ९ वर्षमा दूरसञ्चार उपकरण तथा पूर्वाधार आयातका नाममा ५३ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बिदेसिएको छ । तर, सरकारले दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको दोहोरोपन रोकेको भए मुलुकको १५ देखि १८ अर्ब रुपैयाँ जोगिने प्राधिकरणकै अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । प्राधिकरणको आँकलनअनुसार सामान्यतया दूरसञ्चार कम्पनीहरूले तयार पार्ने कुल पूर्वाधारमा ६० प्रतिशत पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न मिल्छ । त्यस हिसाबले हाल पूर्वाधारमा भइरहेको कुल लगानीको २५ देखि ३० प्रतिशत अनावश्यक देखिएको हो ।
त्यसो त सरकारले विभिन्न कम्पनीहरूसँग रहेका पूर्वाधार सहप्रयोगमा ल्याउने भन्दै २०६९ मा नै आदेश जारी गरिसकेको छ । सेवामा प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा आफ्नो दूरसञ्चार पूर्वाधार अन्य सेवाप्रदायकलाई सहप्रयोग गर्न दिनुपर्ने उक्त आदेशमा उल्लेख छ । तर, नेपाल टेलिकम र एनसेलजस्ता ठूला कम्पनीले अप्टिकल फाइबर सञ्जाल, बिटिएस टावरलगायतका पूर्वाधार सहप्रयोग गर्न दिन तयार भएनन् । आफ्नो उपकरण अन्य कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिँदा प्रतिस्पर्धा आफ्नो वर्चस्व कमजोर हुने आँकलनका साथ उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न तयार भएनन् ।
सोहीकारण अन्य कम्पनीहरूले समेत आ–आफ्नै पूर्वाधार तयार गर्दै आएका छन् । दूरसञ्चार पूर्वाधारमा अनावश्यक बढी लगानी हुँदा त्यसको सोझो असर दूरसञ्चार सेवामा परिरहेको छ । उपभोक्ताले सेवा महँगो शुल्कमा लिन बाध्य भएका छन् ।
पूर्वाधार कम्पनीको अनुमतिपत्र पनि अन्योलमा
पूर्वाधार सहप्रयोगमा ल्याउन सफल नभएपछि प्राधिकरणले छुट्टै पूर्वाधार कम्पनीको अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । सोहीअनुसार दुईवटा कम्पनीको अनुमतिपत्र जारी गर्ने गरी विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वानबाट प्राप्त भएका आवेदन प्राधिकरणमा मूल्यांकनकै चरणमा छन् । त्यस्तो अनुमतिपत्र जारी भएमा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले स्वयं ठूला पूर्वाधार बनाउन नपाउने तथा पूर्वाधार सेवा प्रदायकले समेत पूर्वाधार नभएको क्षेत्रमा मात्रै दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माणको स्वीकृति पाउनेछन् । तर, ३, मंसिर २०७४ मा प्रस्ताव आह्वान गरेको प्राधिकरणले प्राप्त गरेको ५ आवेदनको मूल्यांकन नै पूरा गर्न सकेको छैन । प्राप्त आवेदनको मूल्यांकन पूरा गरी छानिएका कम्पनीहरूबाट माघ ०७४ मै आशयपत्र माग गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
नौ वर्षको अवधिमा २२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको उपकरण अयात गरेको छ । उपकरण आयातमा टेलिकम दोस्रो नम्बरमा छ । उसले २१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी उपकरणमा खर्च गरेको छ । त्यसैगरी स्मार्ट टेलिकमले ७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, स्याटेलाइट टेलिकमले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बढीका उपकरण विदेशबाट ल्याएका छन् भने बाँकी अन्यको ६९ करोड रुपैयाँ बढी छ ।
अनुमतिपत्र विचाराधीन अवस्थामा
मीनप्रसाद अर्याल, प्रवक्ता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण
पूर्वाधार कम्पनीको अनुमतिपत्र विचाराधीन अवस्थामा छ । सरकारले प्राधिकरणलाई अनुमतिपत्र, फ्रिक्वेन्सी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका दीर्घकालीन प्रकृतिका निर्णय नगर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसले पनि आवेदन मूल्यांकन तथा अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा केही ढिलाइ भएको हो । दूरसञ्चार पूर्वाधारको कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको अध्ययन गरी सुझाब दिनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन पनि बाँकी नै छ । रोलआउट पान, वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमता मूल्यांकन गरेर उत्कृष्ट २ लाई दिने ।
९ वर्षमा कसले कतिको उपकरण आयात गरे ?
